काठमाडौं । सरकारले समयमा बजेटसम्बन्धी अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक पेश गर्ने र पारित गर्न नसक्दा बिहीबारदेखि सरकारी ढुकुटीबाट खर्च गर्न नपाउने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

सरकारले २०१२ सालमा बनेको सामयिक कर असुली ऐनबाट कर उठाउन आदेशसमेत जारी गरेको छ । भदौ २५ गते राजपत्रमा प्रकाशित भएको आदेश कर उठाउँदैछ । बजेट सम्बन्धी अध्यादेश मात्र नभइ ११ वटा अध्यादेश पनि निस्क्रिय भएका छन् ।

अघिल्लो सरकारले ल्याएका अधिकांश अध्यादेशलाई वर्तमान सरकारले संसद्को पहिलो बैठकमा पेश गरे पनि अघि बढाएन । जसका कारण यी अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक संसदमा पेश भएनन् ।

दोस्रो पटक भएको प्रतिनिधिसभा विघटनपछि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा गठन भएको गठबन्धन सरकारले साउन ३ गते बसेको प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठकमा यी अध्यादेश पेश गरेको थियो ।

पहिलो बैठक बसेको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक पारित हुनुपर्ने संविधानको व्यवस्था अनुरुप हुन नसक्दा यी अध्यादेश निष्क्रिय भएका हुन् । संविधानको धारा ११४ अनुसार अध्यादेश सक्रिय राख्न संसद्को दुवै सदनले स्वीकृत गर्नुपर्छ ।