नारायणी लामिछाने
काठमाडौं । आन्तरिक राजस्व विभाग अन्तःशुल्क स्टिकरको माध्यमबाट मदिराजन्य उत्पादनमा लाग्ने राजस्व संकलन गर्दै आएको छ । तर, विभागले अझैसम्म पनि कुन गुणस्तरको स्टिकर उत्पादन गर्ने भन्ने यकिन गर्न सकेको छैन ।

अन्तःशुल्क स्टिकर छाप्ने जिम्मेवारी पाएको सरकारी स्वामित्वको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रसँगको सम्झौता सकिनै लागेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमार्फत छनोट भएको विवादित कम्पनी मद्रास प्रिन्टर सेक्युरिटीजसँग तत्काल सम्झौता नगर्न सर्वाेच्च अदालतले भदौ २३ गते अन्तरिम आदेश दिएको छ । योसँगै स्टिकर छपाइ अन्योलमा परेको छ ।

विवादित मद्रास सेक्युरिटीजका कारण सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको स्मार्ट लाइसेन्स अभियानसमेत बीचैमा अलपत्र परेको थियो ।

गत वर्ष जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रलाई विभागले ३ चरणमा सम्झौता गरी स्टिकर छपाइको जिम्मा दिएको थियो । सोही अनुसार केन्द्रले विभागलाई चुरोटमा लाग्ने ६९ करोडसहित मदिरा र गुट्खाका लागि ७५ करोड थान स्टिकर छाप्ने सहमति भएको थियो ।

जसमध्ये ८ करोड थान केन्द्रले उपलब्ध गराइसकेको छ भने तेस्रो चरणमा थप १७ करोड थानका लागि सम्झौता भएको छ । केन्द्रबाटै स्टिकर छपाउँदै आए पनि अहिले भने मापदण्ड कायम गर्न नसकेको विभागको आरोप छ ।

सरकारी स्वामित्वको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले सम्झौताको आधाभन्दा बढी स्टिकर छापेर दिइसकेको छ । तर, न्यायालयले समेत खबरदारी गरेको मद्रास कम्पनीप्रति विभागको मोह बुझिनसक्नुको छ ।