काठमाडौं । सर्वोच्च अदालत बार एशोसियशनले न्यायपालिकालाई प्रभावित पार्नेगरी मान–पदवीको सिफारिस र घोषणा नगर्न सरकारसमक्ष आग्रह गरेको छ ।

सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै एशोसियशनले बहालवाला न्यायाधीशलाई मान–पदवी दिने गरी सिफारिस र घोषणा नगर्न सरकारसमक्ष आग्रह गरेको हो । कार्यरत न्यायाधीशलाई न्याय सम्पादन गर्दा कुनै पदक र पुरस्कारको अनुचित प्रभाव पार्ने वातावरण सिर्जना गराउन नहुने बार एशोसियशनको निष्कर्ष छ ।

‘व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाले गरेका काम कारबाहीको न्यायिक पुनरावलोकन माध्यमबाट संवैधानिकता जाँच्ने अख्तियार पाएको र त्यस किसिमका सयौं मुद्दा अहिले विचाराधीन रहेको छ,’ महासचिव ऋषिराम घिमिरेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘कतिपय मुद्दामा गरेको फैसलाले सरकारसमेत परिवर्नन हुने भएकाले बहालवाला न्यायधीशलाई दिइने मान–पदवीले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामा गम्भीर असर पुग्नसक्छ ।’

एशोसियशनले सरकारले दिएका यस्ता मान–पदवी बहालावाला न्यायाधीशले ग्रहण गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा समेत गम्भीर हुनुपर्ने देखिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । सरकारले दिने यस्ता माद–पदवी ग्रहण गर्दा टीकाटिप्पणी हुने, सम्पादन गर्ने न्यायमा समेत प्रभाव पर्ने र न्यायिक स्वतन्त्रताको मूल्य मान्यतामा आँच आउनसक्नेतार्फ एशोसियशनले सचेत गराएको छ ।