फाइल तस्बिर

काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशसभाका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन संशोधन भएको छ ।

मंगलबार बसेको गण्डकी प्रदेशसभा बैठकले पदाधिकारीको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गरेको हो । गत भदौ २९ मा बसेको प्रदेशसभा बैठकले सैद्धान्तिक छलफल गरेर संशोधन प्रस्ताव विधायन समितिमा पठाएको थियो ।

संशोधित ऐनमार्फत प्रदेशसभामा ‘थ्रेस होल्ड’ हटाइएको छ । ‘थ्रेस होल्ड’ हट्नु अघि प्रदेशमा कम्तीमा ६ जना सांसद रहेको पार्टीले मात्र राजनीतिक दलको मान्यता र सुविधा पाउने अवस्था थियो । तर, अहिले साना दलले समेत सेवा सुविधा पाउने गरी ऐन संशोधन गरिएको हो ।

यसअघि ‘थ्रेस होल्ड’ का कारण प्रदेशसभामा राजनीतिक दलको मान्यता नपाएका राष्ट्रिय जनमोर्चा र जनता समाजवादी पार्टी नेपालका संसदीय दलका पदाधिकारीले ऐन संशोधन भएसँगै ठूला दलसरह सेवा सुविधा पाउने भएका छन् । प्रदेशसभामा जनमोर्चा र जसपाका २/२ जना सांसद छन् ।

जनमोर्चाका दुई सांसदमध्ये पियारी थापा संसदीय दलको नेता हुनुहुन्छ । उहाँले संसदीय दलको नेताका रुपमा अब सेवासुविधा पाउनुहुनेछ । जनमोर्चाकै अर्का सांसद खिमविक्रम शाही भने प्रदेश मामिला समितिका सभापति बनिसक्नुभएको छ । उहाँले संसदीय समितिको सभापतिका रूपमा सुविधा पाउँदै आउनुभएको छ ।

जसपाका दुई सांसदमध्ये संसदीय दलका नेता हरिशरण आचार्य प्रदेश सरकारको जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्री हुनुहुन्छ । अर्की सांसद धनमाया लामा पोखरेलले प्रमुख सचेतकको हैसियतमा अब संशोधित ऐनअनुसार सुविधा पाउनुहुनेछ ।

प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको अनुसूची १ र २ मा सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतक, विपक्षी दलको मुख्य सचेतक र संसदीय समितिका सभापतिलाई समान सुविधाको व्यवस्था गरिएको छ ।

संशोधित ऐनअनुसार संसदीय दलको उपनेतालाई पनि सेवा सुविधा थपिएको छ । प्रदेशमा कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल नेतृत्वको सरकार बन्नुअघि नै थ्रेस होल्ड हटाउन दलहरूबीच सहमति भएको थियो । प्रदेशसभाका सबै राजनीतिक दलको सहमतिमा संशोधन गरिएको ऐन प्रतिपक्षी एमालेको विरोधका बीच बहुमतले पारित भएको हो ।