दिपेन्द्र अधिकारी
काठमाडौं । तालुकदार मन्त्री पाएकै क्षण १२ शक्तिशाली मुलुकमा काम गरिरहेका राजदूतले हात धुनुपरेको छ । कुटनीतिक क्षेत्रमा सरकारले करौंती चलाएपछि त्यसको असर कुटनीति साथै आन्तरिक राजनीतिमा पनि देखिएको छ ।

अघिल्लो सरकारले नियुक्त गरेका सबै राजदूत फिर्ता बोलाइएपछि कुटनीतिक मञ्चमा नेपालको हेलचेक्र्याँई फेरि उदाङगिएको हो । राजदूतलाई दलको झोले कार्यकर्ताको शैलीमा पजनी गर्ने क्रमलाई देउवा नेतृत्व सरकारले निरन्तरता दिएको छ ।

पूर्ण कार्यकाल कार्यभार सम्हालेर देशको प्रतिष्ठा र दौत्य सम्बन्धलाई मजबुत बनाउनुपर्ने राजदूत, सरकार परिवर्तनसँगै फेरिन्छन् । नयाँ दल सरकारमा गयो नयाँ राजदूत नियुक्ति हुन्छ । यस्तो लाग्छ कि राजदूत देशको दूत नभएर दलका विदेशका लागि प्रतिनिधि हुन् ।

सरकारले नै राजदूत ओहदालाई हल्का बनाइदिँदा पूर्व राजदूतहरूलाई राजदूत भन्दा पनि हिनाताबोध हुने अवस्था आएको पूर्व राजदूतसमेत रहनुभएका कुटनीतिज्ञ डा. गणेश याेञ्जन बताउनुहुन्छ । यसले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमासमेत असर पर्ने उहाँको भनाइ छ ।

यसअघि केपी शर्मा ओली नेतृत्व सरकारकाे दुई कार्यकालमा राजनीतिक नियुक्ति पाएका १२ राजदूतलाई देउवा सरकारले फिर्ता बोलाएको छ । अमेरिकाका लागि डा.युवराज खतिवडा, बेलायतका लागि लोकदर्शन रेग्मी, चीनका लागि महेन्द्रबहादुर पाण्डे, भारतका लागि नीलाम्बर आचार्य राजदूत छन् । शक्तिशाली मुलुकमा रहेका राजदूत एकैपटक फिर्ता गर्ने निर्णय सरकारले गरेको हो ।

सरकारले कतारका लागि नारद भारद्वाज, दक्षिण अफ्रिकाका लागि निर्मल विश्वकर्मा, बंगलादेशका लागि डा. वंशीधर मिश्र, जापानका लागि प्रतिभा राणा, मलेसियाका लागि उदयराज पाण्डे, इजरायलका लागि अञ्जना शाक्य, स्पेनका लागि दावा फुटी शेर्पा, ओमनकी शर्मिला पराजुली ढकाललाई पनि फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको छ ।

काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर भनेजस्तै आफैँमा पूर्ण हुन नसकेको सरकारले अहिले बेमौसमी बाजा बजाएको परराष्ट्रविद् बताउनुहुन्छ । डा. सञ्जिव हुमागाईं बताउनुहुन्छ । अहिले फिर्ता बोलाएका देशमा सरकारले सरकारले तत्काल राजदूत पठाउन सक्छ त भन्दै उहाँ प्रश्न गर्नुहुन्छ । सरकार फेरिएपिच्छे राजदूत जस्ता ओहदामा रहेका व्यक्ति फेरिँदा राजनीतिक द्वन्द्व सिर्जना हुने उहाँको बुझाइ छ ।

नेपालका २२ देशमा राजदूत पद खाली छ । राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी सरकारको मापदण्डअनुसार परराष्ट्र सेवाबाट ५० र राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट ५० प्रतिशत नियुक्त गर्नुपर्छ ।

नियुक्ति गर्ने र फिर्ता बोलाउने सरकारले फिर्ता गर्नुको औचित्य पनि पुष्टि गर्न सक्नुपर्ने कुटनीतिज्ञ योञ्जनको भनाइ छ । अघिल्लोपटक सरकारमा हुँदा आफैँले बनाएको राजदूत नियुक्त गर्ने मापदण्ड अहिले आफैँ उल्लंघन गर्ने प्रवृत्ति बढेको उहाँ बताउनुहुन्छ ।

सरकारको निर्णयबाट प्रतिपक्षी एमाले रुष्ट बनेकाे छ । देशभित्र मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिन नसक्ने सरकारले महत्वपूर्ण कूटनीतिक क्षेत्रमा हात हाल्नुपर्ने कारण उसले खाेजिरहेकाे छ ।