काठमाडौं । सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिने तयारी गरेको छ । आज अपराह्न बस्ने मन्त्रिपरिषद बैठकले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गरेपछि राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने छ ।

त्यसपछि राष्ट्रपतिबाट राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश खारेजीको घोषणा हुने छ । त्यससँगै २० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य वा सांसदले दल फुटाउने व्यवस्था पनि खारेज हुनेछ ।

सरकारले अर्को विधेयक नलैजाँदासम्म देशमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन विहिनताको नयाँ अवस्था भने सिर्जना हुनेछ ।

सत्तारुढ गठबन्धन दलमा अध्यादेश खारेज गर्ने र नगर्ने द्वन्द्व पनि अध्यादेश खारेजीसँगै अन्त्य हुने आंकलन गरिएका छ । अध्यादेशकै कारण रोकिएको मन्त्रिपरिषद विस्तारका लागि पनि प्रधानमन्त्रीलाई बाटो खुल्ने छ ।

भोलिसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तारले पनि पूर्णता पाउने नेताहरुले बताएका छन् ।