मिरा बस्नेत
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा गोलाप्रथाबाट पेशी व्यवस्थापनको कार्यान्वयनमा अझै केही समय लाग्ने देखिएको छ ।

स्वचालित प्रणालीबाट मुद्दाको पेशी तोक्ने प्रणाली सुरु नहुँदासम्म गोलाप्रथाबाट त्यसको व्यवस्थापन गर्न गठित समितिले असोज १ गते नै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणालाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर, सर्वोच्चले ११ दिनपछि मात्रै प्रतिवेदन बुझाएको जानकारी गरायो । यसले सर्वोच्च, प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न आनाकानी गरिरहेको हो कि भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ ।

पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतको पेशी व्यवस्थापन विवादित बन्दै गएको छ । मुद्दाको दर्ताक्रम र प्राथमिकताअनुसार पालो पाउने गरी पेशीमा नचढ्ने, पहिला आउने पक्षलाई प्राथमिकता नदिएर चलखेल गरी अर्को पक्षलाई अगाडिको पेशी दिने गरेको र प्रधानन्यायाधीशले इजलास गठन गर्दा महत्वपूर्ण प्रकृतिका मुद्दा अमूक न्यायाधीशको इजलासमा राख्ने गरेको औँल्याउँदै सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समितिले पेशी व्यवस्थापन वैज्ञानिक, व्यवस्थित र विश्वसनीय बनाउन सुझाव दिएको थियो ।

प्रतिवेदनपछि सर्वोच्चले उच्च र जिल्ला अदालतलाई मंसिरबाट लागू हुने गरी गोला प्रथाबाट पेशी व्यवस्थापन गर्न परिपत्र गरेको थियो । तर, सर्वोच्च स्वयंले भने प्रतिवेदन प्राप्त गरेको ३ महिना हुनलाग्दा पनि गोलाप्रथाबाट पेशी तोक्ने व्यवस्था गरेको छैन । गोलाप्रथाबाट पेशी व्यवस्थापन सम्बन्धमा अध्ययन गर्न न्यायाधीश मिरा खड्का संयोजकत्वको अध्ययन समितिले असोज १ मा बुझाएको प्रतिवेदन सर्वोच्चले ११ दिनपछि मात्र आफूले प्राप्त गरेको जानकारी गरायो ।

कानून व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले स्वचालित प्रणालीबाट मुद्दाको पेशी तोक्नुपर्ने माग राख्दै आएको छ । समितिले बुझाएको प्रतिवेदन बुधबार बस्ने अदालतको पूर्ण बैठकमा पेश हुने सर्वोच्चका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले जानकारी दिनुभयो । प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भए मात्र नियमावली संशोधन र सर्वोच्चमा प्रयोग भइरहेको सफ्टवयेर परिमार्जन गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्ने उहाँले बताउनुभयो ।

प्रवक्ता दाहालले गोलाप्रथाबाट पेशी व्यवस्थापन गर्ने कार्यविधिको मस्यौदा तयार गरिसकेको जानकारी दिँदै पूर्ण बैठकपछि मात्र यसको कार्यान्वयन कहिलेदेखि हुन्छ भन्न सकिने उल्लेख गर्नुभयो । नेपाल बारले अदालतमा हुने गरेको विकृति विसंगति रोक्न सर्वोच्चले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नैपर्ने बताएको छ । प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभए बार मात्र नभई जनतासमेत सडकमा ओर्लिनसक्ने अवस्था आउने उसको चेतावनी छ ।

सर्वोच्च अदालतमा पेशी तोक्ने अधिकार प्रधानन्यायाधीशलाई हुन्छ । पेशीको बारेमा थुप्रै प्रश्न उठेपछि सर्वोच्च आफैँले बनाएका समितिको सुझावलाई कार्यान्वयन गर्न ढिलाइ नगर्दा नै राम्रो होला ।