नारायणी लामिछाने
काठमाडौं । २०७७ साल वैशाखबाट सुरु भएको कोरोना बीमाको भुक्तानी लिन अझै १ लाख ३८ हजार आवेदक बीमा रकम भुक्तानीको पर्खाइमा छन् ।

१४ अर्ब ५३ करोड ४३ लाख बीमा रकम पाउनुपर्ने भन्दै १ लाख ५२ हजारले आवेदन दिएका मध्ये १ लाख ३८ हजारले रकम पाउन बाँकी छ । त्यसमध्ये मापदण्ड अनुसारनै ३ अर्ब ५० करोड बीमा कम्पनीहरूको पुलमार्फत भुक्तानी भएको छ ।

कोरोना बीमा मापदण्डमा नै एक अर्ब रुपैयाँसम्मको दावी भुक्तानी बीमा कम्पनीले नै बेहोर्नुपर्ने, २ अर्ब सम्मको रकम नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी, २ अर्ब रुपैयाँदेखि साढे २ अर्ब रुपैयाँसम्मको रकम बीमक कम्पनीहरूको महाविपत्ति पुल र साढे २ देखि साढे ३ अर्ब रुपैयाँसम्म भुक्तानी बीमा समितिले बेहोर्नुपर्ने उल्लेख छ । जुन कार्यान्वयनमा आइसकेको छ ।

साढे ३ अर्बमाथिको रकम भने नेपाल सरकारले व्यहोर्नुपर्ने भनिएको थियो । अझैसम्म पनि दाबी भुक्तानीमध्येको ११ अर्ब बढी रकम रकम बीमितले पाउन सकेका छैनन् । यसरी हेर्दा बाँकी ११ अर्ब बढी भुक्तानीको दायित्व सरकारमा सरेको छ । तर, अर्थमन्त्रालयले सो रकम भुक्तानी गर्ने नगर्नेबारे निर्णय लिन सकेको छैन ।

प्रतिस्थापन बजेट यस विषयमा मौन छ । अर्थ मन्त्रालयले बुधबार सरोकारवाला निकायसँगको छलफलमा पनि कुन स्रोतबाट रकम भुक्तानी गर्ने र कहिलेसम्म भुक्तानी गर्ने भन्नेबारे टुङ्गो नलगाएको बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवाल बताउनुहुन्छ ।

बीमा समितिको बुधबारको छलफलमा अर्थमन्त्रीलाई रकम जुटाउने स्रोत पुनर्बीमा कम्पनीको सेयर बिक्री गर्ने वा निर्जीवन बीमाको आयकर र भ्याटलाई समायोजन गरी रकम उठाउने वा कोरोना बीमा ऋणपत्र जारी गर्ने भन्ने विकल्पबारे सुझाव दिएका थिए । तर, अर्थ मन्त्रालयले के गर्ने भन्ने टुङ्गो लगाउन सकेको छैन ।

यता बीमा कम्पनीहरूले भने मापदण्ड अनुसार भुक्तानी गरिसकेको बताउँछन् । बाँकी सरकारले नै तिर्नुपर्ने, उसले नतिरे कम्पनी तिर्न नसक्न बीमक संघका अध्यक्ष चंकी क्षेत्री बताउनुहुन्छ ।

कोरोना बीमा योजना सुरु भएदेखि नै ३ जना अर्थमन्त्री फेरिए । तर, कोरोना बीमा कहिले पाउने भन्ने एकीन भने हुन सकेन । अर्बाैं रकम भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको बीमा कम्पनीहरूले बाँकी रकम सरकारको दायित्व भन्दै पन्छिएका छन् । तर, दायित्व बोकेको अर्थ मन्त्रालयले भने कुन स्रोतबाट र कहिलेसम्म रकम भुक्तानी गर्ने भन्ने टुङगो लगाउन नसक्दा कोरोना बीमा भुक्तानीमा अन्योलता छाएको छ ।