
प्रज्ञा तिमल्सीना
काठमाडौं । जुनसुकै सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षा र स्वास्थ्य पहिलो प्राथमिकता पर्ने गरेको छ । तर, शिक्षा र स्वास्थ्य नै आम नेपालीका लागि दुर्लभ बनेको साक्षी मृगौला रोगी भएका छन् ।
तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा वर्षेनी ३ हजार मिर्गौला रोगी थपिने गरेका छन् । तर, जनशक्ति र डायलासिस मेसिन मात्र होइन, चिकित्सको अभावमा उनीहरू जिउँदै मरेतुल्य बन्न बाध्य छन् ।
मिर्गौला रोगको हेमोडायलासिस हाल देशभर ५ हजार ८ सयले गराउँछन् । यो संख्याका लागि देशभर ४ सय ९४ वटामात्र डायलासिस मेसिन रहेको छ । ती मध्ये १ सय ८७ मात्र मेसिन सरकारी अस्पतालमा छन् भने बाँकी ३ सय ७ वटा मेसिनका हकदार निजी अस्पताल हुन् ।
सरकारले मिर्गौला रोगीको हेमोडायलासिस निःशुल्क गरे पनि मेसिनको पहुँच सबैतिर नहुँदा बिरामीले भने सास्ती व्यहोर्नुपरेको छ । हाल बागमती प्रदेशमा सर्वाधिक धेरै, कर्णाली र सुदुरपश्चिम प्रदेशमा कम मेसिन छन् ।
मिर्गौलाका बिरामीले एक सातामा तीन पटकसम्म डायलासिस गराउनुपर्छ। सो अनुसार एक मेसिनबाट दिनमा ३ जनासम्मको डायलासिस गराउन सकिन्छ । तर, पर्याप्त मेसिन नहुँदा बिरामीले डायलासिस गराउन लामो समय पर्खनुपर्ने अवस्था छ ।
समस्याको जटिलताबारे आफूहरू जानकार रहेको स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ । डायलासिसलाई सर्वसुलभ र सहज बनाउन आफूहरू लागिपरे उहाँको भनाइ छ । प्रदेश र जिल्लामा भएका डायलासिस मेसिनलाई केन्द्रबाटै सहज तरिकाले सञ्चालन गर्नुपर्नेमा उहाँको जोड छ ।
मेसिनसँगै देशभर चिकित्सकको समेत अभाव छ । हाल ३ जना मात्र सरकारी दरबन्दीका चिकित्सक छन् । बाँकी करार र निजी चिकित्सकले धानिरहेका छन् । तर, स्वास्थ्य राज्यमन्त्री श्रेष्ठ ६ महिनाभित्र डायलासिस गर्ने स्थान र चिकित्सकको व्यवस्था मिलाउने दावी गर्नुहुन्छ ।
मिर्गौला रोगको समस्या पछिल्लो समय निकै बढ्दो छ । विदेशबाट फर्किने युवामा मृगौला रोग बढ्दा समस्या झन् विकराल बन्दैछ । त्यसैले यसको उपचार र सहज बनाउँदै लैजानु अहिलेको आवश्यकता हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्