मिरा बस्नेत
काठमाडौं । न्यायपालिका प्रमुख अर्थात प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले मन्त्रिपरिषद्मा भागवण्डा खोजेको चर्चा चुलिएसँगै न्यायालय फेरि एकपटक विवादमा तानिएको छ ।

न्यायालयमा राजनीति हाबी हुँदै गएको टीप्पणी हुने गरे पनि मन्त्रालयकै भागबण्डामा प्रधानन्यायाधीश जोडिएको यो न्यायिक इतिहासकै पहिलो घटना हो । सत्ता भागबण्डामा न्यायपालिका प्रमुख जोडिएको चर्चा चुलिएसँगै न्यायिक क्षेत्र तरङ्गित बनेको छ ।

न्यायपालिका प्रमुख विवादित बनेको यो पहिलो पटक भने होइन । केपी ओली नेतृत्वको सरकार हुँदा संवैधानिक आयोगहरूमा आफ्ना मान्छे सिफारिस गरेको भन्ने आरोप प्रधानन्यायाधीश राणामाथि छ ।

यस्तै ओली नेतृत्वकै सरकार हुँदा आफू निकटका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउन मन्त्री पद मागेको, आफू जोडिएको संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धीको मुद्दा निरुपण गर्न आलटाल गरिरहेको आरोप पनि प्रधानन्यायाधीश राणाले खेप्नुपरेको छ ।

सर्वोच्चकै प्रतिवेदनले न्यायालयभित्र भ्रष्टाचार, अनियमितता हुने प्रष्ट पारेको छ । प्रधानन्यायाधीश राणामाथि लागेको आरोप प्रमाणित नभए पनि साँचो साबित भए यसले अदालतप्रतिको जनआस्थामा ठूलो प्रश्न खडा गर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता डा. रुद्र शर्मा बताउनुहुन्छ ।

‘प्रधानन्यायाधीशले कार्यपालिकासँग पावर सेयरिङको डिल गर्नुभयो र त्यो अदालतको फैसलासँग जोडियो भने त्यसले अदालतप्रतिको जनविश्वास समाप्त पारिदिन्छ, त्यो भने अदालतको अस्तित्व नै समाप्त हुनु हो,’ उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘यो कुरा साँचो हो भने खतरनाक र हानिकारक छ ।’

प्रधानन्यायाधीश राणामाथि लागेको आरोपको सर्वोच्च अदालतले खण्डन गरे पनि नेपाल बार एशोसियशनले यसलाई सामान्य रूपमा नलिन चेतावनी दिएको छ । न्यायापालिका प्रमुखले सरकारसँग भाग खोज्नु र सरकारले अदालतसँग भाग खोज्दा शक्ति पृथकीकरण र संवैधानिक सर्वोच्चताका विषयहरूको अर्थ नरहने बारका महासचिव लिलामणि पौडेल बताउनुहुन्छ ।

न्यायपालिका न्यायिक आस्थाको धरोहर हो । तर, पछिल्लो समय तारन्तार जसो विवादमा मुछिँदै जानुलाई स्वभाविक मान्न सकिँदैन ।