३० चैत्र २०८१, शनिबार | Sat Apr 12 2025


बार र बेञ्चको द्वन्द्वले संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ अन्योलमा

संवैधानिक इजलासमा पेशी नतोकेसम्म एमीकस क्यूरी नपठाउने बारको अडान

0
Shares

supreme court nepal

मिरा बस्नेत
काठमाडौं । संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशको सहभागिता सम्बन्धी मुद्दा निरुपणको लागि एमीकस क्यूरी मगाएको २ साता हुन लाग्दा पनि नेपाल बार र सर्वोच्च बारले एमीकस क्यूरीको नामावली पठाएका छैनन् ।

करिब ९ महिनापछि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश मार्फत विभिन्न संवैधानिक निकायमा गरेको नियुक्ति बदर गर्नुपर्ने रिट निवेदनमाथि भएको पहिलो सुनुवाइ नै विवादित बन्यो । असोज ८ मा न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा र प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले एमीकस क्यूरीको नामावली प्राप्त नभएको भन्दै एमीकस क्यूरी झिकाउन आदेश गरेको थियो ।

यसअघि न्यायाधीश हरिप्रसाद फुँयालको एकल इजलासले संवैधानिक इजलासमा भएको संवैधानिक नियुक्ति बदर हुनुपर्ने निवेदनमाथि सुनुवाइ रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गर्दै दुवै बारबाट एमीकस क्यूरी माग गरेको थियो । सोही आदेशका कारण बार र बेञ्चबीच द्वन्द्वको स्थिति बनेको थियो ।

संवैधानिक इजलास सम्बन्धी विवाद टुङ्ग्याउन बसेको बार–बेञ्च समन्वय समितिको बैठकमा प्रधानन्यायाधीश राणासँग मुद्दा संवैधानिक इजलासमा लैजाने सहमति भए पनि प्रधानन्यायाधीश राणाले संयुक्त इजलासमा पेशी तोकेपछि एमीकस क्यूरीले इजलास नै बहिस्कार गरेका थिए ।

अहिले पनि संवैधानिक इजलासमा पेशी नतोकेसम्म दुवै बारले एमीकस क्यूरी नपठाउने अडान लिएको छ । सर्वोच्च बारका महासचिव लिलामिण पौडेल, संवैधानिक इजलासमा बहस हुनुपर्ने मुद्दाको संयुक्त इजलासमा पेशी तोकेकाले एमीकस क्यूरी नपठाएको बताउनुहुन्छ । आफूहरूले नाम फाइनल गरिसकेकाले संवैधानिक इजलासमा पेशी तोकिनेवित्तिकै नाम पठाउने उहाँको भनाइ छ ।

यता सर्वोच्च अदालत भने दुबै बारले एमीकस क्यूरीकोे नामावली पठाएपछि मात्र पेशी तोक्ने पक्षमा छ । सर्वोच्चका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले बारले एमीकस क्यूरी पठाउन आनाकानी गरिरहेको भन्दै बारले एमीकस क्यूरी नपठाउने जवाफ पठाए त्यही अनुसार निकास खोजिने बताउनुभयो ।

संवैधानिक नियुक्ति विरुद्धको मुद्दा निरुपणमा आलटाल गरिरहेको सवोच्च अदालतले प्रक्रिया नै नपु¥याई एमीकस क्यूरी माग गरेको नेपाल बारको आरोप छ । अदालतले प्रक्रियागत त्रुटी गर्न खोजेको बताउँदै महासचिव पौडेल, सही दिशामा लगाउने आफूहरूको चाहना भएको बताउनुहुन्छ ।

जुँगाको लडाईँले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन संवैधानिक नियुक्तिको मुद्दा अझै पछि धकेलिने निश्चित छ । छिटो निकास दिनुपर्ने मुद्दामा सर्वोच्च अदातल र दुवै बार गम्भीर भएर समस्या खडा गर्ने तर्फ भन्दा समस्या निदानतर्फ उन्मुख हुन आवश्यक छ ।