दिपेन्द्र अधिकारी
काठमाडौं । राजनीतिलाई नीतिमध्येको उच्च नीति मानिन्छ । त्यही राजनीति चौताराको मादल हुनपुग्दा समग्र राजनीतिक प्रक्रियालाई नै बदनाम बनाउने प्रतिस्पर्धा चलेको छ ।

भागवण्डाका आधारमा सरकारी निकायमा नियुृक्ति हुँदा अयोग्य व्यक्ति ओहोदामा पुग्दा कार्यसम्पादन कमजोर हुने त छँदैछ, पछिल्लो समय अन्य पेशाका मानिस व्यावसायिक मर्यादा तोडेर हाक्काहाकी राजनीतिको मूलधारमा प्रवेश गर्ने होड चलेको छ ।

अवकास प्राप्त कर्मचारी, कूटनीतिज्ञ, सञ्चारकर्मी, उद्योगी निर्माण व्यवसायी जो कोही हुन् राजनीतिमा पहुँच र प्रवेश सहज छ । अलग व्यवसाय र क्षेत्रमा स्थापित व्यक्ति सोर्सफोर्सको आधारमा नै भए पनि राजनीतिलाई सोझ्याउन पुगेको हुन्छ ।

कतिसम्म भने मुलुकको आन्तरिक राजनीतिसँग कुनै साइनो नभएका गैरआवासीय नेपाली संघको चुनावका पदाधिकारीको टिकट राजनीतिक दलको बैठकबाट चयन हुन्छ ।

व्यवसायीहरूको राजनीतिमा प्रवेश दलहरूलाई द्रव्य जुटाउने मेलो र व्यवसायीहरूलाई पहुँच स्थापित गर्ने स्वार्थको लेनदेन भएको राजनीतिशास्त्री प्रा.डा. लोकराज बराल बताउनुहुन्छ । समानुपातिक कोटाका साथै राजनीतिक दलको मुख्य नेताहरूको चिन्तनमा सुधार आए अहिले देखिएको विकृति केही हदसम्म समाधान हुने उहाँको बुझाइ छ ।

एमालेको विधान महाधिवेशन होस् या कांग्रेसको नजिकिएको १४औं महाधिवेशन र माओवादी आबद्धता होस् आफ्नो हिस्सा खोज्न र नेताहरूलाई रिझाउन शक्ति केन्द्र धाउने श्रृङ्खला चलिरहेकै छ । अझ उच्च पदस्थ सरकारी कर्मचारी त अवकाशअघि नै नेता रिझाएर घर जानु नपर्ने अवस्था सिर्जना गर्ने होड नै चलेको छ ।

नेपालमा मात्र होइन विश्वव्यापी अभ्यास यहि हो । अन्य पेशामा स्थापित व्यक्तिहरूको राजनीतिमा आकर्षण न अग्रगमन न पश्चगमन हो, यो हुनुनपर्ने अभ्यास भएकाे प्रा.डा. बरालकाे भनाइ छ । आफ्नो ६० वर्षको अध्ययनमा पार्टी सिस्टमको विकल्प फेला नपारेको उहाँ बताउनुहुन्छ ।

राजनीतिमा ठालूको पछि लागेर अर्को ठालू बन्ने होडबाजीले पद्दतिप्रति निराशा जन्माउने काम गरेको छ । राम्रो मान्छे नभई, हाम्रो मान्छे च्याप्ने संस्कृतिकै कारण नेता बद्नाम हुने मूल चुरो पनि यही नै हो । यसतर्फ सम्बन्धितको ध्यान जान जरुरी छ ।