९ बैशाख २०८२, मंगलबार | Tue Apr 22 2025


बीपीको समाजवाद र मेलमिलाप नीतिको वास्तविकता


0
Shares

-नारायण पौडेल

नेपालमा राणाविरोधी आन्दोलनको नेतृत्व सँगै लोकतन्त्र स्थापनामा सफलता प्राप्त भएपछि बीपीले आर्थिक र मौलिक अधिकारका निम्ति प्रजातान्त्रिक समाजवादको अवधारणा सार्वजनिक गरेका थिए । जब औद्योगिक पुँजीवादी युगमा प्रवेश गरेको युरोपमा कार्लमाक्र्सको पुँजी र विश्व कम्युनिष्ट पार्टीको घोषणापत्रले उथलपुथल ल्यायो, तब सोही घटनाबाट व्यक्तिको स्वतन्त्रताप्रति माक्र्सले गरेको उपेक्षाको पाठ सिक्दै बीपीले व्यक्तिको आर्थिक समानता र न्यायपूर्ण व्यवस्थामा मात्र नेपालको गरिबी हटाउन सकिन्छ भन्ने निष्कर्ष निकालेका थिए ।

यसैको जगमा बीपीले अगाडि सारेको समाजवादी विचारबाट २०१२ सालमा नेपाली काँग्रेसले आफूलाई समाजवादी पार्टीमा रुपान्तरण गरेको कारण वि.सं. २०१५ सालमा भएको पहिलो आमनिर्वाचनमा पार्टीले एकलौटी दुईतिहाइ बहुमत ल्याउन सफल भएको थियो । फलस्वरुप बीपीले जबसम्म ९० प्रतिशत गरिब एवं विपन्न जनताको प्रतिनिधी राज्यको नीति निर्माण तहमा पुग्दैन, तबसम्म जनता कुनै न कुनै रुपमा शोषित र पिडित भईरहन्छन् भन्ने निष्कर्ष निकालि तदअनुरुपको कार्य गर्न थाले, त्यसैको परिणाम स्वरुप २०१७ साल पौष १ गते तत्कालिन राजा महेन्द्रले ‘कू’ गरेपछि बीपीको आर्थिक न्याय तथा समानताबाट जनताको जीवनस्तर उठाउने अभियानमा पूर्णविराम लाग्यो ।

बीपी नेपालको प्रजातान्त्रिक तथा समाजवादी आन्दोलनका एक विशिष्ट धरोहर हुन् । नेपालमा प्रजातान्त्रिक चेतनाको बिजारोपण, त्यसको बिस्तार र प्रजातान्त्रिक समाजवादको आधारशीला निर्माणमा उनले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन् । त्यस्तै साहित्यमा समेत गहिरो दख्खल राख्ने र नेपाली साहित्य भण्डारमा उत्कृष्ट साहित्यिक सिर्जना प्रदान गर्ने बीपी कोइरालाको व्यक्तित्व, चिन्तन र क्रियाकलापको गहिरो प्रभाव नेपाली समाज र प्रजातान्त्रिक विश्वमा अहिलेपनि अनुभूत गर्न सकिन्छ । तहगत हिसाबले तीनतहका राजा त्रिभुवन, महेन्द्र र वीरेन्द्रको शासन भोगेका, राणाशासक तथा पञ्चायती शासकहरुबाट जतिसुकै उत्पीडन र कठोर यातना पाउँदा पनि कहिल्यै नझुकेका, आफ्नो सिद्धान्तमा सगरमाथा झैं सदैव अडिग र अटल रहने राष्ट्रवादी, राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रप्रति सदैव आस्थावान बीपीले जीवनभर संघर्ष, आन्दोलन र द्वन्द्वबाट गुज्रिएर स्थापित गरेको बाटो वास्तवमा प्रजातान्त्रिक समाजवाद हो ।

पुँजीवादी राज्य व्यवस्थाका कडा आलोचक बीपी पुँजीवादी व्यवस्थालाई तीव्र उपभोक्तावादी, अनैतिक, अदूरदर्शी, क्रुर र शोषणमा आधारित व्यवस्था मान्दथे । काँग्रेस सामन्तवाद, पुँजीवाद र साम्यवादको पक्षपाती नभएर प्रजातान्त्रिक समाजवादी पार्टी भएको उनको मत थियो र आर्थिक समानता सहितको लोकतान्त्रिक व्यवस्था मुलुकको आवश्यकता भएको कुरामा बीपी स्पष्ट थिए । त्यसैले प्रजातन्त्र र राष्ट्रियताका लागि लडेका कोइराला राजनीतिमा समाजवादी र व्यवहारवादी पनि थिए । जीवनभर देश र जनताकै लागि संघर्ष गर्दै अटुट रुपमा सत्ताको विपरित धारमा उभिईरहने बीपी एक निर्भिक नेता थिए । त्यसैले बीपी कुनैपनि स्वार्थ र त्रासको दबाबमा अधिनायकवादी शासकहरुको पक्षमा कहिल्यै उभिएनन् । उनले लोकतन्त्रका लागि धेरैपटक आफ्नो जीवनको जोखिम उठाएका थिए ।

सबै नेपालीको एउटा सानो घर होस्, गरी खान पुग्ने खेतबारी होस्, एउटा दुहुनो गाई होस्, छोराछोरी स्कुल पढ्न पाउन्, बिरामीले स्वास्थ्य उपचार गर्न पाउन् भन्ने मुख्य योजना सहितको प्रस्ताव नै बीपीको प्रजातान्त्रिक समाजवाद हो । त्यस्तै कोइरालाका अनुसार साम्यवादमा प्रजातन्त्र थपिदियो भने समाजवाद हुन्छ र समाजवादबाट प्रजातन्त्र झिकिदियो भने साम्यवाद हुन्छ । साम्यवाद र प्रजातन्त्रिक समाजवाद बीचको भिन्नता भनेकै प्रजातन्त्रको उपयोग हो ।

जबसम्म गाउँको विकास हुन सक्दैन, तबसम्म देश विकास नहुने र गाउँलाई पाखा लगाएर गरिएको विकासले समृद्धि हासिल नहुने जुन सिद्धान्त थियो, त्यो नै नेपालका सन्दर्भमा बीपीको प्रजातान्त्रिक समाजवाद हो । यसैगरी साम्यवादको गन्तव्य निरकुंशता र सर्वसत्तावाद हो । समाजवादले पुँजीवादसँग सहकार्य गर्छ । पुँजीवादले उत्पादन वृद्धिमा जोड दिन्छ भने समाजवादले उत्पादनको न्यायोचित वितरणलाई प्राथमिकता दिन्छ । साम्यवादमा पनि पुँजीवादको स्थान हुन्छ । यसकारण पुँजीवादलाई चाहे समाजवाद होस् या साम्यवाद दुवैबाट अलग गर्न मिल्दैन । केवल फरक यतिमात्र हो कि समाजवादमा पुँजीको स्वामित्व व्यक्तिमा निहित हुन्छ भने साम्यवादमा सरकारको हुन्छ । यो नै बीपीले अवलम्वन गरेको प्रजातान्त्रिक समाजवादको नेपाली ढाँचा थियो ।

जनताले आफ्ना अधिकारहरु राम्ररी प्रयोग गर्न अवसर पाउँदा राष्ट्रियता मजबुद हुने उनको धारणा थियो र राष्ट्रियताले जनता, भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौमिकता सहित राष्ट्रको पहिचान निर्माण गर्ने कुरामा उनी प्रतिबद्ध थिए । मुलुकको आर्थिक योजना बनाउने सवालमा बीपीले योजना आयोगको बैठकमा भनेका थिए, ‘तपाईंहरु भित्तामा राजाको तश्वीर राख्नुहोस्, नेपालको एउटा गरिब गाउँले किसानको आफ्नो झुपडी अगाडि उभिएको चित्र पनि राख्नुहोस् र त्यसको अनुहार हेरेर योजना बनाउनुहोस् । अनि सोध्नुहोस् यस योजनाले त्यो झुपडीमा बस्ने किसानलाई के लाभ दिन सक्छ ? यसबाट प्रष्ट हुन्छ कि बीपीको ध्यान सँधै नेपाली माटो बुझेकाले मात्रै योजना बनाउनुपर्छ भन्नेमा थियो । त्यसैले बीपीको प्रजातान्त्रिक समाजवाद राजनीतिक अधिकार सहितको आर्थिक समानतामा आधारित छ र गरिब केन्द्रित बीपीको प्रजातान्त्रिक समाजवादले पहिलो प्राथमिकता अत्यधिक उत्पादनमा र उत्पादनपछि त्यसको समान वितरणलाई जोड दिएको छ । तसर्थ राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा उत्पादन वृद्धि भई सकारात्मक नतिजा प्राप्त गरेपछि मात्र समाजवादको गन्तव्यमा पुग्न सकिने बीपीको निष्कर्ष थियो ।

वास्तवमा साम्यवादको कठोर तथा क्रुर तानाशाही र पुँजीपतिहरुको शासनबाट सम्पूर्ण जनतालाई मुक्त पार्ने खालको मध्यमार्गी अवधारणा बीपीको प्रजातान्त्रिक समाजवाद हो । राष्ट्रलाई समृद्ध बनाउन सकिएन भने लोकतन्त्र अर्थहिन र राष्ट्रियता खोक्रो हुन्छ भन्ने बीपीको धारणा थियो । जबसम्म देशको उत्पादनमा उल्लेख्य वृद्धि हुँदैन र समान वितरणलाई ध्यान दिइँदैन, तबसम्म समाजवाद आएको भन्न मिल्दैन भनी बीपीले आफ्नो प्रजातान्त्रिक समाजवादमा व्याख्या गरेका छन् । त्यसैले उनको प्रजातान्त्रिक समाजवाद मूलतः राजनीतिक स्तरमा प्रजातन्त्र र आर्थिक क्षेत्रमा गरिब जनतालाई सामाजिक न्याय दिने खालको थियो र यी दुई पक्ष विना गरिबी उन्मुलन गर्छु भन्नु तथा स्वतन्त्रता ल्याउँछु भन्नु असम्भव अवधारणा भएको बीपीले स्पष्ट रुपमा बुझेका थिए ।

नेपालको प्रमुख पेशा कृषि भएकाले उत्पादनको प्रमुख साधन, जग्गामा निश्चित हदबन्दी, जोत्नेको अग्राधिकार अनि कमाई अनुसारको करको दरमा फरकपन जस्ता उपायहरु आर्थिक न्यायको सूचक भएको र समाजमा दबिएका वा हेपिएका समुह तथा वर्गहरुको उत्थान, आरक्षण तथा सकारात्मक विभेदजस्ता प्रक्रियाहरु प्रजातान्त्रिक समाजवादका औजारहरु भएको कुरा पनि बीपीको समाजवादमा उल्लेख गरिएको छ । त्यसैले सानो पुँजी तथा उद्योग व्यवसायले मात्र मुलुकको आर्थिक उन्नती सम्भव नहुने भएकाले प्रजातान्त्रिक समाजवादले सःशर्त स्वदेशी तथा विदेशी पुँजीको स्वागत गर्ने गर्दछ, जुन कुरा साम्यवादी समाजवादमा हुँदैन ।

बीपी २०१७ सालको राजनीतिक ‘कू’ पछि केहीसमय जेलजीवन बिताई जेलमुक्त भएपछि आफूलाई नेपालमा असुरक्षित महशुस गरी निर्वासित जीवन बिताईरहेका बेला भारतमा इन्दिरा गान्धी प्रधानमन्त्री थिइन् । गान्धीले भारतमा बसेर नेपाल सरकार विरुद्ध काम कारवाही गर्न नदिनुका साथै नेपाललाई भारतमा गाभ्ने षडयन्त्र रचेपछि उनले विदेशी भूमीमा मर्नुभन्दा आफ्नै मातृभूमिमा मर्नु उचित सम्झी असन्तुष्टि जनाएर प्रवासीका रुपमा भारतमा रहनुभन्दा आफ्नै मातृभूमि फर्केर राजा र जनताबीच मेलमिलापको नीति मार्फत अगाडि बढ्नु नेपालका लागि हितकर हुने आशयका साथ राजासँग विद्रोह होईन, मेलमिलाप गर्नुपर्छ भन्ने नीति लिएर वि.सं. २०३३ साल पुष १६ गते स्वदेश फर्किएका थिए, जुन अभियानलाई बीपीको राष्ट्रिय मेलमिलाप नीति भनिन्छ ।

बीपीको मेलमिलाप नीति आफैंमा दर्शन हो र यसले राजनीतिक परिवर्तनको मार्ग प्रशस्त गर्न आधार खडा गरेको थियो । तर यसको प्रयोग उचित रुपमा हुन नसक्दा मुलुकले अहिलेपनि राजनीतिक संक्रमण भोगिरहेको छ । तत्कालिन राजतन्त्र र राजतन्त्रबाट सम्पोषित निर्दलीय व्यवस्था, प्रतिबन्धित दलीय व्यवस्था र छिमेकी गरी त्रिकोणात्मक कौतुहलता उत्पन्न गरेको मेलमिलाप नीतिप्रति वैरभाव राख्ने स्वार्थ निहित गठबन्धन बनाई राष्ट्रिय मेलमिलापको प्रतिकूल परिस्थिती निर्माण हुनु र यस नीतिका प्रतिपादक बीपीको छिटै निधन भएको कारण मेलमिलाप नीतिले संस्थापक गुमाउनुको साथै यसको व्याख्याता जन्माउन सकेन । बीपीको समाजवादी सिद्धान्त र मेलमिलापको नीति अनुसार नेपालमा निरंकुश राजतन्त्र होईन, संवैधानिक राजतन्त्र उपयुक्त हुन्छ भन्ने बुझाई थियो । त्यसैले राजा वीरेन्द्रबाट गराईएको जनमतसंग्रहमा बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था पराजित भएपनि प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको अभ्यास भएकाले यसको परिणाम बीपीले सहर्ष स्विकार गरेका थिए ।

काँग्रेसका संस्थापक नेता कोइरालाले जनताको तन्त्रलाई जसरी राजनीतिको केन्द्र बनाए, त्यसको विपरीत कम्युनिष्टहरु समुच्च जनताको होईन, एकदलीय तथा वर्गीय सत्ताको पक्षमा उभिए । अर्कोतर्फ राजतन्त्र नियन्त्रित तत्कालिन निर्दलीय पञ्चायति शासनव्यवस्थाको कुनै दर्शन थिएन । तर विचार निषेधको समान अवधारणा भने आफू अनुकुल कम्युनिष्ट र निर्दल दुवै पक्षहरुमा व्याप्त थियो र बहुलवादी मेलमिलाप नीतिलाई दुवै पक्षले गहिरो निशाना बनाए । जसको उदाहरण बीपीको नीतिगत दबाबमा परेर जनमतसंग्रह गर्न बाध्य राजतन्त्रलाई नै सहयोग हुने गरी कतिपय कम्युनिष्टहरुले जनमतसंग्रहका बेला निर्दलीय व्यवस्थाकै पक्षमा मतदान गरेका थिए ।

राष्ट्रिय मेलमिलाप नीति जसले राजतन्त्रलाई होईन, राजसंस्थालाई स्थान दिएको थियो । तर संस्था बन्न राजतन्त्रलाई मान्य भएन र तन्त्र अर्थात् शासक बन्ने आकांक्षा त्यसमा रहन गयो । फलस्वरुप यस नीतिमा निहित बहुलता र बहुदलीय व्यवस्था नमान्ने कम्युनिष्ट चिन्तन र आफ्नो बर्खिलाप ठान्ने छिमेकको हेराईलाई राजतन्त्रले आफ्नो दीर्घजीवन ठान्यो । जहाँ सबैभन्दा पहिला राष्ट्रिय मेलमिलाप नीतिलाई त्यही राजतन्त्रले आत्मसाथ गर्नुपर्ने थियो । किनकी २००७ सालमा नै तत्कालिन राजा त्रिभुवन राजकाज छोडी दिल्ली गएपछि नेपालमा एकहिसाबले राजतन्त्रको अन्त्य भईसकेको थियो । तैपनी बीपीको नेतृत्वमा भारतमा भएको राणा, राजा र काँग्रेसवीचको त्रिपक्षीय सम्झौताले पुर्नस्थापना गराएको थियो । जुन घटना राष्ट्रियता बलियो बनाउने सन्दर्भमा मात्रै बीपीले प्रयोग गरेका थिए ।

नेपालको सन्दर्भमा राष्ट्रिय मेलमिलाप नीतिको राष्ट्र र प्रजातन्त्र गरी दुई मुख्य स्रोत रहेका छन् । जसलाई बीपीले अन्योन्याश्रित र देश निर्माणको मुख्य आधार मानेका थिए । फलस्वरुप उक्त मेलमिलापको सन्देश राजाका लागि पनि थियो र प्रजातन्त्रका लागि पनि थियो । किनकी राष्ट्र रहे राजसंस्था रहने हो र राजसंस्था प्रजातान्त्रिक शासनव्यवस्थामा मात्रै रहन सक्छ भन्ने बुझाई बीपीको थियो । साथै राजसंस्था बचाउनुपर्ने स्वार्थ राष्ट्र बचाउनका लागि मात्रै थियो ।

त्यसैले राजाभन्दा पनि राष्ट्रियतालाई परिलक्षित गर्दै बीपीले आफ्नो घाँटी राजासँग जोडिएको छ भनी व्याख्या समेत गरेका थिए । तर नेपालमा अहिले राजतन्त्र विधिवत् रुपमा समाप्त हुन गई गणतन्त्र आएको छ । अब गणतन्त्रका पहरेदारहरु पनि विगतमा जस्तै मेलमिलापको आवश्यकता महशुस गरी अगाडि बढ्न नसक्ने हो भने सायद अहिलेको गणतन्त्र धरापमा पर्नसक्छ । त्यसमाथि बीपीको पार्टी काँग्रेस अहिले आन्तरीक किचलोका कारण शिथिल अवस्थामा पुगेकाले मुलुकको लोकतन्त्र खतरा उन्मुख भएको महशुस गर्न थालिएको छ । (लेखक अधिवक्ता हुन्)