काठमाडौं । सरकारले ‘संघीय निजामति सेवा विधेयक, २०७५’ संसदबाट फिर्ता लिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को असोज १९ गतेको बैठकले संघीय निजामति सेवा विधेयक २०७५ फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो ।

सोही निर्णयअनुसार प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री शेरबहादुर देउवाको तर्फबाट कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले राखेको ‘संघीय निजामति सेवा विधेयक २०७५’ फिर्ता लिने प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाको बहुमतले स्वीकृत गरेको छ ।

२०७५ सालमा दर्ता भएको विधेयक प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा लामो समय अड्केर सभाको पूर्ण बैठकमा पेश भएको थियो । यो विधेयक नहुँदा प्रदेश सरकारले प्रदेश निजामति सेवा सम्बन्धी कानून बनाउन पाएका छैनन् ।

यस्तै बैठकले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीको समेत जिम्मेवारीमा रहनुभएका प्रधानमन्त्री देउवाको तर्फबाट कानूनमन्त्री कार्कीले पेश गर्नुभएको प्रतिनिधिसभामा विचाराधिन रहेको ‘रेल्वे विधेयक, २०७६’ फिर्ता लिन राष्ट्रियसभाको सहमतिको लागि प्रतिनिधिसभाको सिफारिस गर्ने प्रस्ताव पनि बहुमतले स्वीकृत गरेको छ ।

कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले पेश गरेको प्रस्तावमाथि विरोधको प्रस्ताव पेश गर्दै नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले सरकार गठनका निम्ति प्रधानन्यायाधीशले भाग मागेको सम्बन्धमा स्पष्ट पार्न माग गर्नुभएको थियो । जवाफमा कानूनमन्त्री कार्कीले सरकार गठनमा प्रधानन्यायाधीशले भाग नमागेको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले भ्रममा नपर्नसमेत आग्रह गर्नुभयो ।

प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा पनि यसअघि झैँ प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा(एमाले)का सांसदहरूले चर्को नाराबाजी गरेका थिए । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक असोज २५ गते सोमबार दिउँसो २ बजे बस्ने भएको छ ।