अक्कल कुँवर
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सपथ खाएको ८८औं दिनमा मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिनुभएको छ ।

सरकार गठन भएको तीन महिनामा नागरिकलाई सरकारको अनुभूति दिनुको सट्टा देउवाले विवादरहित ढंगले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता समेत दिनसक्नुभएन । गठन भएदेखि नै कुहिरोको काग बनेको वर्तमान सरकारले पूर्णता पाएसँगै जनअपेक्षा अनुरुप काम गर्नेमा आशाभन्दा शंका बढी छ ।

संसदीय शासन व्यवस्थामा सामान्यतयाः नयाँ सरकार गठन भएको ९० दिन अर्थात ३ महिना ‘हनिमुन पिरियड’ भन्ने गरिन्छ । यो अवधिलाई सरकारको गति मापन गर्ने अवधिका रूपमा पनि लिइन्छ । सरकारप्रति जनताको आशा वा निराशा नाप्ने कसी पनि यही अवधि हो ।

तर, प्रधानमन्त्री शेरशहादुर देउवाको तीन महिनाको सम्पूर्ण सामर्थ्य मन्त्रिपरिषद् पूर्णता दिनमै खर्चियो । कांग्रेस नेता लोकेश ढकाल, मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिनु नै देउवा सरकारको उपलब्धि जस्तै भएको टिप्पणी गर्नुहुन्छ । गठबन्धनका दलहरूले बनाएको साझा न्यूनतम कार्यक्रमको सोचअनुरुप सरकार अघि बढ्न नसकेको उहाँको स्वीकारोक्ति छ ।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको भन्दै जनतामा चरम निशारा छाएको थियो । विधि, प्रक्रिया र संविधानसम्मत शासनसत्ता सञ्चालन नगरेको त अदालत ले नै भन्यो । निराशाकाबीच नेतृत्वमा आउनुभएका देउवासँग आमनागरिकले ठूूलो अपेक्षा राखेका थिए ।

तर, सरकारका यी तीन महिनाका गतिविधिले नागरिकमा पुनः निराशा छाउन थालेको छ । नेता ढकाल, प्रधानमन्त्री देउवाले ठूलो अवसर चुकाउँदै गएको जिकिर गर्नुहुन्छ । माओवादी सिंगै र पार्टी फुटाएर एकीकृत समाजवादीको समर्थन पाएको अवसरमा राम्रा र जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने किसिमका काम गर्नुपर्नेमा, त्यसो हुन नसकेको उहाँको बुझाइ छ ।

अधिकांश पुराना र केही नयाँ अनुहारलाई समेटेर प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता त दिनुभएको छ । पूर्णआकार पाएको मन्त्रीपरिषद्सँगै सरकारले गति लिने कतिपयको आशा छ । तर, कतिपयलाई भने वर्तमान सरकारबाट पनि जनअपेक्षा अनुरुप काम हुनेमा आशंका छ ।

एकल पार्टीको सरकार हुँदा त गर्न नसकेका काम गठबन्धनले गर्नेमा धेरैले विश्वास गरेका छैनन् । वर्तमान सरकारका तीन महिनाका गतिविधि र मन्त्रिपरिषद् पूर्णता पाउन लागेको समयलाई देखाएर राजनीतिक वृत्तमा पात्र परिर्वतन भए पनि प्रवृत्ति नसुघ्रिएको रुपमा विश्लेषण हुन थालेको छ ।