पेशल आचार्य

‘तारा बाजी लैलै
काँग्रेस आए घोडा
माओवादी र समाजवादी आए डोली
गिनिज बुकतिर ओली
गरिबी हटाउँछु भन्छन् सबै
धान बारीमा खोली
एमसीसी र बिआरआई सुटुक्क
बजेट ल्याउँदै सुपुक्क
लोकतान्त्रिक समाजवादी भन्छ म्याउँ ! म्याउँ !!
विवेकशील साझा भन्छ –उछिट्याऊँ ।’
आधुनिक ‘ताराबाजी लैलै’ बालगीत बजारमा यस्तो आएछ । यसले सामयिक नेपाली राजनीतिको यथार्थ चित्रण गरेको छ । कार्तिक पहिलो साता देशभर अप्रत्याशित रूपमा भित्रिएको पश्चिमी बेमौसमी वायुले गराएको ठूलो वर्षाले खासगरी पश्चिम नेपालको धानबाली मटियामेट बनायो । सो क्षेत्रको भ्रमण गरेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ‘पीडित किसानहरूलाई प्याकेजमा राहत उपलब्ध गराउनुका साथै बाढीबाट मृत्यु हुने मृतकका परिवारलाई प्रति परिवार २ लाख र घर भत्केका परिवारलाई ५ लाख उपलब्ध गराउने वचन दिए । अहिलेलाई यही नै ठूलो कुरो भएको छ ।

यतिखेर राजनीतिक पार्टीहरू आआफ्ना राजनीतिक क्रियाकलापमा जमेर लागेका छन् । काँग्रेस महाधिवेशनको चटारोमा छ । देउवा भर्सेज कोइरालाहरूको बद्देबद्दे लडाइँ जारी छ यद्यपि देउवाले सरकारमा हुनुको फाइदा लिएर विजयश्रीको माला पहिरिन्छन् । आम कांग्रेसीको बुझाइ यही छ । ऊ जिल्ला अधिवेशन सकेर प्रदेश र केन्द्रीय महाधिवेशनलाई पर्खिरहेको छ भने नेकपा एमाले वडा अधिवेशनलाई देशैभरि सम्पन्न गराइरहेको छ । उता उसको सौता बनेर भाग खोस्न आएको नेकपा एस्चाहिँ यतिखेर जोडबलले संगठन विस्तारमा लागेको छ । ६ लाख सक्रिय सदस्य बनाउने घोषित नीतिअनुसार हातखुट्टा फालेर गाउँ, केन्द्र र जिल्लाभित्र अहोरात्र खटेको देखिन्छ । केन्द्रमा केन्द्रीय नेताहरू फरकफरक ब्यानरका बल्छी फ्यालेर मतदाता बढाउने अभ्यासमा आमसभाहरू गरिरहेका देखिन्छन् ।

‘एस्को हालत २०५४ को बामदेवकै जस्तो हुन्छ’ एमालेका तालु खुइलिएका कार्यकर्ता भित्रभित्र रिस दबाएरै भन्दैछन् । नेकपा एसका नेता तथा सांसद मेटमणि चौधरीले बोलेछन् –‘आउने चुनावमा हाम्रो लक्ष्य भनेको नेकपाका उमेद्वारहरू हराउने र एस्को संख्या बढाउने हो ।’ यो भनाइको अग्र आशयमा आफू जित्नेभन्दा एमाले हराउने नै देखिन्छ । जसको अप्रत्याशित फाइदाचाहिँ संगठन विस्तार र नयाँ कार्यक्रमहरू बनाउनमा अल्छी मान्ने देशकै बूढो पार्टी काँग्रेस, हारिजिती माओवादी, थप केही स्थानमा जसपा र बाँकी खुजुरे पार्टीहरूलाई मिल्न सक्छ ।

पटकपटक सत्तामा रहेर साम, दाम, दण्ड र भेद् नीतिलाई अख्तियार गर्न माहिर एमाले पनि कम्ति छैन । उसले त हाकाहाकी नै भनिसक्या छ –‘पाँचदलीय गठबन्धन पार्टीहरू लोहोराको बिटो बनाएर आए पनि एमाले एक्लै चुनावमा काउन्टर दिन्छ ।’ उसको यो अभिव्यक्तिमा बास्तविकता छ किनकि उसले वर्तमान राजनीतिमा क्रियाशील सबै राजनीतिक पार्टीहरूलाई खेलाएर अपेक्षित अनुभव हाँसिल गरिसकेको छ । अहिले एमाले अध्यक्ष ओलीको ‘गिनिज सन्दर्भको भाषण’ लाई त्यसैसँग जोड्न सकिन्छ । अबको चुनावमा नयाँनयाँ राजनीतिक फन्डा उब्जाइने पक्का छ । हुनसक्छ त्यसमा एमसीसी र विआरआईजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाहरूले जनतालाई इमोसनल ब्ल्याकमेलिङ् गर्ने च्याप्टर बन्न सक्छन् । कुनकुन पार्टीहरू त्यसमा फस्ने हुन अहिले स्पष्ट चित्र देखिइसकेको छैन । ‘गतिला दलका अक्षम नेतालाई भोट दिने कि, लुते दलका सक्षम र असल नेतालाई ?’ यस्ता आशयका कुरा सुन्नमा आइरहेका छन् जसले नयाँ र जोशिला मतदातालाई प्रभावमा पार्नेछ ।

गएहप्ता गठबन्धन सरकारको हनिमुन पिरियड सकियो । धेरैले टीकाटिप्पणी गरे । कसैले सरकारले सय दिन पूरा ग¥यो यही नै उसको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धी हो समेत भन्न भ्याए । जसले जे भने पनि यो सरकारले पूर्णता पाएसँगै नयाँ र अन्त्यहीन विवादको विजारोपण गरेको पक्कै हो । अनाहकमा अदालत विवादको तारो बन्यो । विवादको केन्द्रमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा मुछिए । अदालतको शाख जोगाउनका लागि अब प्रधानन्यायाधीशको बहिगर्मन नै उपयुक्त बाटो हुन सक्छ भन्ने तर्कहरू यतिखेर बजारमा आइरहेका छन् । यस्ता तर्कमा जति दम भए पनि अहिलेको गठबन्धन निर्माण हुन जबराको समेत संलग्नता भएको भन्ने कुरा क्रमशः बाहिर आउँदै छ । कथम् भोलि त्यो पुष्टि भयो भने हिन्दी उखानझैँ ‘गैइल भैँस पाइन मे परू सहित’ नहोला भन्न सकिन्नँ । निकै पहिलेदेखि एउटा तत्व यो परिवर्तन र यसका अवयवहरूलाई असफल बनाउन हात धोएरै लागेको छ । ‘अदालत पनि अब विसर्जनको बाटोमा लागेको देखियो । राज्यका सबै अङ्ग, संवैधानिक आयोग र संयन्त्र अवरुद्ध भए । राज्य असफल हुनुका यी संकेत हुन् कि लक्षण ?’ भन्ने खालका प्रश्न नागरिक अगुवाबाट उठाइन लागेका छन् ।

अर्थमामला विश्लेषक केदार आचार्य आफ्नो फेसबुक वालमा लेख्छन् –‘बेमौसमको झरीले धानबालीमा अपूरणीय क्षति भएको छ । पानीमा डुबेको धानसँगै डुबेर किसानहरूले क्षति कमगर्ने कोसिस गरेका छन् । जनताको जिउ धनको सुरक्षा गर्ने काम सरकारको हो । जनताको कृषि धनको सुरक्षा अहिले सरकारको प्रथम दायितव हो । कृषि मन्त्री कता छन्, सचिव के सोच्दैछन्, प्राविधिकहरूको राय के छ ? सेना, प्रहरी, राजनीतिक दलका कार्यकर्ता र स्वयम्सेवीहरूलाई धानको जगेर्नाका लागि किसानको खेतमा जान र सहयोग गर्न आह्वान गर्ने बेला भएन र ?’

वर्षाको यही वितण्डाले भुटानमा पनि क्षति पुगेका तस्वीरहरू प्रकाशनमा आए तर त्यहाँ सरकारका प्रतिनिधिहरू पानी विदो भएसँगै किसानका खेत खेतमा पुगेर फिल्डको तथ्य लिइसके । नेपालमा झाट्टझुट्ट गरी किन यसरी काम हुन सक्दैनन् ? मौसमको भविष्यवाणी किसान सामु किन समयअघि पुगेन ? यतिका कृषि संयन्त्रहरू जनताका अभरपभरमा काम नलाग्ने हो भने तीनतीन थरी सरकार विपद्मा के काम ?
आचार्य अझअघि लेख्छन् –‘पञ्चायत कालमा जुनजुन मन्त्रालय मालदार र आकर्षक मानिन्थे, आज पनि तिनै मन्त्रालयमा मन्त्री हुन लडाइँ छ । यतिका धेरै नेता भएर पनि अरू काम त गरेनन्, गरेनन, कमाउने नयाँ आइडिया पनि ल्याउन सकेनन् ।’ मिहीन ढंगले हेर्दा अहिले कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका लगायत प्रायः सबै संवैधानिक अङ्ग र हाइट भएका भनिएका संस्थाहरू चरम विवाद र ओज सकिएका अवस्थामा धुकधुकी मात्र चलाइरहेका देखिन्छन् । यस्तो अवस्थामा मुलुकमा सेफ ल्याण्डिङ् विनाको ‘प्यारासुट राजनीति’ मौलाइरहेको देख्दा अबका चुनावमा जनतै अघि सरेर भोट दिने नयाँ रणनीति अख्यिार गर्नुको विकल्प देखिन्नन्, कि कसो ?