काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका १४ न्यायाधीशले पूर्ण बैठक र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाले तोकेका इजलास बहिस्कार गरेका छन् ।

प्रधानन्यायाधीशको कामकारबाहीले न्यायालयको निष्पक्षता र विश्वसनियतामाथि प्रश्न उठेको भन्दै सोमबार न्यायाधीशहरूले पूर्ण बैठकको साथै तोकिएका पेशीहरूसमेत बहिस्कार गरे । प्रधानन्यायाधीशले पेशी तोक्नुअघिनै नै छलफल सुरू गरेका न्यायाधीशहरू दिउँसो २ बजेसम्मै छलफलमा थिए ।

न्यायाधीशहरू छलफलमा लागेसँगै सोमबार सर्वोच्च अदालतमा कुनै पनि बेन्च बस्न सकेन । सोमबार प्रधानन्यायाधीश राणाले सात वटा इजलासमा २ सय १६ वटा मुद्दाको पेशी तोक्नुभएको थियो । जसमा छ वटा संयुक्त इजलास छन् भने एउटा एकल इजलास रहेका थिए ।

प्रधानन्यायाधीशको विषयमा टुंगो नलागेसम्म आफूहरूले न्याय सम्पादन नगर्ने उनीहरूको भनाइ छ । सर्वोच्चको नेतृत्वका कारण आफूहरूको इमान्दारितामाथि प्रश्न उठेको भन्दै उनीहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आइरहेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतको इतिहासमै अदालत चलेको दिन एउटा पनि बेन्च नबसेको आजको घटना पहिलो भएको एक पूर्व वरिष्ठ कर्मचारीले इमेजखबरलाई बताउनुभयो । ‘सर्वोच्च अदालतका इतिहासमा पूरै बेन्च बहिस्कार र मद्दाको सुनुवाइ हुन नसकेको सम्भवतः यो पहिलो घटना हो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘मलाई जानकारीमा आएसम्म अदालत चलेको दिन अहिलेसम्म यस्तो भएको छैन ।’

यस्तै, न्यायिक हिसाबले पनि अहिलेको अवस्थालाई ठूलो विचलनको रूपमा बुझ्नुपर्ने एक पूर्व न्यायाधीश बताउनुहुन्छ । प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो पदीय मर्यादा कायम गर्न नसक्दा न्यायिक क्षेत्रमा समस्या आएको उहाँको बुझाइ छ । अहिलेको स्थितिलाई न्यायिक हिसाबले हेर्दा ठूलो विचलन भएको उहाँको भनाइ छ ।

यसैबीच, १४ न्यायाधीशको सोमबार भएको छलफलले मंगलबार विहान ११ बजे प्रधानन्यायाधीश राणालाई भेटेर राजीनामा दिन सुझाव दिने भएको छ । आफूहरूको सुझावको वेबास्ता गरिए विद्रोह गर्ने पनि उनीहरूको चेतावनी छ । प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिनुको विकल्प नभएको उनीहरूको निष्कर्ष छ ।

त्यस्तै, सोमबार नै बसेको नेपाल बार एशोसियसनको बैठकले प्रधानन्यायाधीश राणाबाट अब न्यायालय चल्न नसक्ने भन्दै निकास दिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । राणा अझै अदालतमा बसिरहे न्यायालयप्रति जनताको विश्वास उड्नेसमेत बताएको छ । यद्यपि मंगलबार थप सल्लाहकारहरूसँगको छलफलपछि मात्र बारले आधिकारिक निर्णय गर्नेछ ।

एकातिर अदालतका १४ न्यायाधीश र अर्कातिर नेपाल बार एशोसियसनको दवावका कारण प्रधानन्यायधीश राणा अहिले एकदमै कठिन मोडमा हुनुहुन्छ । न्यायाधीशहरू र बारले दवाव दिएको अवस्थामा प्रधानन्यायाधीश राणाले पेलेरै जाने मनस्थिति बनाए न्यायिक द्वन्द्व बढ्ने देखिन्छ ।