मिरा बस्नेत

काठमाडौं । विष रोपेर अमृत अपेक्षा गर्ने गलत पद्धतिको शिकार यतिबेला सर्वोच्च अदालत बनेको छ । कुनैबेला कर्मचारी, सेना, प्रहरीलाई समेत सडकमा आउन आह्वान गर्ने राजनीतिक दलहरुले उपयोगिता सकिएपछि फेरि अर्को एउटा पात्रलाई बलीको बोको बनाएका छन् । अरु त अरु कालोकोटको मर्यादा खरानी बनाउन कालाकोटेकै प्रतिस्पर्धा छ ।

दार्जिलिङमा कानुनको अभ्यास गरेका बीपी कोइरालाले आफ्नै गुरु हरिप्रसाद प्रधानलाई दार्जिलिङबाट ल्याएर नेपालमा व्यावसायिक न्यायालयको आरम्भ गराएका थिए । बेन्च र बारको काम, कर्तव्य, अधिकार मात्र हैन, पोसाकसमेत उनैले निर्धारण गरेका थिए । वकिललाई वकालत बाहेकका काममा बर्जितको आचारसंहिता त्यहीबेला निर्धारण गरिएको थियो ।

त्यसको झण्डै सात दशकपछि बीपीकै राजनीतिक उत्तराधिकारी शेरबहादुर देउवा मुलुकको कार्यकारी प्रमुख भएका बेला न्यायालयको चीरहरण गर्ने प्रतिस्पर्धा सदनदेखि सडकसम्म चलेको छ । व्यक्तिलाई हिर्काएर संस्था लुलो बनाउने खेलले न्याय बाँचेको छ भन्ने विश्वासमा भाँजो हाल्ने काम भएको छ । न्यायमाथि जनताको भर टुट्यो भने त्यसको क्षतिपूर्ति राज्यका कुनै अंगले व्यहोर्न नसक्ने पक्का छ । यिनै आमसञ्चार, यिनै नागरिक समाज, यिनै वकिल मण्डली, यिनै पूर्व प्रधानन्यायाधीश र अन्य पूर्व न्यायाधीशले कुनै दिन चोलेन्द्रशम्सेर राणाको देवत्वकरण गरे ।

तर समयक्रम बदलिएसंगै न्यायक्षेत्रको खलनायक उनैलाई बनाइँदैछ । देवत्वकरण र खलनायकबीचको यात्रामा देशले सम्झनुपर्ने गुन उहाँले लगाएको कसैको स्मरणमा छैन । राणाको बहिर्गमनपछि आस्थाको दीयो बल्ने आशा पनि छैन । राजनीतिक प्रयोजन समाप्त भएपछि बरु सडकमा नाङ्गेझार बनाइँदै छ । दोष पात्रको नभई विवादित पात्रलाई राजहाँस बनाउने पद्धतिको हो । लोकसेवाको कसीमा उत्रने हुति नभएका तर नेताको घरबाट तामातुलसी छोएर न्यायको दुहाई दिनेबाट न्यायको तराजु धर्मराएको हो । राजनीतिक नियुक्ति दिँदा बोलकबोल र कार्यकर्ता व्यवस्थापनमा नभई राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा परिचय बनाएका विषय विज्ञलाई जिम्मेवारी दिए यस्तो प्रतिकूल परिस्थिति दोहोरिने थिएन कि ?