डोलराज रानाभाट

चितवन । चितवनका मिर्गौला पीडितहरुले राज्यको गलत नीतिका कारण उपचारमा अप्ठेरो भएको गुनासो गरेका छन् । मिर्गौला ट्रान्सप्लान्ट सम्बन्धि झन्झटिलो कानुनी प्रकृया र खर्चिलो डायालासीसले खर्च धान्नै मुश्किल भएको भन्दै समस्या सम्बोधनका लागि ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

भरतपुर रामनगरका जीवनाथ पराजुलीले श्रीमतीको मिर्गौला खराव भएपछि डायलासीस गराउँदै आएको वर्षौ भइसक्यो । भएको घडेरी बेच्दै उपचार गराउँदा पनि सहजै उपचार पाउन नसकेको उहाँको गुनासो छ । शिक्षा तथा स्वास्थ्य राज्यको दायित्व हो भन्दै भाषण गर्नेहरुले नेतृत्वमा पुगेपछि बिर्सिँदा आफूहरु अझ पीडामा रहेको उहाँको भनाइ छ । सरकारले दिने सहुलियत रकमलाई वैज्ञानिक ढंगले व्यवस्थापन गराउन पराजुली आग्रह गर्नुहुन्छ ।

नेपालमा ३२ हजारभन्दा बढी मिर्गौला रोगी रहेको र जसमध्ये ७ हजार ३ सय जनाले डायलासीस गराउँदै आएको तथ्याङ्क मिर्गौला पीडित सरोकार समाजसँग छ । चितवनमा मात्रै भरतपुर सरकारी अस्पतालसहित ४ वटा अस्पतालमा ३६० जनाले नियमित उपचार गराइरहेका छन् । देशभर ५६५ वटा मात्रै डायलासीस गराउने मेशीन छन् । भरतपुर सरकारी अस्पतालमा १२ वटा मेशीन आएकोमा संचालित १० मध्ये अहिले ८ वटा मात्रै नियमित संचालनमा आउँदा विरामीले सजिलै सेवा नपाएका हुन् ।

मेशीन खरिद तथा मर्मतको झन्झटिलो प्रकृयाले आफूहरु निरीह बन्नु परेको भरतपुर अस्पतालका निमित्त मेडिकल सुपरीटेण्डेन प्राध्यापक डाक्टर कृष्ण पौडेलले बताउनु भयो । मिर्गौला रोग विशेषज्ञ डा. सन्तोष गुरुङले यससँग सम्वन्धित विरामी दिन प्रतिदिन थपिँदै गएको बताउनु हुन्छ । दिनमा करिव २ लिटर पिसाब नआए तुरुन्तै जचाउन र यसलाई हल्का नलिन उहाँको सुझाव छ ।

रगतको अभाव, हप्तामा न्यूनतम दुई पटक डायलासीस त्यसपछिको नियमित औषधि सेवन जस्ता प्रकृयाले एकातिर खर्चिलो हुने अर्कोतर्फ मिर्गौला ट्रान्सप्लान्ट सहज नहुनुले पीडा थपिँदै गएको छ । त्यस्तै डायलासीसमा सरकारले दिन्छु भनेको रु. ५ हजार पाउने परिपत्र अझै नआउँदा घाउमा नुन छर्किएझैँ भइरहेको छ । तसर्थ अब सचेतना र मिर्गौला दान गर्ने कानूनी प्रकृयालाई सहज बनाउनु पर्ने देखिन्छ ।