हरिविनोद अधिकारी

एउटा प्रजातन्त्रको लागि अनेक किसिमले नयाँ नयाँ प्रयोग गर्दै रहेको , एकप्रकारले वर्णसंकर प्रक्रियामा प्रजातन्त्रकोे प्रयोग हुँदै गरेको र कम्युनिस्ट प्रणाली अनि विशुद्ध प्रजातान्त्रिक प्रणालीको अन्तर्घुलनसहितको प्रयोगशाला हुँदै गरेको हाम्रो जस्तो देशमा एकैपटक कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकामा देखिएको सङ्कटलाई सामान्यरुपमा लिन सकिँदैन । झट्ट हेर्दा प्राकृतिकरुपमा नै राजनीतिक सङ्कटको प्रारम्भ र विकासक्रम भएको देखिए पनि जुन तरिकाले कृत्रिमरुपमा परिस्थिति विकास हुँदैछ, त्यो नेपालको राजनीतिक स्वास्थ्यको हितमा नरहेको अनुभूत गर्न सकिन्छ ।

हामी संविधान सभामार्फत् संविधान ल्याउन भनेर कम्मर कसेर लाग्दा र चार चार जना कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री, कम्युनिस्ट नै सभामुख भएर समावेशी राज्यको पक्षमा संविधान बनाउन बस्दा एउटा दफा या धारामा समेत सहमति नभई पहिलो संविधान सभा मध्यरातमा विघटन भयो स्वतः भन्ने अर्थमा । तर के कुरा स्पष्ट थियो भने कसैको चाहनाअनुसार र भनेको जस्तो संविधान बन्दै थिएन होला र त्यो पनि अदालतको आदेशको पालनाका लागि भनेर नै स्वतः विघटन भएको थियो र तत्कालीन अवस्थामा संविधान सभाका लागि जनयुद्ध गरेर १७ हजार मानिसहरुको बलिदानको जिम्मा लिनेहरु त्यो संविधान सभाको विघटनमा मख्ख थिए मानौँ अब नेपालको राज्यसत्ता कसैलाई बुझाउनु पर्नेछैन । अर्थात् बोल्सेभिकले मिन्सेभिकसँग बदला लिनका लागि संविधान सभाको विघटन गरेजस्तै भएको थियो । त्यहाँ पनि न्यायालयको प्रवेश थियो, विघटनको जगमा न्यायालयको आदेश थियो र अन्ततः प्रधान न्यायाधीशलाई मन्त्रिपरिषदको अध्यक्ष बनाएरमात्र दोस्रो संविधान सभाको निर्माण सम्भव भयो ।

यहाँनेर के पनि स्मरण गर्नुपर्छ भने श्रीमान् खिलराज रेग्मीले एकै समयमा प्रधानमन्त्री र प्रधान न्यायाधीशको अभिभारा लिनु भएको थियो । एकप्रकारले काजमा प्रधानमन्त्री हुनु भएको थियो । यो एउटा गलत प्रयोगको नमुना थियो तर परिणाम भने राम्रो आएको मानियो किनभने त्यसपछि गठित संविधान सभाले संविधान घोषणा गर्न सक्यो । चार चार जना कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री त नेपाली इतिहासले पायो तर संविधान पाएको थिएन । जब नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बन्यो, अनिमात्र समन्वयको कडीले संविधान सभाले संविधान त घोषणा गर्न सक्यो तर विवादकाअ‍े भुमरीका बिचमा । जुन विवादले अझै निकास पाएको छैन । मधेस र आदिवासी तथा जनजातिहरुका तर्फबाट अझै संविधानमा सुधारको आवश्यकता बोलिँदैछ तर ती सबै पालैपालो सरकारमा आए पनि त्यसले मूर्तरुप लिन सकेको छैन भनिन्छ । अर्थात् मुलुकको शासन प्रणाली प्रयोगमै छ र समीक्षा गर्ने बेला हुन लागेकै बेलामा राज्यमा तीन अंगमा बबन्डर देखिएको छ।

राज्यको एउटा अंगमा विकार आउँदा त मुलुकमा संकट आएको मानिन्छ भने तीनवटै अंगमा एकैपटक आएको संकटले मुलुकको अस्मितामाथि नै संकट आउने लक्षण देखिन्छ । अफगानीहरु , रोहिंगाहरु पहिले भुटानी जस्तै गरी नेपालतिर पठाउन थालिएको छ यस्तै विवादको बेलामा । नेपाल भारतबाट घेरिएको छ भूगोलले । भारतीय सीमाबाट मात्र स्थलमार्ग भएर नेपाल प्रवेश गर्न सकिन्छ । अनि भारतजस्तो खुफियामा तगडा देशलाई थाहा भएन होला त बर्मेली रोहिंगा र अफगानीहरु नेपालसम्म आएका ? मुलुक आपसी द्वन्द्वमा फसेको छ । मुलुकको अवस्था नाजुक देखिन्छ । कुनै समस्या मात्र सरकारको जस्तो देखिन्छ, कुनै समस्या मात्र संसदको जस्तो देखिन्छ, कुनै समस्या प्रदेशका केही सरकारको जस्तो मात्र देखिन्छ, कुनै समस्या न्यायालयको नितान्त आफ्नो समस्या जस्तो देखिन्छ तर ती सबै समस्या एउटा शरीरका विभिन्न अंगहरुको असफलताको चिन्हजस्तो भएको छ । सबै समस्या एकैपटक देखिएका छन्, त्यो पनि एकअर्कासँग जेलिएर ।

राज्य शक्ति पृथकीकरणका आधारमा , सन्तुलन र नियन्त्रणको प्रजातान्त्रिक तरिकाले चल्नु पर्नेमा न त व्यवस्थापिकाले आफ्नो काम गर्न सकेको देखिन्छ, न कार्यपालिका नै निष्कपट तरिकाले सहजताका साथ सञ्चालन हुन सकेको छ , न न्यायपालिका नै कार्यपालिको स्वाद चाख्ने मिठो सपनाबाट ब्युँझन सकेको छ । ती संस्थाहरु अहिले दिग्भ्रमित छन्, रनभुल्ल छन् र आफ्ना आफ्ना संवैधानिक दायित्वबाट चुकेको देखिन्छ । अर्थात् संविधान घोषणाको पहिलो चक्रको प्रतिनिधि सभाको भित्रै प्रतिनिधि सभा दुई दुई पटक ब्रह्मनालबाट फर्कन सकेको छ र फर्काउनका लागि राजनीतिक शक्तिले होइन, न्यायपालिकाले राजनीतिक निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । अहिले न्यायपालिकाले एउटै काँधबाट हलो बोकेर व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको काम गर्न बाध्य भएको छ । अनि यही बेलामा कतै नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा भनेझैँ राज्यका तीनवटै अंग आफैँमा हुँडलिएको छ ।

एकैपटक कार्यपालिकाप्रतिको वितृष्णा, अन्यमनस्क सरकार, अन्यौलग्रस्त सरकार अर्थात् कार्यपालिका देखिन्छ । व्यवस्थापिका आफ्नो दैनिकीलाई व्यवस्थित गर्न सकेको छैन । न्यायपालिकामा देखिएको अविश्वास र विवादले नयाँ समस्या सृजना भएको स्पष्ट देखिन्छ । अन्तरसञ्जाल जस्तै हो राज्यमा ती तीन अंगहरुको सम्बन्ध । व्यवस्थापिका अनि कार्यपालिकाका देखिएको अस्थिरता र अक्षमताको कम्पको परकम्प कडा देखिएको छ । अहिले देखिएको न्यायालयभित्रको समस्याको जगमा व्यवस्थापिकालाई जथाभावी विघटन गर्ने केपी ओली सरकारको परिणामको रुपमा अर्थ्याउन सकिन्छ र त्यसपछि आएको वैकल्पिक सरकारको बेलैमा सरकारको गतिशीलताको अनुभूत गराउन नसक्दाको परिणाम हो भन्न सकिन्छ । व्यवस्थापिका चल्न नसक्ने, कार्यपालिकाको सामान्य स्वरुपसम्मको अवस्थालाई तीन तीन महिना लाग्ने, भएको विस्तारमा न्यायपालिकाको नाम मुछिएर संसद पुनर्स्थापनको महान निर्णय स्वयं ओझेलमा पार्ने जुन कामहरु भएका छन् र अहिले न्यायपालिकामा जुन जुन कारणले विद्रोह या विवादको भुमरी तयार गरिएको छ , त्यसलाई ख्याल ख्याल सम्झनु हुँदैन ।

राज्यको एउटा अंगमा विकार आउँदा त मुलुकमा संकट आएको मानिन्छ भने तीनवटै अंगमा एकैपटक आएको संकटले मुलुकको अस्मितामाथि नै संकट आउने लक्षण देखिन्छ । अफगानीहरु , रोहिंगाहरु पहिले भुटानी जस्तै गरी नेपालतिर पठाउन थालिएको छ यस्तै विवादको बेलामा । नेपाल भारतबाट घेरिएको छ भूगोलले । भारतीय सीमाबाट मात्र स्थलमार्ग भएर नेपाल प्रवेश गर्न सकिन्छ । अनि भारतजस्तो खुफियामा तगडा देशलाई थाहा भएन होला त बर्मेली रोहिंगा र अफगानीहरु नेपालसम्म आएका ? मुलुक आपसी द्वन्द्वमा फसेको छ । मुलुकको अवस्था नाजुक देखिन्छ । कुनै समस्या मात्र सरकारको जस्तो देखिन्छ, कुनै समस्या मात्र संसदको जस्तो देखिन्छ, कुनै समस्या प्रदेशका केही सरकारको जस्तो मात्र देखिन्छ, कुनै समस्या न्यायालयको नितान्त आफ्नो समस्या जस्तो देखिन्छ तर ती सबै समस्या एउटा शरीरका विभिन्न अंगहरुको असफलताको चिन्हजस्तो भएको छ । सबै समस्या एकैपटक देखिएका छन्, त्यो पनि एकअर्कासँग जेलिएर ।

बेलैमा यो संवैधानिक संकटलाई सबै भएर समाधान गर्न सकिएन भने न नेपालमा कुनै निर्वाचन हुनेछ भविष्यमा, न कुनै स्थायी सरकार गठन हुनेछ संघ वा प्रदेशमा । मुलुक यस्तै हो भने आन्तरिक अनुशासनहीनतामा फस्नेछ जसलाई राजनीतिक भाषामा गृहयुद्ध पनि भन्ने गर्छन् । स्थिति त्यतैतर्फ मोडिएको छ । अहिले नेपाल विश्वका शक्ति राष्ट्रहरु र सम्भावित शक्ति राष्ट्रहरुको खेल मैदान हुन थालेको छ र नेपाल रणनीतिक ठाउँको रुपमा विकसित हुँदैछ । पक्कै नै अहिलेको अस्थिरता र अनुशासनहीनतामा खेल्ने पक्ष भनेको टाढाबाट आउँदैन । केही दिन पहिलेमात्र महामहिम चिनियाँ राजदूतले आन्तरिक मामिलामा सहजताका साथ गरेको टिप्पणीलाई कसैले किन वास्ता गरेन भने त्यस्तो भइरहेको छ र कुन कुन कसका लागि नेपाली अनुहारमा काम गर्छन् भन्ने जग जाहेर छ ।

मेरो विचारमा अहिलेको राज्यका तीन अंगहरुमा देखिएको विवाद र त्यसको नदेखिएको समाधानले धेरै कुराको संकेत गरेको छ र यसलाई बेलैमा गम्भीरताका साथ सुल्झाउने प्रयास गरिएन भने यही नै मुलुकको अस्थिरताको कारक हुनेछ र हुने सम्भाविक आन्दोलनको परिणामचाहिँ सोच्नै नसक्ने खालको हुनेछ । यो एउटा अनुमान हो र आगोको झिल्का सानो नै भए पनि पेट्रोलको दहमा पर्‍यो भने के होला ? सोचौँ र मनन गरौँ अनि तत्कालै देखिएका संवैधानिक समस्याहरुको समाधान गरौँ ।