काठमाडौं । कार्तिक १४ देखि २६ गतेसम्म स्कटल्याण्डको ग्लास्गोमा हुने संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धी (यूएनएफसीसीसी) मा नेपालले पेरिस सम्झौता कार्यान्वयनको विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउनुपर्नेमा विज्ञहरुले जोड दिएका छन् ।

सम्मेलनमा नेपालले प्रस्तुत गर्ने प्रतिवेदन लेखन समितिमा रहनु भएका जलवायुविज्ञ डाक्टर धर्मराज उप्रेतीले जलवायुजन्य विपद्ले निम्त्याएको हानी नोक्सानीको क्षतिपूर्ति, जलवायु वित्तको परिचालन, विश्व तापमान १.५ डिग्री भन्दा बढी हुन नदिने, जलवायु परिवर्तनका कारण महिला र सिमान्तकृत समुदायले भोगिरहेको समस्या सम्बोधनलगायत विषयमा नेपालले आफ्नो अडान राख्नुपर्ने बताउनुभयो ।

पेरिस सम्झौतामाऔद्योगिक मुलुकहरूले सन् २०२० बाट विकासोन्मुख मुलुकलाई प्रत्येक वर्ष एकसय अर्ब हाराहारीको रकम सहयोग गर्न प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

कार्बन उत्सर्जनलाई ४५ प्रतिशतमा झार्ने र जनवायुजन्य हानीनोक्सानीको क्षतिपूर्तिका लागि जलवायु वित्तको व्यवस्था गरी विकासोन्मुक मुलकलाई नोक्सानी बापत्को रकम उपलब्ध गराउने सहमति जनाएका धेरै मुलुकले आफ्नो प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गरेका छैनन् ।

उहाँले नेपाल जस्ता मुलुकले जलवायुजन्य विपद्ले पु¥याउने नोक्सानी व्यहोर्न नसक्ने भन्दै धनी देशहरूले क्षतिपूर्ति दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा विज्ञ सहितको टोली पनि सहभागी हुँदैछ ।