दीपक श्रेष्ठ
काठमाडौं । तीनदशकअघि गृहमन्त्री हुँदा वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवामाथि प्रहरी संगठनमा राजनीति घुसाएर तहनहस पारेको आक्षेप लागेको थियो ।

पाँचपटक प्रधानमन्त्री भएका देउवा नेतृत्वको सरकारले पुरानो दोष मेट्नुको साटो झन्झन् गल्तीको चाङ थप्दै गएको छ । भजनमण्डली च्याप्ने र व्यावसायिक मर्यादा राख्ने प्रहरी खेद्ने परम्परालाई सरकारले निरन्तरता दिएको छ ।

गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले तल्लो तहसम्मका प्रहरीलाई मानार्थ शब्द प्रयोग गर्नुपर्ने उर्दी जारी गरेपछि सबैलाई लाग्यो– अब पुलिसभित्र विधिको परिपालना हुने भयो । बेथितिको चक्रव्यूहमा फसेको पुलिसमा आशा बौरिने भयो । तर, गृहमन्त्रीको त्यो निर्देशन मेचीकाली नपुग्दै काज सरुवाका नाममा प्रहरीभित्र सरुवा आतंक मौलाएको छ ।

दण्ड, जरिवानामा परेका प्रहरी अधिकारी सत्ता निकट भएकै योग्यतामा रोज्जा ठाउँमा तानिन थालेका छन् । काठमाडौं प्रहरी प्रमुख अशोक सिंह यस्तै खेलबाट बालबाल बचेका छन् । राम्रो काम गरिरहेका प्रहरी अधिकारीलाई भकुण्डो बनाउँदा व्यक्तिको मनोबल गिर्ने र सांगठनिक मर्यादामा आँच आउने पूर्व महानिरीक्षक ध्रुवबहादुर प्रधान बताउनुहुन्छ ।

प्रहरीको उच्च तहका प्रहरी अधिकारी बाहेक तल्लो तहका प्रहरी अधिकृतको सरुवा गर्ने अधिकार प्रहरी महानिरीक्षकमा हुन्छ । तर, प्रहरी सरुवा बढुवामा चलखेल यस्तो हुन्छ कि हवल्दार र सिपाहीको सरुवा पनि मन्त्रालयको छायाँ देखिन्छ । प्रहरीको क्षेत्र, जिल्लादेखि चौकी प्रमुखसम्मको छनोट नेताको तजबिजमा हुन्छ ।

नेपाल प्रहरीमा मात्र हैन, सशस्त्र प्रहरीमा पनि उही रोग छ । एक वर्षे अवधि पुगेर सरुवा कुरेर बसेका अधिकृतहरूले नयाँ बजेट चलाउन नपाउँदै गुन्टा कस्नुपरेको छ । प्रहरी संगठनमा व्याप्त राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्न सरकार प्रमुख नै जिम्मेवार हुनुपर्ने पूर्व प्रहरी नायव महानिरीक्षक हेमन्त मल्ल बताउनुहुन्छ ।

विधिको शासनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको गठबन्धन सरकारको गृहप्रशासन प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी अधिकारी सरुवाको आत्मरतिमा छ । उही पदचाप पहिल्याउनु थियो त अघिल्लो सरकारलाई सराप्नुको औचित्य के रह्यो त ?