मिरा बस्नेत
काठमाडौं । नेपाल बार एशोसियसन प्रधानन्यायाधीश विरुद्ध हात धोएर लागिरहँदा आफ्नै नेतृत्वको तेजोवधमा उत्रिने सर्वोच्चका १५ न्यायाधीश यतिबेला अग्निपरीक्षामा छन् ।

देशैभरिका मुद्दाको अन्तिम थलो भएकाले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको चाप अत्यधिक छ । पाँच दिन भयो– बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दासमेत प्रभावित छन् । बन्दी प्रत्यक्षीकरण मुद्दाको सुनुवाइ नहुनु भनेको अस्पतालमा आकस्मिक सेवाको बिरामीले उपचार नपाउनुजस्तै हो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेरको राजीनामाले बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दासमेत प्रभावित भएको मर्म छोपिँदैन । यस सत्यसँग परिचित अन्य न्यायाधीश बेन्च नबसेर दिनदिनै आन्तरिक छलफलको झिंगेदाउमा अलमलिनु न्यायोचित होइन ।

हडताल गर्नुअघि ऋणपान गरेर न्यायका लागि आएका सेवाग्राहीहरूको अनुहार सम्झिनुपर्ने दायित्व न्यायमूर्तिहरूकै हो । राजीनामाको एकसूत्रीय मागमा उत्रिएका अधिवक्ताहरू भने न्यायाधीशको बचाउमा देखिन्छन् । राणालाई हटाउनका लागि आफूहरू जिउज्यान अर्पण गर्न पनि तयार रहेको बन्दी वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी बताउनुहुन्छ ।

प्रधानन्यायाधिश चोलेन्द्र शमशेर राणा स्वयमले तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीले तोकेको इजलास बहिष्कार गरेको नजिर पनि छ ।

सर्वोच्च अदालत प्रधानन्यायाधिश राणाकै कारण विवादित बनेको र उहाँकै कारण न्यायाधिशहरु इजलासमा नबस्ने अवस्था सिर्जना भएको वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली बताउनुहुन्छ । नराम्रोलाई हटाउन केही त्याग गर्नुपर्ने उहाँको तर्क छ ।

न्यायाधीशले न्याय नदिँदा न्यायिक प्रणालीमा असर पर्ने भन्दै १५ न्यायाधीश विरुद्ध परमादेशको माग गर्दै रिट परेको छ । न्यायाधीशहरू इजलासमा सहभागी नहुँदा पीडितहरूमाथि अन्याय भएको उल्लेख छ । न्याय पाउनका लागि रिट पर्नु अर्को आन्दोलन हो ।

त्यसो त न्यायाधीशले आँखा हैन, कानको इशारामा न्याय दिने हो । अधिवक्ताले गर्ने बहस उनीहरूको सामथ्र्य हो । न्यायाधीशहरूले बेन्च बहिष्कार गर्ने, प्रधानन्यायाधीशबाट रिट निवेदकको पक्षमा फैसला दिने आदेश भयो भने त्यो बेला न्यायालयको साख कहाँ पुग्छ ? पद्दतिको बहस गर्दा कर्तव्य पनि नभुल्ने पो हो कि ?

एउटा पेशागत संस्थाको मागप्रति समर्थन जनाएर न्याय पाउने जनताको प्राकृतिक अधिकार कुण्ठित गर्ने यो शैली कति न्यायिक मर्यादाभित्र पर्छ, त्यसको लेखाजोखा हुन जरुरी छ ।