तस्बिर फाइल

अक्कल कुँवर
काठमाडौं । संघीय संसदको नवौं अधिवेशन न हाँस, न बकुल्लाको चालमा सकिएको छ ।

यो अधिवेशनले न त कानुन निर्माणमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न सक्यो, न त जनजीविकाका सवालमा सम्झनलायक कुनै काम गर्‍यो । सांसदले हाजिर गर्ने, तलबभत्ता खाने, विपक्षी दलले सभामुख र सरकारलाई गाली गर्ने थलोको रूपमा मात्र संसद सीमित भयो ।

संघीय संसदको नवौं अधिवेशन भदौ २३ गते प्रारम्भ भएर कार्तिक ११ गतेसम्म जम्मा ५१ दिन चालु रह्यो । जसमध्ये १२ दिनमा १३ पटक बैठक बसेर जम्मा ५ घण्टा ४० मिनेट संसदीय कामकारबाहीमा व्यतित भयो । १४ औं बैठक असोज २९ गते बोलाइएको थियो । तर, त्यसअघि नै सरकारले अधिवेशन अन्त्य गरिदियो ।

अधिवेशन अवधिभरका हरेक बैठक प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेको निशानामा परे । सभामुखको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै एमालेले हरेक बैठक अवरुद्ध गर्‍यो । एमालेको संसद अवरोधकै कारण अधिवेशनको अवधिमा मुलुक केही दिन बजेटविहीन अवस्थामा पुग्यो । प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत आर्थिक वर्षको बजेट पारित गर्नु नै यो अधिवेशनको एक मात्र उपलब्धि रह्यो ।

पहिलो बैठकमा राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश २०७८ पेश भए पनि छलफल हुनु अगावै सरकारले खारेज गरिदियो । अघिल्ला अधिवेशनबाट विभिन्न चरणमा रहेका ४२ वटा विधेयक प्राप्त भएका थिए । जसमध्ये प्रतिनिधिसभाबाट उत्पति संघीय निजामती सेवा विधेयक २०७५ फिर्ता लिने प्रस्ताव पारित भयो ।

यस्तै, राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भई प्रतिनिधिसभामा विचाराधिन रहेको रेल्वे विधेयक,२०७६ फिर्ता लिने प्रस्ताव पारित भयो । यस अधिवेशनमा महालेखा परीक्षकको ५८ औं वार्षिक प्रतिवेदन,राष्ट्रिय दलित आयोगको प्रगति प्रतिवेदन,मधेशी आयोगको तेस्रो वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्‍यो ।

चालू अधिवेशनमा संविधानसभा सदस्यहरू महेन्द्र शेरचन, जेवी टुहुरे र मानबहादुर महतो तथा पूर्व राष्ट्रियसभा सदस्य रुक्मशमशेर राणाको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित भए ।

अघिल्लो सरकारले ल्याएका सामाजिक सुरक्षा, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्यसञ्चालन, तेजाव तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन र नेपाल नागरिकता अध्यादेश लगायतका महत्वपूर्ण अध्यादेशहरू समयमै संसदको कामकारवाहीको प्रक्रियामा आउननसक्दा स्वतः खारेज भए ।

चालुअधिवेशनमा कुनै पनि नयाँ विधेयक पेश हुन सकेनन् विषयगत समितिबाट पारित भएका विधेयकहरू समेत संसदले किनारा लगाउन सकेन । अझै ४ दर्जन बढी विधेयकहरू विभिन्न चरणमा विचाराधिन अवस्थामा छन् । लामो समयसम्म संसदमा अवरोध रहे पनि अधिवेशन अवधिभर कुनै निकास निस्केन ।

संसद अवरोध हटाउन न त सरकार र न सभामुखले नै प्रभावकारी कदम चाल्न सके न विपक्षी दल एमाले नै जिम्मेवार बन्यो । संसद अवरोध हटाउन आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने सभामुख विपक्षीको अवरोधकाबीच पनि कार्यसूची अगाडी बढाइरहनुभयाे । एकपछि अर्को गरी संसदका अधिवेशन निष्प्रभावी हुन थालेपछि संसदप्रति नै बितृष्णा निम्तिने खतरा देखिएको छ ।