खिलनाथ ताजपुरिया
काठमाडौं । दुई तिहाइको शक्ति र सामथ्र्य बोकेको सरकारबाट प्रतिपक्षमा झरेको एमालेका लागि त्यसपछिका यात्रा सुखद रहेनन् ।

इतिहासकै शक्तिशाली कम्युनिष्ट सरकार टिकाउनु नसक्नु र २४ वर्षपछि पुन संसदकै सबैभन्दा ठूलो दल चोइटिनबाट जोगिन नसक्नु केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का लागि अभिसाप बन्न पुग्यो ।

दुई तिहाइ बहुमतको सरकार अल्पमत हुँदै प्रतिपक्षमा बस्न बाध्य हुँदाको पीडा एकातर्फ होला तर त्यो सँगै शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले ओली सरकारका अधिकांश राजनीतिक नियुक्ति, अध्यादेशको खारेजीले एमालेमा त्रास बढाइदियो ।

एमालेमा मडारिएको संकटको श्रृंखला यतिमा मात्र सीमित छैन । एमालेबाट फुटेर सत्ता साझेदारको निर्णायक घटक बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)को कारण समेत गण्डकी, लुम्बिनी र बाग्मती प्रदेश सरकारबाट एमाले बाहिरिनुपर्‍यो भने जोगिएको प्रदेश एक पनि टिकिरहने सम्भावना लगभग समाप्त भइसकेको छ ।

केन्द्रदेखि स्थानीय तहका आबद्ध कमिटीगत प्रणाली समेत ध्वस्त अवस्थामा छन् । यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा विधान महाधिवेशन, वडादेखि पालिकास्तरसम्मका अधिकांश अधिवेशन एमालेले गरिसकेको छ । के एमालेले साँघुरिदै गएको शक्ति र सामर्थ्यलाई पुनरोदय गर्न सक्ला ? के आगामी निर्वाचनमा बहुमतसहित सत्तामा पाइला टेक्ने सामर्थ्य राख्ला ?

कुनै पनि पदमा नहुँदा त २०७४ सालको संसदीय र स्थानीय तहको निर्वाचनमा शानदार जित हासिल गरेको भएकाले अहिलेको अवस्थामा पनि आफूहरूलाई केही फरक नपर्ने र शानदार रुपमा फेरि सूर्य उदाउने नेकपा (एमाले)का केन्द्रीय कार्यालय सचिव शेरबहादुर तामाङ बताउनुहुन्छ । सकेसम्म भएका ठाउँका सरकार जोगाउने आफूहरुको प्रयत्न रहने र नभएको खण्डमा पनि त्यसले केही फरक नपार्ने उहाँको भनाइ छ ।

सत्ता र शक्ति सन्तुलनमा चुकेको एमाले आफ्नो वर्चश्व कसरी जोगाउने भन्ने दबावमा छ । पार्टी विभाजित भएपछि एमाले सांगठनिकभन्दा पनि ओलीपथमा साँघुरिदै गएको छ । पार्टीका कानुनभन्दा अध्यक्षलाई माथि हैसियत दिने जुन अभ्यास विकसित भइरहेको छ, त्यसले उसको आगामी यात्रा संशयमा देखिन्छ । व्यक्तिभन्दा पद्धतिलाई महत्व दिनु एमालेजनका लागि सर्वाधिक सुरक्षित र बुद्धिमानी बाटो हो ।