प्रज्ञा तिमल्सीना
काठमाडौं । सरकारले कोरोनाको समयमा कार्यरत चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीलाई साउनदेखिको पारिश्रमिक र जोखिम भत्ता दिएको छैन ।

दोस्रो लहरको कोरोना संक्रमण नियन्त्रण बाहिर पुगेपछि धमाधम करारमा राखिएका चिकित्सकले ४ महिनादेखि पारिश्रमिक र जोखिम भत्ता पाएका छैनन् । दरबन्दीका चिकित्सकले मात्र संक्रमण पार लगाउन नसक्ने भएपछि सबै प्रदेशमा सरकारले सयौंको संख्यामा चिकित्सक, नर्स, पारामेडिसिन थपेको थियो ।

देशभरका ३१ अस्पतालले करिव ६ सय स्वास्थ्यकर्मी राखेको थियो । ६ महिनाको करार सम्झौतामा राखिएका चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीलाई सरकारले साउनदेखि नै तलब र जोखिम भत्ता दिएको छैन ।

अर्थमन्त्रीमा जर्नादन शर्मा नियुक्त भएकै दिन स्वास्थ्यकर्मीलाई समयमै जोखिम भत्ता र तलब दिने आश्वासन दिनुभएको थियो । तर, साउन महिनायता तलब र भत्ता नपाएको भन्दै स्वास्थ्यकर्मीले सामाजिक सञ्जालमार्फत विरोध जनाइरहेका छन् ।

टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालले समेत महामारीका बेला खटिएका ५० जना करारका चिकित्सकलाई साउन महिनादेखिको जोखिम भत्ता उपलब्ध गराएको छैन । केही चिकित्सकलाई दशैंअघि आन्तरिक स्रोतबाट पारिश्रमिक दिएको अस्पतालले जोखिम भत्ता भने उपलब्ध गराएको छैन ।

वीर अस्पताल र गण्डकी प्रदेशको सरुवा रोग अस्पतालमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीले पनि तलब पाएका छैनन् । गण्डकीमा वैशाख महिनायता सरकारले तोकेको ५० प्रतिशत जोखिम भत्ता करारबाहेका चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीले पाएका छैनन् । लुम्बिनी प्रदेशको भेरी अस्पतालमा एक सय कर्मचारीले साउनदेखि नै तलब भत्ता बुझेका छैनन् भने राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको अवस्था पनि उस्तै छ ।

पारिश्रमिक र भत्ताका लागि ४५ करोड रकम माग गरेर अर्थतन्त्र पठाएको स्वास्थ्य मन्त्री विरोध खतिवडा बताउनुहन्छ । अर्थमा सबै कागजात पुगे पनि रकम निकासा नभएको उहाँको भनाइ छ । दशैं अगाडि नै अर्थ मन्त्रालयमा रकम निकासाको फाइल पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएकाे छ ।

बाँकी प्रक्रियाको बारेमा जानकारी नआएको सहप्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारी बताउनुहुन्छ । कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा रातदिन खटेका चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको पारिश्रमिक र जोखिम भत्ता विभिन्न बहानामा रोकिनुलाई उचित होइन ।