काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) समर्थक वकिलहरूको संस्था नेपाल डेमोक्र्याटिक लयर्स एशोसियसन र प्रगतिशील तथा पेशागत कानुन व्यवसायी संगठनले सर्वोच्च अदालतमा सबै प्रकारका मुद्दा सुनुवाइ गर्न आह्वान गरेका छन् ।

शक्ति संघर्षको लडाईंले न्यायपालिकाको सम्मान, गरिमा र प्रतिष्ठामा आँच पुगेकाले न्याय पाउने जनताको मौलिक अधिकार सुरक्षित गर्न उनीहरूले अपिल गरेका छन् ।

एशोसियसनले जनआस्था नै न्यायपालिकाको गरिमाको आधारस्तम्भ भएको भन्दै न्यायपालिकाको नेतृत्वकर्ता र न्यायाधीशहरूलाई कुनै पनि बहानामा न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्थामा खलल पुग्ने कार्य तत्काल बन्द गर्न आग्रह गरेको हो ।

सर्वोच्चकै प्रतिवेदनले औंल्याएको न्यायाधीश, कर्मचारी, कानून व्यवसायीहरूले विचौलियाको रूपमा काम गरी न्यायपालिकामा भ्रष्टाचार बढाउँदै लगेको विषयमा न्याय परिषद्, बार काउन्सिल तथा संसदबाट तत्काल छानविन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न उसको माग छ ।

यस्तै सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीशमाथि भागबण्डा र सेटिङको आरोप लाग्नु दुःखद् भएको भन्दै संलग्न सबैमाथि कारबाही गर्नुपर्ने माग एशोसियसनको छ ।

प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशको व्यक्तिगत स्वार्थ र कार्यकारी भूमिकाको रोजाइ जस्ता विषयले नागरिकलाई मौलिक हकबाट वञ्चित गर्न नपाइने भन्दै राजनीतिक दलहरूले पनि त्यस्ता गतिविधिलाई नदेख झैँ गरी पन्छिन नमिल्ने एशोसियसनको ठहर छ ।

यस्तै एमाले निकट प्रगतिशील तथा पेशागत कानुन व्यसायी संगठन नेपालले पनि १० दिनदेखि सर्वोच्च अदालत ठप्प भएको भन्दै सबै किसिमका मुद्दा सुनुवाई गर्न आह्वान गरेको छ ।

संगठनले विज्ञप्तिमार्फत् इजलास वहिष्कारजस्ता कार्यक्रमबाट वर्तमान गतिरोध समाधान हुन नसक्ने भएकाले अस्वाभाविक र अशोभनीय कार्य तत्काल रोक्न आह्वान गरेको हो ।

नेपाल बारले न्यायिक शुद्धीकरण तथा न्यायपालिकाको प्रभाावकारिताको लागि ल्याइने न्यायपालिका पुनःसंरचना सम्बन्धी एजेण्डामा सदैव सहयोग रहने प्रतिवद्धता संगठनले दोहोर्‍याएको छ ।