नारायणी लामिछाने
काठमाडौं । सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ, १ सय ३३ रुपैयाँको पेट्रोलियम पदार्थको खरिदमा हामीले ५७ रुपैयाँ ३६ पैसा त सरकारलाई कर मात्र तिर्छौं । नेपाल आयल निगमले विभिन्न ५ शीर्षकमा कर उठाउँदै आएको छ । निगमका अनुसार १ लिटर पेट्रोल वा डिजेल मार्फत भन्सार शुल्क २५ रुपैयाँ असुल हुन्छ ।

सडक विकासका लागि प्रतिलिटर ४ रुपैयाँ, प्रदुषण कर मार्फत १ रुपैयाँ ५० पैसा, पूर्वाधार विकास खर्चका लागि १० रुपैयाँ गरी एकजना उपभोक्ता मार्फत १ लिटर पेट्रोलमा ५७ रुपैयाँ ३६ पैसा करको भार छ ।

यस्तै १ सय १६ रुपैयाँको डिजल खरिदमा राज्यलाई ४० रुपैयाँ ३ पैसा कर तिर्छौं भने १५ सय रुपैयाँको ग्यास सिलिण्डर किन्दा हामीले २ सय ७० रुपैयाँ कर बुझाइरहेका छौं । यसरी पेट्रोलियम पदार्थ हाम्रो सवारी साधन र भान्सासम्म आइपुग्दा ५ किसिमको करले थिचिएको निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्याय बताउनुहुन्छ ।

निगमले पूर्वाधार विकासका नाममा उठाएको प्रति लिटर १० रुपैयाँको आधार रकम घटाउने हो भने पनि निगम र उपभोक्ता दुवैलाई फाइदा पुग्छ । तर, वार्षिक अर्बाैं रकम उठ्ने पूर्वाधार कर निगम गुमाउन चाहँदैन ।

व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रको तथ्याङ्कअनुसार चालु आर्थिक वर्षको ३ महिनाको अवधिमा ५३ अर्ब ९१ करोड बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ मात्रै आयात भएको छ । यो अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १ सय ३२ दशमलव ७ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो ।

आयातित इन्धनमा बढेको परनिर्भरताले पर्यावरणमा मात्र होइन मध्यम वर्गीय नागरिकको ढाड नै सेकेको छ । निगमको प्रशासनिक खर्च र विक्रेता मुनाफा खर्च अधिक छ । त्यसका कारण पनि निगमले थप घाटा व्यहोरिरहेको हो ।

सरकारको पूर्ण स्वामित्व भएको संस्था भएकाले निगम सरकारकै नीति र निर्देशनअनुसार चल्ने प्रवक्ता उपाध्यायको भनाइ छ । आफूसँग अहिले भइरहेको सञ्चिती रकम पनि घट्दै गइरहेको उहाँको तर्क छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हाल कायम भएको मूल्य समायोजन गर्दा समेत निगमले पेट्रोल १२, डिजेल ११ र ग्यासमा ४ सय ६० रुपैयाँ घाटा व्यहोरिरहेको छ । त्यसो त भारतीय बजारमा भन्दा यहाँ पेट्रोलमा प्रति लिटर ४५ र डिजेल ४९ रुपैयाँ सस्तो छ ।

निगमले हाल इन्धनमा कायम गरेको मूल्यबाट समेत १ महिनामै १ अर्ब बढी घाटा व्यहोरिरहेको छ । एकातिर कर प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने संयन्त्र बलियो नहुनु अर्काेतिर वैकल्पिक ऊर्जातर्फ राज्यको बेवास्ताले निगम ओरालो यात्रा समात्न बाध्य बनेको हो ।

व्यापार नाफाका लागि गरिन्छ । तर, सरकारी स्वामित्वको आयल निगमले भने घाटाका लागि कीर्तिमान राखेको छ । सरकारले गरेका हरेक व्यापार धरापमा परेको विगत हेर्दा निगमको सवालमा पनि सोच्ने बेला आएको छ ।