१६ फाल्गुन २०८१, शुक्रबार | Fri Feb 28 2025


प्रदेश सरकारमा झाङ्गियाे अस्थिरता, संघीयताको औचित्यमाथि पटक–पटक प्रश्न किन ?

मुख्यमन्त्री बनेपछि बहिर्गमनको दिन र घण्टा गन्ने स्थिति आउनु दुःखद् भएको विश्लेषकको बुझाइ

0
Shares

अक्कल कुँवर
काठमाडौं । संविधानले केन्द्र र प्रदेश सरकारको स्थायित्वको लागि सहजै परिर्वतन गर्न नसक्ने प्रावधान राखेको छ । तर, संविधान निर्माण गर्ने दलहरूले नै कार्यान्वयन नगर्दा नेपाली राजनीतिमा अस्थिरताको रोग पुनरावृत्ति हुनपुगेको छ ।

राजनीतिक अस्थिरताले दिक्क भएका नागरिकले गत निर्वाचनमा एउटै दललाई ५ वर्ष शासन चलाउने म्याण्डेट दिएका थिए । तर, जनमत विपरीत झण्डै दुई तिहाई मतसहित बनेको संघीय सरकार साढे तीन बर्षमै ढल्यो । केन्द्र सरकारसँगै प्रदेश सरकारले पनि कार्यकाललाई पूर्णता दिन सकेन ।

सातमध्ये ५ वटा प्रदेशमा कार्यकाल पूरा नहुँदै सरकार परिर्वतन भए । सरकार परिवर्तनको मार सबैभन्दा बढी बागमती र प्रदेश १ मा परेको छ । अहिलेसम्म यी दुई प्रदेशमा ३ पटक मुख्यमन्त्री परिर्वतन भइसकेका छन् । अहिलेको राजनीतिक अवस्था परिर्वतन नभए प्रदेश २ र सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकारमात्र पूर्ण अवधि टिक्ने अवस्था छ ।

मुख्यमन्त्री जस्तो पदमा पुगेकाहरूले दिन र घण्टा गन्नुपर्ने अवस्था आउनु दुर्भाग्य भएको राजनीतिक विश्लेषक प्रा.डा. गोविन्दमानसिंह कार्की बताउनुहुन्छ । एउटा कुनै विषयमा विवाद भएको अवस्थामा अहिले बनेको केन्द्र र प्रदेश सरकारहरू पनि पूरा अवधि टिक्ने सम्भावना नरहेको उहाँको विश्लेषण छ ।

जनमत पाएका प्रदेश सरकार पूर्ण अवधि टिक्न सकेनन्, नयाँ आएका प्रदेश सरकारपनि आन्तरिक व्यवस्थापनमै सीमित छन् । दलहरूले संघीयता कार्यान्वयन गर्ने र संघसहित प्रदेश सरकारलाई स्थायित्व दिने अवसर भए पनि त्यसको सदुपयोग गर्ननसक्दा अहिलेको अवस्था आएको हो ।

प्रदेशमा पनि केन्द्रको रोग सरेपछि संघीयता किन चाहियो भन्नेलाई विरोध गर्न मलजल पुगेको राजनीतिक विश्लेषक कार्की बताउनुहुन्छ । केन्द्र सरकारमा ढलेको अवस्थामा पनि प्रदेशका सरकारहरू टिक्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । केन्द्रबाटै सबै सरकार र राजनीति व्यवस्थापन भएको अवस्थामा संघीयताविरोधीहरू सल्बलाउने उहाँको टिप्पणी छ ।

दल विभाजन, मिलिजुली सरकारमा समर्थन तथा फिर्ता लगायतका कारणले सरकार परिर्वतनको खेल रोकिन सकेन । केन्द्र सरकार परिर्वतन भएसँगै प्रदेश सरकार पनि त्यही बाटोमा जानुले संघीय संरचनाबारे नै सोच्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको उहाँको विश्लेषण छ ।

प्रदेशमा देखिएको राजनीतिक अस्थिरताले विकासका काम त अल्झिएकै छन् नै, राजनीतिमा अनेक विकृति भित्रिएका छन् । पहिलो पटक बनेका प्रदेश सरकारले कार्यकाल पूरा गर्न नपाउँदा संघीयताको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ ।