पेशल आचार्य

कार्तिक महिनाको पहिलो साता अप्रत्यासित रुपमा देशैभरि आएको बाढी र पहिरोमा परेर एकसय भन्दा बढी नागरिकले अनाहकमा ज्यान गुमाउनु प¥यो । मुलुकभरका घर, गोठ, बालीनाली र सार्वजनिक सम्पत्ति गरी खरबौं रुपैयाँको क्षति भयो । केन्द्र सरकारले सो बाढी पहिरोमा मृत्यु हुने परिवारलाई २ लाख, घर भत्किनेलाई ५ लाख र बालीनाली बिमाख हुनेलाई प्याकेजमा राहत दिने घोषणा गर्दा प्रदेश र स्थानीय तह बजेट भएर पनि मौनता साँधेर बसे । यतिखेर पिडितहरू घोसित राहत पाउने आसामा रहेका छन् । तर राहत कसरी र कहिले आउने हो त्यो केही टुङ्गो छैन ।

त्यो बेमौसमी वर्षाले पश्चिम नेपालका किसानहरूको धानबाली सखाप मात्र पारेन देशैभरि अनावश्यक वर्षाभएर तरकारी, फलफूल, कोसेबाली र अन्नमा अपार क्षति पु¥यायो । उसै त देशले सबै प्रकारका अन्न आयातका लागि वार्षिक ५० अर्ब हाराहारी रकम वार्षिक रुपमा खर्च गरिरहनु परेको यो विषम परिस्थितिमा झन् बाढीले तबातबा पारेका भुइँ तहका जनता रेडियो र टिभीमा अन्तर्वार्ता दिँदा क्वाँक्वाँ रोएको दृश्य कम्ति नरमाइलो लागेन !

लागेर गर्ने के ? देशका सञ्चालकहरू नै सकुनी भएपछि । मुलुक बाढी र पहिरोले क्षतविक्षत भएका बेला देशका प्रमुख कार्यकारी अर्थात् सरकारका मुखिया शेरबहादुर देउवा भने बेलायतको ग्ल्यास्कोमा हुने जलवायु सम्मेलनका लागि यमानको फौज लिएर टण्डेली गर्न निस्किए ।
उनको सो कार्य देखेर पूर्व राष्ट्रपति डा.रामवरण यादबको पारो तात्यो । मुखै फोरेर उनले भने –‘देश रोइरहेका बेला प्रधानमन्त्रीले आफूलाई विदेश भ्रमणमा सरिक गराउनु गैह्र जिम्मेवारीपन हो ।’ यादब आफ्नै पार्टीका प्रधानमन्त्री सामु यसरी कडा रुपमा प्रस्तुत भएका थिएनन् । भनिन्छ नि, अति भएपछि हो मानिस विष्फोट हुने !

‘पकेट जत्रो छ, देश किन चाहियो प्रदेश ?’ –चर्चित पत्रकार ध्रुवहरि अधिकारीको मत रहेको छ । बास्तवमा अहिले प्रदेशको औचित्य सम्बन्धमा गाउँघर, सहरबजार, चियापसल र स्कुलकलेजमा समेत पक्ष विपक्षमा चर्को रुपले बहस हुन थालेको छ । मानिसहरू आधा आधाजसो भागमा विभाजित हुन्छन् । मुखले ठ्यौलाउनु र कामले पार लगाउनुमा धेरै अन्तर छ तर अहिले मुलुकका मुख्यमन्त्रीहरूको रबैया र सुस्तता हेर्दा यो देश र जनताका लागि अनावश्यक बोझ बनेका देखिँदै छन् । गण्डकी प्रदेशमा पूर्व मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ्को विदाइसँगै नयाँ मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपालीले पूर्व मुख्यमन्त्रीहरुका लागि ल्याएको सुविधा कानुनको त्यतिखेरै जमेर विरोध भएको थियो । यो भनेको ‘पद पाउन पाएको छैन सुविधा हसुर्न हतार’ भन्ने अर्थ लाग्ने काम हो ।

अझ एमाले विभाजनपछि फेरिएका प्रदेश सरकारले प्रदेश सरकारको औचित्य नै सखाप पारेको एकथरीको आरोप छ जसमा असत्यता छैन किनकि अहिले प्रदेशमा हुने गरेका बचकाना राजनीतिक फोहोरी दृश्यले जनतालाई राहत त परै जाओस् टेन्सन मात्र दिने गरेका छन् । प्रकोपहरूमा प्रदेश सरकार जनतासामु पुग्न सकेन भन्ने मात्र जनगुनासो बढिरहेको छ ।

अल्लिअघि २ नम्बर प्रदेश सरकारले अभियानका रुपमा ल्याएको ‘बेटी बचाऊ, बेटी पढाऊ’ कार्यक्रम अन्तर्गत खरिदेका साइकलमा ठूलो रकम हिनामिना भएको आशंकामा अख्तियारले छापा मारेर साइकल खरिदसँग सम्बन्धित कागजपत्र जफ्त ग¥यो । सोको भोलिपल्ट जनकपुरमा मुख्यमन्त्रीको कार्यालयलाई थाहा नै नदिई अख्तियारले आफ्नो रुप देखाएको भन्दै जसपाका नेता र कार्यकर्ताहरूले अख्यिार विरुद्ध नाराजुलुस र प्रदर्शन गरे ।

यसले पूरै मुलुकलाई छक्क पार्ने काम ग¥यो । जसपाको सरकार रहेको प्रदेश २ मा सो मात्र नभएर काममा ढिलासुस्ती गरेको आरोपमा खानेपानी कार्यालयका इन्जिनियर माथि सिके राउतका कार्यकर्ताहरूले कालो मोसो दलेर बजार परिक्रमा गराए । यसरी राजनीतिक दलहरूले विरोधको रबैया देखाएपछि मुलुकमा एकाएक प्रदेश सान्दर्भिकताको बहसले प्रमुखता पाउन थालेको हो ।

२ नम्बर प्रदेशले प्रदेश परिवहनका नाममा गतवर्ष किनेका ५ वटा बसहरू सञ्चालन कार्यविधि नभएर अहिलेसम्म मुख्यमन्त्री परिसरमा थन्केर बसेका छन् । यो भनेको उल्फको धनमा फूपूको श्राद्ध भनेजस्तो हो । अहिले कुनै पनि प्रदेशका सरकारले जनताको मन जित्नेगरी काम गरेका छैनन् । मात्र आफ्ना चुनावी क्षेत्रमा विकासका नाममा कनिका छर्ने काम मात्र रहेका छन् । यो कुरा जनताले क्रमशः बुझ्दैछन् ।

अहिले प्रदेशमा साढे तीन वर्षमा तीनजना मुख्यमन्त्री नै भैसके । यसले जनतामा राम्रो सन्देश गएको छैन । १ नम्बर र २ नम्बरको नामकरणमै अघिल्ला मुख्यमन्त्रीहरू असफल भैसकेका छन् । अब नाम राख्लान् भन्ने जनतालाई विश्वासै छैन किनकि यो वर्ष स्थानीय तह र अर्को वर्ष केन्द्र र प्रदेशको चुनावी वर्ष हो । चुनावी वर्ष यस्तो निर्णय गर्दा जनतामा थप नकारात्मक असर पर्ने कुरा प्रदेश मामलालाई नजिकबाट अध्ययन गर्ने विज्ञहरू बताउँछन् ।

गएको हप्ता मुलुकबाट नेकपा एमालेको सबै प्रकारको शासन अन्त्य भएको छ । संघ र ६ वटा प्रदेश गरी ७ सरकारको मालिक ओली गुटको एमाले अहिले पञ्चकमा धूत भएर जूवा हारेको जूवाडेजस्तै भएको छ । ओली बाका कुराहरू भाङ खाएजस्ता जगतै हँसाउने खालका छन् । उनी सिद्धान्त लेस भएर अब व्यक्तिव्यक्तिलाई गाली गरेर राजनीतिक तुस मेटाउँदै छन् । यो प्रवृत्ति राजनीतिमा असुहाउँदिलो दृश्य हो ।
‘ओली प्रतिगमन विरुद्धको संघर्ष वास्तविक रुपमा प्रदेश –१ को सरकार परिवर्तनसँगै अन्त्य भएको छ । गत वर्षको पुस ५ गते हामीले प्रतिगमनलाई परास्त गरिछाड्ने सार्वजनिक वाचा गरेका थियौं । त्यतिखेर धेरैले पत्याएका थिएनन् । पुष्टि हुन करिब १ वर्ष लाग्यो । आज अर्को सार्वजनिक दावी गरौं –सबैसबै चुनावमा ओली गुट अहिलेभन्दा कम्तिमा आधा घट्नेछ । यो पुष्टि हुन अर्को डेड वर्ष लाग्नेछ’ –राजनीतिक विश्लेषक डम्मर खतिवडा लेख्छन् ।

‘देश खारिज गरेर प्रदेश राख्ता पो राम्रो हुन्छ कि ? हजुर । ऐले नै दुई रात वडाहरूमा वास बसेर पुगिन्छ । अब यसभन्दा ठूलो कत्रो पालिका बनाउने ? हुन त धेरै विरोध विचारको उजप हो । जिल्ला मासेर बरू ७७ पालिका बनाउँदा बल्ल जनताले बाउका बिहे देख्ने थिए । अनि सांसद ११०१ भए नेताको पनि भाग पुग्ने थियो हजुर । कर तिर्दा घर बिक्थ्यो । गाउँबाट बनिवास । वनबाट उठिवास हुनेथियो’ –यस्ता विरोधका स्वर समेत मुखरित हुन थालेका छन् ।

विश्लेषक खतिवडा प्रदेशका पक्षमा यस्तो मत जाहेर गर्छन् –‘व्यक्तिव्यक्ति मिलेर परिवार, परिवारपरिवार मिलेर गाउँ÷टोल, टोलटोल मिलेर वडा, वडावडा मिलेर पालिका, पालिकापालिका मिलेर प्रदेश, प्रदेशप्रदेश मिलेर देश बन्ने नियम प्राकृतिक हो । केही बेवकुफहरू यति नबुझेर पालिका राखौं । प्रदेश हटाऊँ भन्छन् । खासमा हटाउनु पर्नेचाहिँ जिल्ला हो । प्रदेश विना पालिकाको पहिचान र परिचय कसरी खुल्छ ? भारतको मुलगसराय कहाँनेर छ भन्दा विहार नभिनकन त्यस्को लोकेसन कसरी खुल्छ ? जस्तै ः नेपालमा खर्पुनाथ कहाँ छ ? भन्दा प्रदेशै छैन भने कहाँनेर सम्झिने ? देशको कुन भाग वा क्षेत्रमा ?’

उनी अझ लेख्छन् –‘५० प्रदेश भएको अमेरिका संसारकै शक्तिशाली देश छ, त्यहाँ जाने सपना साँचेर बाँच्नेको ताँती छ संसारभरि, नेपालमा चाहिँ प्रदेशसँग यिनीहरूको दुश्मनी के रहेछ ? जहाँसम्म प्रदेशमा पनि विकृत संसदीय व्यवस्था लादिएको कुरा छ, शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणाली फेरौं, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेश प्रमुख बनाऊँ मुख्यमन्त्री र ठूलो संख्याको संसद हटाऊँ, ७७ जिल्ला हटाऊँ, १०–१५ सम्म प्रदेश बनाऊँ, अझ ठूला आकारका पालिका बनाऊँ र पालिकाको संख्या ५०० मुनि झारौं, उपाय त यो पो हो त ।’

यसरी अहिले प्रदेशका बारेमा डल्लो परेर आआफ्ना तर्क राख्ने काम भए पनि प्रदेशले जारी राखेको विकासे यात्रालाई हेर्दा ह्लासा जानु कुत्तिको बाटो झैँ देखिनाले अनावश्यक करको बोझ हुने र ताई न तुईका नेताहरूलाई डम्पिङ् गर्ने प्रदेशको खाँचो नै नरहेको कुरा समेत विज्ञहरूले उठाउन थालेका छन् । आउने निर्वाचनसम्म यसको छिनोफानो भैसक्नु पर्ने समेत कुरा उठेका छन् ।