काठमाडौं । कानुनविद् र पूर्व न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले राजीनामा नदिए आन्दोलनका कार्यक्रम थप सशक्त बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

संवैधानिक कानुन व्यवयसायी मञ्चले गरेको कार्यक्रममा उनीहरूले प्रधानन्यायाधीश राणाले राजीनामा दिनुको विकल्प नभएको बताएका हुन् ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले राजीनामा दिनुको विकल्प नरहेको बताउनुभएको छ । आफूमाथि यति धेरै आरोप लागिसकेको र प्रश्न उठिसकेपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले राजीमान दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । उहाँले न्यायालय सुधार्ने अवसरबाट राणा चुकेको टिप्पणी गर्नुभयो ।

विगतका कमी कमजोरी सुधारेर अर्को व्यक्तिलाई हस्तान्तरण गर्नुको सट्टा राणाले पदको दुरुपयोग गरेको केसीको आरोप छ । उहाँले सर्वोच्चको नेतृत्वकर्ता न्यायालयको समाधान हुनुपर्नेमा प्रधानन्यायाधीश स्वयं समस्या बनेको जिकिर गर्नुभयो ।

लामो समयसम्म इजलास वहिष्कार गरिरहँदा न्यायाधीश र नेपाल बारमाथि नैतिक प्रश्न उठ्न सक्ने भन्दै केसीले राजीनामा दिन बाध्य बनाउने वातावरण निर्माण गर्न सुझाव दिनुभयो ।

यस्तै, पूर्वन्यायाधीश टोपबहादुर सिंहले प्रधानन्यायाधीश राणालाई महाअभियोग लगाउन राजनीतिक दलहरू तयार नदेखिएको भन्दै बारलाई अडानमा कायम रहन र आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउन सल्लाह दिनुभयो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले प्रधानन्यायाधीश राणा राजनीतिक दलको संरक्षणमा रहेको दावी गर्दै महाअभियोग नलाग्ने ढुक्क भएपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले राजीनामा नदिएको बताउनुभयो ।

अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले संवैधानिक दायित्व समेत पूरा गर्न नसकेको जिकीर गर्दै राणालाई प्रधानन्यायाधीश पदमा रहिरहन नैतिक र संवैधानिक अधिकार नभएको बताउनुभयो ।

प्रधानन्यायाधीशको गैरन्यायायिक आचरणले गर्दा न्यायपालिका पतनको अवस्थामा पुगेको न्यायकर्मीहरूको टिप्पणी छ ।