प्रज्ञा तिमल्सीना
काठमाडौं । कोभिड संक्रमण कम भएसँगै सरकारी कार्यशैली उही कछुवातालमा अघि बढ्न थालेको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको पहिलो र अन्तिम प्राथमिकता भनेकै नागरिक स्वास्थ्य थियो ।

देउवाको विश्वासपात्र उमेश श्रेष्ठ स्वास्थ्य राज्यमन्त्री भएपछि स्वास्थ्य क्षेत्रमा २० हजार जनशक्ति खाँचो रहेको बताउनुभयो । सत्ता सन्तुलन मिलाउने नाममा विरोध खतिवडाले स्वास्थ्य मन्त्रालयको बिँडो थाम्नुभयो ।

उही सरकार, उस्तै प्रतिवद्धता । तर, स्वास्थ्य सेवामा सुधार हुने अपेक्षाले त्यहाँ ठेस लाग्यो, जहाँ हजारौं स्वास्थ्यकर्मी आवश्यक रहेको अवस्थामा लोकसेवामार्फत ३५ चिकित्सकको भर्ना खोलियो ।

अचम्म त के छ भने नेपालको स्वास्थ्य सेवा तीन दशकअघि बनाइएको दरबन्दीकै संरचनामा चलेको छ । कोभिड संक्रमणको संवेदनशील अवस्था अस्थायी र करारमा कार्यरत चिकित्सकले धानेका थिए ।

सयौंको संख्यामा रहेको दक्ष चिकित्सकलाई नजरअन्दाज गरेर खुलाइएको नाम मात्रको विज्ञापनले ती चिकित्सकको मानमर्दन भएको भन्दै व्यापक आलोचना भइरहेको छ ।

चार वर्षपछि माग भएको स्थायी दरबन्दीको संख्याले जनशक्ति पलायनको खतरा मात्र बढाएको छैन, स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारको आशा समेत मारेको छ ।

८औं तहका मेडिकल अफिसरको दरबन्दी कम थपेको विषयमा सरकार भने गैरजिम्मेवार जवाफ दिइरहेको छ । करार र अस्थायीको भरमा अस्पताल चलेका कारणले चिकित्सक कम गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

केन्द्र अन्र्तगत दरबन्दी कम भएका कारण र अस्पतालहरूले दरबन्दी अभावको विषयमा मन्त्रालयमा जानकारी नै नपठाएकाले थोरै मात्र दरबन्दी थप भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. कृष्णप्रसाद पौडेल बताउनुहुन्छ ।

सरकारले बुधबार ४ वर्षपछि खुलाएको लोकसेवामा ३५ जना चिकित्सक थप गर्ने गरी सूचना निकालिएको छ । खुलातर्फ २० तथा महिला मधेशी र दलित कोटामा १५ गरी जम्मा ३५ वटा मात्र दरबन्दी माग गरिएको छ । केन्द्र अन्तर्गतका धेरै सरकारी अस्पतालमा ठूलो संख्यामा चिकित्सक अभाव छ ।

सरकारले वीर अस्पतालमा मात्र ५० जना मेडिकल अफिसर राख्ने जनाएको थियो भने टेकु अस्पतालले नै ३० जना करारका चिकित्सक कार्यरत छन् । कान्ति, प्रसूति गृह लगायतका अस्पतालमा ठूलो संख्यामा चिकित्सकको अभाव छ ।

मागको तुलनामा दरबन्दी कम रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. पौडेलको स्वीकारोक्ति छ ।

निजी र सरकारी मेडिकल कलेज तर्फ गरी ठूलो संख्यामा चिकित्सकको जनशक्ति थप भइरहेको अवस्थामा त्यो जनशक्ति व्यवस्थापनमा देखिएको सरकारी ठट्टाले दीर्घकालीन असर पुग्ने निश्चित छ ।