काठमाडौं । कर्णाली प्रदेशमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको दुई साता पुग्दा पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेको छैन । आठ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्को जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाही एक्लैले समाल्नुभएको छ ।

सत्ता साझेदार तीन दलबीच प्रत्यक्ष रूपमा संवाद हुन नपाएपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भएको हो । सत्ता साझेदार दल नेकपा एकीकृत समाजवादी र नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रदेशका शीर्ष नेताहरू प्रदेशबाहिर भएकाले यसबारे औपचारिक रूपमा छलफल हुन नसकेको बताइएको छ ।

कात्तिक १६ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका जीवन शाहीले आफ्नो तर्फबाट मन्त्रिपरिषद् विस्तारको लागि प्रयास गरिरहेको बताउनुभएको छ । कर्णाली प्रदेशमा सत्ता साझेदार दलहरू माओवादी र समाजवादीले तीन/तीन वटा मन्त्रालयको अनौपचारिक रूपमा दाबी गरेका छन् । यता, मुख्यमन्त्री पाएको कांग्रेसले सत्ता साझेदार दलहरूलाई दुई/दुई वटा मन्त्रालय दिई अरु मन्त्रालय आफै लिने तयारी गरेको छ ।