नारायणी लामिछाने
काठमाडौं । नेपाली नागरिकले कुनै रेष्टुरेन्टमा गई १ हजार रुपैयाँको खाना खाँदा सरकारलाई कर मात्रै २ सय ३० रुपैयाँ तिर्छ ।

नागरिकले शिक्षामा १ र स्वास्थ्यमा ५ प्रतिशत कर तिर्ने गर्छ । सडक शुल्कदेखि घर, पानी, बत्ती, खाद्यान्न सबैतिर प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष कर तिर्दै आएका छन् ।

नागरिकले राज्यलाई विभिन्न ३२ थरीका कर तथा शुल्क तिर्ने गर्छन् । सरकारलाई नागरिकले सेवाका आधारमा कर तिर्ने गर्छन् । तर, नागरिकले पासपोर्ट बनाउँदादेखि यातायात कार्यालयमा लाइसेन्स लिन जाँदा भोग्नुपर्ने सास्तीमा कहिल्यै पनि कमी आएको छैन ।

३० हजार मासिक आम्दानी भएको नागरिकले मासिक ३ हजार २ सय ५० रुपैयाँ सरकारलाई कर तिर्नुपर्ने अवस्था छ । यस्तै, दैनिक आवश्यकता जस्तै बनिसकेका दुईपाङ्ग्रे सवारीमा १ सय ७० र चारपाङग्रे सवारीमा २ सय ७० प्रतिशतसम्म कर तिर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

संघीयतामा गएपछि नागरिकले दोहोरो कर तिर्नुको साथै गुणस्तरीय सेवासमेत नपाएको अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारी बताउनुहुन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतालाई हेर्दा नेपालको सामाजिक अवस्थाअनुसार करको दर उच्च भएको उहाँको भनाइ छ । न्यूनतम आय कर छुट दिनुपर्ने र मूल्य अभिवृद्धि करमा दुईवटा दर कायम गरे मात्र सामाजिक न्याय हुने उहाँ बताउनुहुन्छ ।

अर्थमन्त्री शर्मा कहिले २ सय प्रतिशत राजस्व संकलन गर्ने त कहिले धनीबाट राजश्व व्यापक उठाउने अभिव्यक्ति दिनुहुन्छ । मन्त्रीले बोलेको सरकारको नीति हुन्छ, त्यसमाथि अर्थ मन्त्री । अर्थमन्त्रीमा अरुका कुरा बढी सुन्ने धैर्य हुनुपर्छ भन्ने मान्यता छ ।

विद्यमान कर प्रणालीअनुसार नागरिकले दैनिक पिउने दूधमा १३ प्रतिशत कर लगाइएको छ भने बन्दुकमा समेत १३ प्रतिशत नै भ्याट लगाएको छ । यसले करमा सामाजिक न्याय र समाजवादको नारा जप्ने अर्थमन्त्रीलाई गिज्याइरहेको छ ।

करको दायरा फराकिलो बनाउने, रोजगार र उत्पादनमुखी कार्यक्रम भने खासै अघि सारिएको छैन । मुलुक संघीयतामा गएपछि करको भार थपिनुको साथै भद्दा कर प्रणालीले जनता पीडित हुनुपरेको छ ।

कर प्रणाली व्यवस्थित नगर्ने तर कर वृद्धिको कोरा नाराले देशको अर्थतन्त्र चक्रव्यूहमा फस्ने खतरा बढेको छ ।