हरिविनोद अधिकारी

नेपालको भूराजनीतिक अवस्थाले, हाम्रो अव्यवस्थित अनि अस्थिर गृहनीति , असन्तुलित वैदेशिक नीतिले गर्दा हामी अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा अविश्वसनीय हुँदै गएका रहेछौँ । २०७४ सालको आम निर्वाचनमा जरा राक्षसीले जोडेर जरासन्धको शरीर जोडेझैँ कुनै अदृश्य शक्तिले नेकपा एमाले र नेकपा माओबादी केन्द्रलाई जोड्यो र त्यसपछिका संयुक्त सरकारका व्यवहारले मुलुक अविश्वसनीय बन्दै गएको हो ।

वीपीकालीन नेपाल त त्यस्तो असंलग्न र स्वतन्त्र देश थियो जसले इजरायललाई मान्यता दिन र दौत्य सम्बन्ध राख्न अनि छिमेकी चीनलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको भिटोवाला सदस्य बनाउन दबाब दिन सक्थ्यो । एक चीनको नीतिलाई मान्ने भएर नै ताइवानको पक्षमा नेपाल लागेन जबकि बीपीलाई दबाब थियो कि तिब्बत र ताइवानको पक्षमा नेपालले बालोस् । सायद त्यही विश्वसनीयताका कारण भएर पनि होला , नेपालसँगको सगरमाथासम्बन्धी विवादमा चीनले सहजताका साथ विश्वको सबैभन्दा अग्लो चुचुरो नेपालको हो भनेर हस्ताक्षर गरेको हो ।

भन्नैपर्ने हुन्छ, विगतका चारवर्षमा हाम्रो विश्सनीयता घटेको छ प्रजातान्त्रिक संसारमा । हामी सबैको त हुन खोज्यौँ तर नेपालको हुन खोजेनौँ भन्ने आरोप निवर्तित ओली सरकारलाई लागेको छ । भारत, रुस, चीन र अमेरिकाका बिचमा देखिने राजनीतिक समीकरणले आजको वैश्विक राजनीति चलेको छ जसको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालमा पर्दछ । पर्न थालेको छ । हिजोको ओली सरकारकै मुख्य पात्रहरु विभिन्न राजनीतिक परिणामले अहिलेको सरकारमा भए पनि अहिलेको सरकारको नेतृत्व प्रजातन्त्रवादी नेता तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति नेता शेरबहादुर देउबाकोे हातमा छ जो वीपी कोइरालाको उत्तराधिकारीका रुपमा प्रजातान्त्रिक समाजवादी संस्था सोसलिस्ट इन्टर नेसनलको एसिया प्रशान्त क्षेत्रको संयोजकका रुपमा विश्वमा परिचित हुनुहुन्छ ।

स्मरणीय छ, संयुक्त राष्ट्रसंघका हालका महासचिव एन्तोनियो गुथरेस पनि सोही संस्थाको पूर्व नेताको रुपमा प्रख्यात हुनुहुन्थ्यो । अर्थात् नेपाली कांग्रेसको राजनीतिक साखका कारणले नै प्रजातान्त्रिक विश्वले नेपाली प्रजातन्त्रका बारेमा चासो राख्न थालेको छ । त्यही चासोस्वरुप विश्वका १०० भन्दा बढी देशहरुले भाग लिने प्रजातन्त्रको विश्व शिखर सम्मेलनमा सहभागिताका लागि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन तथा उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिसका तर्फबाट अमेरिकी विशेष दूत सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लुले निम्ता दिएका छन् ।

मंसिर १ गते लु र २ गते अर्की उप सहायक मन्त्री केल्लीको एकैपटक जुन भ्रमण भएको छ, त्यसले नेपाल तथा अमेरिकाका बिचमा बढ्दो मित्रता र ७५ वर्षको मित्रतालाई अरु सुदृढ बनाउने लक्ष्य देखिन्छ र मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनका बारेमा जसलाई हामी एम सी सीका नामबाट बुझ्छौँ, त्यसबारे नेपालको स्पष्ट धारणा बुझ्ने पनि देखिन्छ । स्मरणीय छ, एम सी सी मा प्राप्त हुने ५० करोड डलर अनुदान खर्च गर्नका लागि संसदको अनुमोदनपछि मात्र अमेरिकाको संसदले स्वीकार गर्नेछ । अमेरिका सरकारले अब धेरै नपर्खने देखिन्छ किनभने यस्तो पूर्वाधारका लागि दिइने रकम नेपालले नलिने भए अरु कुनै विकासोन्मुख देशलाई दिने अमेरिकस् योजना छ भन्ने बुझ्न कठिन छैन ।

फेरि कुरो त्यही आउँछ । चाहिन्छ एम सी सी पारित गरौँ ? चाहिँदैन अमेरिकालाई भन्दिउँ, तिम्रो एम सी सी चाहिँदैन । तिम्रा सहयोगहरु चाहिँदैन । अमेरिकालाई भन्न सक्छौँ होला, तिम्रो कुनै पनि सहयोग हामीलाई चाहिँदैन । के कुरामा हामी स्पष्ट हुनुपर्छ भने जानेर नजानेर हामी शक्ति राष्ट्रहरुका खेलमैदान हुँदैछौँ । त्यसमा अहिले एम सी सीको विषयमा अमेरिका र नेपालको सम्बन्धलाई कटुतापूर्ण बनाएर कसैले खेल्ने प्रयास गरेकै छ । सबैलाई थाहा छ , कसले खेल गरेको हो । पारदर्शी छ कूटनीतिक क्षेत्रमा । नेपालीहरुका माझमा पनि । स्पष्ट भन्न सक्नुपर्छ अब नेपालले कि हाम्रालागि सिल्क रोड या विद्युतीय पूर्वाधार कुन महत्वपूर्ण हो तत्कालका लागि ? हामीलाई चीन पनि चाहिन्छ, भारत पनि चाहिन्छ, अमेरिका पनि चाहिन्छ र खासमा नेपालको स्वार्थका लागि , फाइदाका लागि सहयोग चाहिन्छ, अनुदान चाहिन्छ र ऋण चाहिन्छ । सकेसम्म आफ्नै खुट्टामा टेकौँ , तर हामीलाई सहयोग गर्ने अमेरिका, भारत र चीनका नाममा राजनीति नगरौँ भन्ने कुरा पनि नबिर्सौँ ।

प्रधानमन्त्री देउबासँग ग्लास्गोमा एम सी सी की उपप्रमुखले दुई दुईपटकसम्म भेट गरेर के कुरा गरिन् होला भन्ने तर्फ सबैको ध्यान गएको रहेछ । जब प्रधानमन्त्री देउबा राजधानी फर्कनु भयो १८ कात्तिकमा, विमानस्थलको अति महत्वपूर्ण व्यक्तिहरुका लागि राखिएको ठाउँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै भन्नुभयो—मैले एम सी सी पारित हुन्छ केही पछि भनेँ किनभने गठबन्धनका अर्का नेता प्रचण्ड र मैले हस्ताक्षर गरेर भनेका छौँ कि हामी पारित गराउने पक्षमा छौँ । यसले तरङ्ग ल्यायो किनभने माओबादी केन्द्रले अहिलेकै अवस्थामा कुनै पनि हालतमा यो पारित नहुने भन्दै आएको थियो । एम सी सी संसदबाट पारित गराएर अमेरिकी अनुदान लिनेबारेमा नेपालका तर्फबाट प्रतिबद्धता व्यक्त गरेर नै त्यसमा हस्ताक्षर गरिएको थियो र पछिमात्र संसदबाट पारित गर्नुपर्ने सर्त राखिएको भनिन्छ । यसमा प्रचण्डजीको दोहोरो मापदण्ड देखियो भन्ने एउटा भनाइ छ भने प्रचण्डको दाबीचाहिँ के रहेछ भने समय लाग्छ, संशोधन गरेरमात्र संसदमा प्रस्तुत गर्ने र पारित गराउने भन्ने छ । स्मरणीय के छ भने यो प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने बेलामा पनि अहिलेजस्तै नेपाली कांगे्रस र माओबादी केन्द्रकै संयुक्त सरकार थियो ।

फेरि विवाद गर्नुपर्ने कुरा केही छैन । प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा कुनै पनि नेपाली नेताले अमेरिकी सहयोग नकार्न सक्दैन र नकार्नु पनि हुँदैन । विडम्बना के छ भने एम सी सी र बी आर आई लाई एउटै तुलामा जोख्ने काम भएको छ र तुलनात्मकरुपमा ६० अर्बजत्ति आउने अनुदानमध्ये ८ अर्बजत्ति विकास पूर्वाधारका लागि खर्च नै भएको छ किनभने एम सी सी कार्यान्वयनका लागि कार्यालय स्थापना भएको छ , काम अगाडि बढिरहेको छ । बी आर आइ को काम कतै सुरु नै भएको छैन । भन्छन् कूटनीतिज्ञरु, बी आर आइ, त्यो त ऋणका लागि जाल हो जस्तो कि श्रीलंका त्यो जालमा फस्यो ।

गठबन्धन सरकारमा माओबादी केन्द्र छ । संसदबाट पारित गराउने सन्धि, सम्झौता र महासन्धिहरुका बारेमा छलफल र बहस अनिवार्य छ तर जुन सरकारका पालामा, जो जो गठबन्धनमा हुँदा एम सी सी को अनुदान लिने भन्ने भयो, तिनले हिजोका दिनमा किन पूर्वाधारका लागि रकम लिन सहमति जनाएका थिए र अहिले के त्यस्तो वैश्विक समस्या आयो र नेपालले आफूलाई फिर्ता हुने अवस्था भएको हो, स्पष्ट गर्नुपर्छ । सायद लु र केल्लीको संयुक्त प्रतिनिधि मण्डलले यसबारेमा एउटा ठोस निष्कर्ष निकालेरमात्र जानेछ ।

संसार अहिले प्रजातन्त्रबादी र अप्रजातन्त्रवादीहरुको खेमामा बाँडिएको छ र नेपाल अब प्रजातान्त्रिक खेमाबाट बाहिर जान सक्दैन किनभने नेपाललाई सहयोग गर्नेहरु सबैजसो प्रजातन्त्रबादीहरुको पक्षमा उभिने देशहरु हुन् । एउटा चीनमात्र साम्यवादी मुलुक हो जसले नेपाललाई सहयोग गरिरहेको छ । हामी भारत वा चीनका समस्याका कारणले अमेरिकासँग सम्झौता तोड्न सक्दैनौँ तर नेपालको हित विपरित छ भने कुनै पनि बेला भएको खर्चसमेत व्याजसहित फिर्ता गर्न पनि पछि पर्नु हुँदैन । तर किन नेपालमा अमेरिकाका सम्बन्धमा यस्तो हल्ला चलेको हो ? कहीँ अरुण तेस्रोको जस्तो त होइन ? अनुदान नलिने अनि ऋणका लागि कमिसनवालाले यस्तो गरेका हुन् कि ? या हामी अब कुनै अनुदान नलिइकनै आफ्नो विकासका लागि सक्षम भएका हौँ कि ?

यदि माओबादीले आफ्नो पैताला बदलेर माछा देख्दा दुलाभित्र हात, सर्प देख्दा दुला बाहिर हात गर्न थाल्यो भने नेपाल राज्यको अस्तित्वका लागि र विश्वसनीयताका लागि पनि नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेले आगामी संसद अधिवेशनमा या विशेष अधिवेशनबाट भए पनि पारित गर्नुपर्ने हुनसक्छ । त्योबेलामा सरकारको समीकरणमा पनि फेरबदल हुनसक्छ । कम्तीमा पनि विश्वस्तरमा विश्वसनीयता राख्नु पनि जरुरी छ ।

अहिले पनि प्रजातान्त्रिक विश्वलाई नेपालले प्रतिनिधित्व गर्दा शीर्ष स्थानमा नेपाली कांग्रेसकै नाम रहन्छ । अमेरिकासँगको आत्मिक सम्बन्ध पनि कांग्रेसकै देखिन्छ । तर नेपाल सरकार भनेको निरन्तरता हो र कुनै पनि सरकारका पालामा गरेका सम्झौताहरु निष्क्रिय पार्दा धेरै परिणामका बारेमा सोच्नु पर्दछ । जो सरकारमा भए पनि नेपालको हितमा काम गरेकै हुनुपर्छ । हामीले भन्ने भनेको नेपालको टाउको न निहुरियोस् कतै पनि, नेपालप्रति कसैले अविश्वास नगरोस् ।

अब नेपालले आफ्नो गृह नीति र विदेश नीतिमा यथार्थ अवस्थाका आधारमा परिवर्तन गर्नु जरुरी भएको छ। कम्युनिस्टको मात्र दुई तिहाइको सरकार हुँदा भन्ने र गर्ने दुइथरि गृह र विदेश नीति थियो तर अब पनि त्यस्तै गरिरहने हो भने हाम्रो देश विदेशीको खेल मैदान हुने नै छ । प्रजातान्त्रिक देशहरुले हामीलाई भन्न थालेका थिए, नेपाल चीनप्रति बढी नै झुकाब राख्न थालेको छ र भारतसँग पनि चीन कार्ड खेल्न थालेको छ । पछिल्लो अवस्थामा चीनलाई पनि नेपाल बी आर आइबाट पलायन भएको शंका लाग्न थालेको छ । अनि हामी एकैपटक चीन, भारत तथा अमेरिकाका लागि अविश्वसनीय हुन थालेका छौँ । बाँकी विश्वप्रति उही कारणले हामी अविश्वसनीय हुनसक्छौँ । यो संक्रमणकालबाट नेपाललाई शीघ्र मुक्ति दिने काम नेपाली कांग्रेसले गर्नुपर्छ र अहिलेको त्रासदीपूर्ण अवस्थाबाट सहज अवस्थामा मुलुकलाई अवतरण गराउनु पर्छ ।