काठमाडौं, मंसिर ५ । मुलुकमा माओवादीले गरेको सशस्त्र हिंसात्मक द्वन्द्व अन्त्य भएको पनि १५ वर्ष पूरा भइसकेको छ । तर द्वन्द्वकालमा हत्या गरिएका, बलात्कार गरिएका, वेपत्ता, अंगभंग पारिएका, जबरजस्ती विस्थापन गरिएका पीडितले अहिलेसम्म पनि न्याय पाउन सकेका छैनन् ।

बरु तत्कालीन द्वन्द्वमा संलग्न रहेका सरकार र विद्रोही दुबै पक्षको प्रतिनिधित्व गर्नेहरुले पटक पटक राज्यसत्ताको नेतृत्व गरिसकेका छन् । पीडितकै मुद्दा देखाएर सरकार अदल बदल भइरहेका छन् तैपनि पीडितलाई न्याय डाँडापारीको विषय बनिरहेको छ ।

२०५२ सालमा तत्कालीन माओवादीले थालेको हिंसात्मक विद्रोह र उक्त विद्रोह दबाउन राज्यले चालेको प्रतिहिंसामा १७ हजार नागरिक मारिए भने करिब तीन हजार व्यक्ति वेपत्ता पारिएका छन् ।

मारिएका, वेपत्ता पारिएकालगायत घटनाका बारेमा सत्य तथ्य विवरण लिन र पीडिकलाई दण्ड र पीडितलाई न्याय तथा परिपूरणको सिफारिश गर्न बनाइएको आयाेगले ६ वर्षसम्म पनि आफ्नो कार्यभार पूरा गर्न सकेको छैन ।

यसै सन्दर्भमा काठमाडौंमा आइतबार द्वन्द्व पीडित समुदायले एक कार्यक्रम गरी राज्यले आफ्नै नागरिकलाई न्याय दिन गरेको प्रतिवद्धता पूरा नभएकामा आपत्ति जनाएका छन् ।

कार्यक्रममा द्वन्द्व पीडित साझा चौतारीका पूर्वअध्यक्ष सुमन अधिकारीले राज्य र सरकारको नेतृत्व गर्ने दलहरुले आफूहरुलाई पटक पटक झुक्याइरहेको भन्दै अब पनि पीडितको माग सम्बोधन नगरी यो विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने चेतावनी दिनुभयो ।

नागरिक समाजका तर्फबाट मन्तव्य राख्दै एम्नेष्टी इन्टरनेशनलका पूर्वअध्यक्ष राजन कुईंकेलले पीडितलाई लामो समय झुलाएर गलाउने र थकाउने रणनीतिमा सरकार र दलहरु लागे पनि न्यायका अभियन्ताहरु नगल्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । विश्वमा मानवअधिकारको हनन र उल्लंघन गर्नेहरु वर्षौपछि पनि दण्डको दायरामा आएकाले यहाँका अपराधीहरु पनि उम्किन नसक्ने चेतावनी उहाँको थियो ।

कार्यक्रमका अरु वक्ताले दश वर्ष द्वन्द्व र त्यसपछिको अरु १५ वर्ष पीडितका लागि कहालिलाग्दो अवस्था बन्दा यिनै पीडितले ल्याएको व्यवस्थामा अनेकनले लूट मच्चइरहेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो ।

१५ वर्ष अगाडि आजकै दिन अर्थात् विसं २०६३ मंसिर ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरी युद्ध अन्त्यको घोषणा गरेका थिए ।

संविधान सभामार्फत नयाँ संविधान निर्माण, माओवादी लडाकुको व्यवस्थापन, संक्रमणकालीन न्याय र आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरण गर्ने भनिएकामा यो बीचमा थुप्रैं सरकार बने पनि पीडितलाई न्याय दिलाउने विषयमा प्रतिवद्धता अनुरुप काम भएको छैन ।