मिरा बस्नेत
काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश राणाको राजीनामालाई बटमलाइन बनाएर १ महिनादेखि आन्दोलन गर्दै आइरहेको नेपाल बार एशोसियशन दोहोरो दवावमा परेको छ ।

एकातिर प्रधानन्यायाधीश विरुद्ध सहकर्मी न्यायाधीशहरूले नै सुरु गरेको विद्रोहबाट उनीहरू पछि हटेका छन् भने अर्कातिर राजनीतिक दलहरू आफ्नो मुद्दाप्रति बेखबर बन्दा उनीहरू ‘थाल खाउँ कि भात खाउँ’को अवस्थामा पुगेका हुन् ।

अर्कातिर महिनादेखि न्यायको ढोकामा आग्लो लाग्दा प्राकृतिक अधिकारबाट नागरिक बन्चित छन् । यसको एकमुष्ट दोष बारले व्यहोर्नुपरेको छ । १ महिनादेखि सर्वोच्च अदालत ठप्प छ । नेपाल बार एशोसियशन र सर्वोच्च अदालत बारका पदाधिकारी सहित कानुन व्यवसायीहरू दिनुहुँ कालो पट्टी बाँधेर सर्वोच्च परिसरमा प्रधानन्यायाधीश विरुद्ध नाराबाजी गरिरहेका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश राणाको राजीनामा माग्दै न्यायाधीशहरूले इजलास बहिष्कार गरेपछि चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेको बार न्यायाधीशहरूको इजलास फर्किने निर्णयपछि नैतिक संकटमा परेको छ । न अगाडि बढ्ने उत्साही बाटो छ, न पछि फर्किने सहज सुविधा नै । संविधानले नै प्रधानन्यायाधीशलाई पदमुक्त गर्ने निश्चित बाटो तय गरेको छ ।

जसअनुसार निजले राष्ट्रपति समक्ष राजीनामा दिएमा, निजको उमेर ६५ वर्ष पूरा भएमा वा महाअभियोगको प्रस्ताव पारित भएमा प्रधानन्यायाधीश पद मुक्त हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

त्यसबाहेक शारीरिक र मानसिक अवस्थाका कारण सेवामा रही कार्य सम्पादन गर्न असमर्थ रहेको भनी संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले पदमुक्त गरेमा र निजले नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूरमा अदालतबाट सजाए पाएमा वा निजको मृत्यु भएको अवस्थामा पदमुक्त हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

एक महिनासम्म कानुन व्यवसायीले गरेको विरोधले प्रधानन्यायाधीश राणा टसको मस नभएपछि बार संवैधानिक प्रक्रियाको रोजाइमा लागेको हो । यसका लागि बार पदाधिकारीहरू नेता गुहार्न ढोका–ढोका पुगेका छन् ।

न्यायालयमा विकृति, विसंगति, विचौलिया र भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न नेपाल बारले विभिन्न चरणमा गर्दै आइरहेको आन्दोलन अन्तर्गत विभिन्न चरणमा देशका सवै तहका न्यायालयमा बहस ठप्प गरेको थियो । यस्तै विभिन्न पेशागत संगठनसँगै सर्वोच्च अदालतदेखि बालुवाटारसम्म न्याय मार्च गरेका थिए ।

प्रधानन्यायाधीशको संवैधानिक अधिकार कटौती गरी पेशी व्यवस्थापनमा गोला प्रथा प्रणाली लागू गर्ने भन्दै न्यायाधीशहरू इजलास फर्किँदा बार भने आफ्नो एक सुत्रीय अडानमा कायमै छ । राणाको बहिर्गमनको लागि सबै हथकण्डा अपनाइसकेको बारले महिनौंदेखि न्यायको ढोका बन्द हुँदा आँखा बन्द गरेर बस्न मिल्ने अवस्था छैन ।

जतिसक्दो आन्दोलनलाई गन्तव्यमा नपुर्‍याउने हो भने त्यो बारकै लागि प्रत्युत्पादक सावित हुने निश्चित छ ।