नारायणी लामिछाने
काठमाडौं । आज मंसिर ११ अर्थात सामाजिक सुुरक्षा दिवस । श्रमिकको हक हितका लागि तात्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नयाँ युगको सुरुवात भएको भन्दै सुरु भएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमले तीन वर्ष पार गरेको छ ।

उद्घाटनताका तामझाममा देखिएको तत्परता कार्यान्वयन भने नदेखिँदा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कछुवा गतिमा अघि बढिरहेको छ । श्रमिकको हक हित र सुरक्षाको प्रत्याभूतिसहित ल्याइएको कार्यक्रममा ४ वर्षमा ३ लाख योगदानकर्ता पनि सहभागी हुन सकेका छैनन् ।

उद्घाटन २०७५ साल मंसिर ११ गते भए पनि यो कार्यक्रमको लागू भने २०७६ साउनबाट भएको थियो । सरकारको सम्पूर्ण सामथ्र्य प्रयोग गर्ने संकल्प लिएर सुरु भएको अभियानले रोजगारदाता र योगदानकर्ताको ध्यान खिच्न सकेको छैन ।

कार्यक्रमले आधारभुत तलबको २० प्रतिशत सम्बन्धित रोजगारदाता र योगदानकर्ताले ११ प्रतिशत गरी कुल ३१ प्रतिशत रकम मासिक कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था गरेको थियो । श्रमिकले अवकाश पाएपछि रकम फिर्ता हुनुका साथै आकस्मिक निधन भएमा आश्रित परिवारले रकम समेत प्राप्त गर्ने गरी कार्यक्रम ल्याएको थियो ।

औषधि उपचार, मातृत्व, दुर्घटना तथा अशक्तता सम्बन्धी बीमा तथा आश्रित परिवार सुरक्षा योजना अघि सारिएको थियो । तर, अझैसम्म पनि कार्यक्रमप्रति रोजगारदाता र योगदानकर्ताको आकर्षण अत्यन्तै न्यून देखिएको हो । कोषका अनुसार १५ हजार ७ सय ७८ जना रोजगारदाता र २ लाख ९४ हजार ८ सय ६४ जना योगदानकर्ता कोषभित्र समेटिएका छन् ।

कोषमा हालसम्म योगदान रकम बापत १० अर्ब १० करोड रकम जम्मा भएको छ भने दाबी भुक्तानी स्वरूप ४७ करोड २७ लाख रकम वितरण भएको छ । अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई पनि समेट्ने योजना सहित सुरु भएको यस योजनामा अनौपचारिक त के औपचारिक क्षेत्रका श्रमिक पनि समेटिएका छैनन् ।

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू भएपछि चार श्रम मन्त्री फेरिए । तर कुनै पनि मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीले सुरु गरेको नयाँ युगको सुरुवात तिर ध्यान दिन नसकेको जानकारी सरु जोशी बताउनुहुन्छ । एउटा राजनीतिक दलका नेताले गरेका कामहरूलाई बीचमै छाड्ने प्रवृत्तिले राजनीतिलाई गाँजेको कारण समस्या आएको उहाँको तर्क छ । उहाँले कार्यक्रममा पनि केही सुधार गनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

यद्यपि वर्तमान श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री भने श्रमिकको हक हितकै लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम भएको भन्दै कार्यक्रममा सहभागी हुन अपिल गर्नुहुन्छ । उहाँले कार्यक्रमले बुढेसकालमा बसीबसी पेन्सनको व्यवस्था गर्ने भएकाले सहभागी हुन सबैमा आग्रह गर्नुभयो । उहाँले देखिएका समस्याहरूको समाधान गर्न छलफलमा बस्नुपर्ने बताउनुभयो ।

श्रमिक आकर्षणका लागि कोषले पछिल्लो समय कार्यविधिमा दोस्रो पटक संशोधन गरी कोषमा आवद्धले ऋण पाउने व्यवस्थासमेत गरेको छ । तर, कार्यविधि अस्पष्ट भन्दै नीजि क्षेत्रले अझै पनि परिमार्जन गर्नुपर्ने बताइरहेको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकाल, कार्यविधि अझै स्पष्ट बनाएर परिवर्तन गर्न जोड दिनुहुन्छ ।

तथ्याङ्क विभागका अनुसार देशैभरी ९ लाख बढी औद्योगिक प्रतिष्ठान छन् । ति प्रतिष्ठानमा काम गर्ने जनशक्ति १५ लाख बढी छन् भने अनौपचारिक क्षेत्रमा लाखौं श्रमिक काम गर्छन् । अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई समेत समेट्ने गरी ल्याइएको कार्यक्रममा न त श्रमिकको आकर्षण छ, न त सहभागीता नै ।