काठमाडौं । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्र्यालयका अनुसार पछिल्लो ३ वर्ष यता मात्रै देशको ऋण कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनको तुलनामा १० प्रतिशतले बढेको छ ।

यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ यता नेपालका विभिन्न आयोजना र परियोजनामा सार्वजनिक ऋण ७ खर्ब हाराहारी उक्लिएको छ ।

कात्र्तिक मसान्तसम्ममा सरकारले करिब १ खर्ब बराबर ब्याज तथा साँवा भुक्तानी गरेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । तर, अनुत्पादक र वितरणमुखी क्षेत्रमा विदेशी ऋण भित्रँदा न जनताले विकासको अनुभुति गर्न पाएका छन्, न त सही परिचालन नै ।

चालु आर्थिक वर्षको कात्तिक मसान्तसम्म नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण १७ खर्ब १२ अर्ब पुगेको छ । बहुपक्षीय लगानीको आधारमा विश्व बैंकको इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट एसोसियसन (आईडिए) को कुल ऋण दायित्वको ५० दशमलव ४४ प्रतिशत अर्थात ४७ अर्ब ११ करोड रहेको छ ।

एसियाली विकास बैंकको कुल ऋणको ३१ प्रतिशत, विश्व बैंक समूहकै अन्तराष्ट्रिय मुद्राकोष(आईएमएफ) को ३.५१ तथा अन्तर्राष्ट्रिय कृषी विकास कोष(आईफाड) को १.०३ प्रतिशत ऋणको भार नेपालले बोकिरहेको छ । द्धिपक्षीय आधारमा भने नेपालमा सबैभन्दा बढि जापान ४.४१, चीन ३.३९ तथा भारतको ३.२९ प्रतिशत ऋण दायित्व नेपालले बोकिरहेको छ ।

यस्तै, आन्तरिकतर्फ ट्रेजरी बिल मार्फत ऋण उठाउँदै आएको छ । सरकारले १ सय ८२ दिने ट्रेजरी बिल मार्फत ३४ प्रतिशत ऋण उठाएको छ भने ३ सय ६४ दिने ट्रेजरी बिलमार्फत आन्तरिक ऋणको ३२ प्रतिशत रकम उठाएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेट १६ खर्ब ७४ अर्ब हो । तर, नेपालको सार्वजनिक ऋण १७ खर्ब माथि छ । यसरी हेर्दा पनि अहिले सार्वजनिक ऋणको आकार वार्षिक बजेटभन्दा ठूलो छ ।

केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका अनुसार नेपालको कुल ग्रार्हस्थ उत्पादन ३९ खर्ब ४३ अर्ब पुगेको छ । तर, अहिले ऋणको आकार भने ४० प्रतिशत हाराहारी पुगेको छ । कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनको अनुपातमा उत्ति भयावह भने मान्न नसकिने अर्थविद डा. अच्युत वाग्ले बताउनुहुन्छ ।

समयमै आयोजनाहरू बन्ने हो भने कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनको ७० प्रतिशतसम्म सार्वजनिक ऋण लिँदासम्म पनि फरक पर्दैन । तर, वैदेशिक ऋणको परिचालन अनुत्पादक क्षेत्रमा लगाइँदा त्यसको सकारात्मक प्रभाव नदेखिने उहाँको तर्क छ ।

यता अर्का अर्थविद् केशव आचार्य भने सरकारले विदेशी रकम परिचालन कसरी गर्ने भन्ने कुनै कार्ययोजना नै नबनाइ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम जस्तो वितरणमुखी र अनुत्पादक कार्यक्रममा खर्च गरेको गुनासो गर्नुहुन्छ ।

गत वर्ष प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि मात्रै नेपालले विश्व बैंक मार्फत करिब ११ अर्ब रकम लिएको थियो भने उर्जा र पुर्वाधार क्षेत्रमा पनि विदेशी लगानी भित्रिएका छन् । नेपालमा समयमै पुँजीगत खर्च हुन नसक्नु दिर्घ रोग जस्तै समस्या हो । त्यस्तै समस्या आयोजना वा परियोजनामा पनि देखिन्छ ।

विदेशी रकम हात पार्ने अनि दशाैं/विसौं वर्षसम्म पनि विदेशी ऋण तथा अनुदानमा सञ्चालित आयोजना सम्पन्न नहुने गरेका दर्जनौ उदाहरण छन् । आन्तरिक वा बाह्य ऋण उठाउने तर सो रकम परिचालनको यकिन नगर्दा नेपालले वार्षिक ब्याज मात्रै बुझाउने तर प्रतिफल भने कमजोर देखिएको छ ।