मिरा बस्नेत
काठमाडौं । डेढ महिनादेखि तनावग्रस्त सर्वोच्च अदालतको समस्या अन्योलमा फसेको छ । सर्वोच्चको गतिरोध अन्त्यमा न कानुन व्यवसायीको आन्दोलन निर्णायक बन्यो, न राजनीतिक दलले नै भरपर्दो आश्वासन दिए ।

वार कि पार भन्दै कानुन व्यवसायीहरूले थालेको आन्दोलनले सर्वोच्चका अधिकांश न्यायाधीशलाई प्राङ्गणसम्म त ल्यायो । तर, तिनै न्यायाधीशहरू आन्दोलनले गन्तव्य नपाउँदै इजलास फर्किएपछि प्रधानन्यायाधीश विरुद्ध बारको आन्दोलन निष्प्रभावी हुन पुगेको छ ।

डेढ महिनासम्म अदालत ठप्प पारेर न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीहरूले गरेको आन्दोलन यतिबेला पाउने कम, गुमाउने बढीको जोखिममा छ । न्यायाधीशले मात्र इजलास नचल्ने भन्दै बहस नगर्ने कसम खाएका कानुन व्यवसायी नै इजलास फर्किन थालेका छन् ।

सडकको दवावबाट प्रधानन्यायाधीश राणा नहच्किएपछि हैरान कानुन व्यवसायीहरू सदनको प्रक्रियाका लागि नेताहरूको ढोका ढोकामा गुहार्न थालेका छन् । नेताहरूले उधारो आश्वासन त दिएका छन् । तर, भर गर्ने अवस्था छैन ।

कोभिड संक्रमणपछि उपचारका लागि अस्पतालको शय्यामा रहेका राणाले कायममुकायम नदिएर संवैधानिक प्रक्रियाबाहेकका अन्य अस्त्रबाट आफू नतर्सने सन्देश दिइसक्नुभएको छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रधानन्यायाधीश हटाउन संसदमा दुई तिहाइको म्याण्डेट चाहिन्छ । जुन दायित्व नेताहरूको रहरबाट पूरा हुने अवस्था छैन ।

सर्वोच्च अदालतको विवादमा ३ दिनमा निकास दिने प्रतिबद्धता जनाएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा १ साता बितिसक्दा पनि मौन हुनुहुन्छ । संसदको नियमित प्रक्रिया सुचारु गर्न नसकेका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाबाट न्यायालयको समस्या समाधान हुने विश्वास कमैमा छ ।

यद्यपि गठबन्धन दलका केही सांसद राणा विरुद्ध महाभियोगको तयारी भइरहेको दावी गर्न चुक्दैनन् । उनीहरू अहिले पनि महाभियोगकको प्रस्ताव ठिक भइसकेको र आफूहरू छलफलमा रहेको रटान लगाइरहेका छन् ।

न्यायालयकै परमादेशकै कारण सत्ताबाट विमुख एमाले अविश्वासको प्रस्तावमार्फत प्रधानन्यायाधीश हटाउने प्रक्रियाको विपक्षमा छ । यस स्थितिमा बार र बेन्चको पानी बाराबार अवस्थाको न्यायिक निराकरण नहुने हो भने न्यायालय थप दलदलमा फस्ने निश्चित छ ।