नविना निरौला
काठमाडौं । काठमाडौंमा चालीस लाख मानिसको बसोबास रहेको मानिन्छ । त्यसमध्ये १० लाख आफ्नो यातायात उपभोग गर्छन् । बाँकी ३० लाखले उपयोग गर्ने फुटपाथ संकटमा पर्दै गएको छ ।

सडक जाम हुँदा ओभरटेक गर्ने बाटोका रूपमा मात्र नभई विकासका नाममा खाल्डो खन्ने प्रतिस्पर्धाको सिकार फुटपाथ नै हुने गरेको छ । विद्युत प्राधिकरणले फुटपाथको पाइला पाइलामा क्याविनेट राखिदिएपछि त झन् बाटो नै अस्तित्वको खतरामा परेको छ ।

यातायात, खानेपानी, महानगरको सौन्दर्य व्यवस्थापन यही साँघुरो फुटपाथले थाम्नुपर्छ । अहिले त झन् नेपाल विद्युत प्राधिकरणको भूमिगत केवलिङ्गको कामले फुटपाथ संकटग्रस्त बनेको छ । न फराकिलो सडक, न सुरक्षित फुटपाथ पैदलयात्रीका लागि काठमाडौंको बाटो एम्बुसजस्तै बनेका छन् ।

बाटै छेक्ने गरी पाइलै पिच्छे क्याविनेट राखिदिएपछि त बाटो काटन झन् सकस भएको पैदलयात्रीको अनुभव छ । ‘१० पाइला हिड्यो फेरि उस्तै साँघुरो ठाउँ आइहाल्छ,’ एक पैदलयात्री भन्नुहुन्छ, ‘कहिलेकाहिँ मोटरसाइकलसमेत फुटपाथबाटै ल्याउँछन्, हामी हिड्नुचाहिँ कहाँबाट ?’

विकासे अड्डाबीच समन्वयको दूरी झन्–झन् बढ्दै गएको छ । एउटाले खन्ने अर्काले पुर्ने दशकौंको समस्या सुधारमा कुनै निकायको प्रभावकारी इच्छाशक्ति देखिँदैन । बरु दोष अरुलाई थोपर्ने प्रवृत्ति हावी छ । सडक विभाग कार्यशैली परिवर्तन गरेर भए पनि पैदलयात्रीलाई सहज बनाउनुपर्ने बताउँछ ।

वातावरणलाई सन्तुलित राख्न उल्लेखनीय मद्दत गर्ने भएकाले पैदलयात्रीको अधिकारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने विश्वव्यापी अभ्यास छ । नेपालमा भने विकासको आवरणमा हिँड्न पाउने अधिकारमा समेत बन्देज लगाउने जस्तो अवस्था देखिन्छ । सहज ढंगमा हिँडडुल गर्न पाउने अवस्था सिर्जनामा सवै पक्षको संवेदनशीलता र सहकार्य आवश्यक छ ।