काठमाडौं । नेपालले वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनमा उल्लेखनीय प्रगति गरे पनि वित्तीय स्थिरताका लागि अझै प्रयास आवश्यक रहेकोे विश्व बैंकले गरेको एक अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

काठमाडौंमा सार्वजनिक खर्चको समीक्षा प्रतिवेदनले वित्तीय स्थिरता र हरित, लचिलो र समावेशी विकासका लागि सहायताको आवश्यकता औंल्याएको हो । मुलुक संघीयतामा गएपछि खर्चको दायित्व पनि प्रदेश तथा स्थानीय सरकारमा हस्तान्तरण भएको छ ।

अन्तरसरकारी हस्तान्तरण र राजस्व बाँडफाँटको माध्यमबाट यस्तो लगानी हस्तान्तरण भएको हो । वार्षिक बजेटको करिब ३० अर्थात् कुल गार्हस्थ उत्पादनको ८ देखि ९ प्रतिशत लगानी हस्तान्तरण भइरहेको छ । संघीयताले नीति निर्माणको प्रक्रियालाई जनताको नजिक ल्याएको तर यसले वित्तीय खर्च बढेको छ ।

कोरोना महामारीका कारण यस्तो खर्च अझै उकालो लागेको छ । यसरी खर्च बढ्दा देशको वित्तीय घाटा र सार्वजनिक ऋणको मात्रा बढेको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले स्थानीय सेवालाई थप परिणाममुखी र उत्तरदायी बनाउने सरकारको प्रयासलाई यस प्रतिवेदनले थप बल दिने बताउनुभयो । यो प्रतिवेदनले वित्तीय दीगोपनालाई बलियो बनाएर हरित, पुनुरूत्थानशिल तथा समावेशी विकास तर्फको यात्राका लागि गरिनुपर्ने सुधार पहिचान गरेको छ ।

प्रतिवेदनले देखाएका वित्तीय दिगोपना तथा वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन जस्ता विषयमा सुधार गर्न सदाझै विश्व बैंक सरकारलाई सहयोग गर्न तयार रहेको बैंकका क्षेत्रीय निर्देशक फारिस हदाद जार्भोसले प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।