काठमाडौं । लगानीमैत्री वातावरण नभएको गुनासो आएपछि सरकारले डलरको जोखिम सुरक्षण गर्ने व्यवस्था (हेजिङ) मा दोस्रो पटक संशोधन गर्न लागेको छ ।

डलरको जोखिम सुरक्षण गर्ने यसअघिको व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउन नसकेपछि अर्थमन्त्रालयले नियमावली संशोधनको तयारी थालेको हो । अर्थ मन्त्रालयले २०७६ फागुनमा हेजिङसम्बन्धी नियमावली २०७५ लाई पहिलो पटक संशोधन गरेको थियो ।

उक्त संशोधनबाट पनि विदेशी लगानी ल्याउन स्पष्टता नभएको लगानीकर्ताबाट गुनासो आएपछि अर्थले दोस्रोपटक नियमावलीको संशोधन थालेको हो । सरकारले विदेशी मुद्रा जोखिमको व्यवस्था गरे पनि यसको दायित्वका विषयलाई लिएर लगानीकर्ता आकर्षित हुन सकेका छैनन् ।

हेजिङको दोस्रो संशोधनका लागि आन्तरिक तयारी भइरहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । हेजिङ नियमावली संशोधनका लागि आन्तरिक छलफल गरिरहेको अर्थका अधिकारीहरुले जनाएका छन् । हेजिङ फन्ड लगानीमैत्री नभएपछि पूर्वाधारमा लगानी गर्न स्थापना भएको नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक (निफ्रा) लाई पनि विदेशी लगानी जुटाउन समस्या भएको छ ।

यस्तै, अन्य वाणिज्य बैंकले पनि विदेशबाट ऋण लिन हेजिङ नियमावली बाधक बन्दै आएको बताएका छन् ।

यता चालू आर्थिक वर्षको प्रतिस्थापन बजेटमा सरकारले ठूला सुरुङमार्ग, विद्युत् प्रसारण लाइन, विमानस्थल, नयाँ प्रविधिमा आधारित अन्य यातायातका पूर्वाधार, जलविद्युत् आयोजना, ठूला अस्पताल र विश्व विद्यालयलगायतका पूर्वाधारमा इन्जियनियरिङ, खरिद, निर्माण र लगानी विधि (इपीसीएफ) बाट निजी र विदेशी लगानी जुटाउने उल्लेख छ ।

यस्तै, सुरुङमार्ग, द्रुतमार्ग, फ्लाइओभरजस्ता पूर्वाधार विकास गर्न निजी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । यसअघिको नियमावली स्पष्टता नभएका कारण विदेशी लगानीमा निर्माण हुन लागेका जलविद्युत् आयोजना रोकिएका छन् । अघिल्लो सरकारले जेठ १५ गते ल्याएको चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा ठूला पूर्वाधारमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न व्यापारिक हेजिङ सुरु गर्ने घोषणा गरेको थियो ।