नारायणी लामिछाने
काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गत भदौ २५ गते प्रतिस्थापन बजेटमा कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएका अतिविपन्न परिवारलाई प्रतिपरिवार १० हजारका दरले नगद हस्तान्तरण कार्यक्रम अघि सार्नुभयो ।

सरकारले ५ लाख परिवारलाई १० हजारका ५ अर्ब वितरण गर्ने यो कार्यक्रम वितरणमुखी र अनुत्पादक क्षेत्रमा लगाइएको भन्दै सर्वत्र आलोचना पनि भइरहेको छ । सीमित योग्यतासहितका लाभग्राहीका परिवारलाई प्रतिपरिवार १० हजारका दरले रकम प्रदान गर्दा सो लगानीले दिने प्रतिफलबारे धेरैले आशंका गरेका छन् ।

सरकारले केही दिनमा विगतमा गर्दै आएको रोजगारी पूर्ण रूपमा गुमाएको र अर्काे रोजगारीसमेत प्राप्त गर्ने नसकी बेरोजगार बनेका असंगठित क्षेत्रका मजदुर तथा कामदारका ५ लाख परिवारलाई ५ अर्ब वितरण गर्ने तयारी गरेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले देशैभरका विभिन्न जिल्लाका खुला सडक, फुटपाथलगायतमा सामान बिक्री गर्ने अतिविपन्न व्यवसायी, दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने कृिष मजदुर, ज्यालादारी श्रमिक, रिक्साचालक तथा कोरोनाका कारण परिवारको आयआर्जन गर्ने सदस्यको मृत्यु भएकाको परिवारले १० हजार रुपैयाँ पाउन सक्ने व्यवस्था गरेको हो ।

तर, घरका कुनै पनि सदस्यले रोजगारी पाएका छन् भने उनीहरूले सरकारको यो रकम पाउँदैनन् । मन्त्रालयले सम्बन्धित स्थानीय तहको वडाबाट रकम पाउने व्यक्तिका सम्बन्धमा स्क्रिनिङ गरी तथ्याङ्क बनाइरहेको छ । वडाले सम्बन्धित लाभग्राहीको जानकारी संकलन गरी स्थानीय तहमार्फत बजेट विनियोजनाको तयारी गरेको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता रितेश शाक्य बताउनुहुन्छ ।

सरकारले बजेट ल्याउँदा योजना आयोगमार्फत कार्यक्रम निर्माण गरी सोही अनुसार नै कार्यविधि निर्माण गरी बजेट निर्माण गर्छ । तर, बजेटको सिद्धान्त विपरीत यसरी ल्याइएका कार्यक्रम बढी कार्यकर्तामुखी हुने पूर्व कार्यवाहक महालेखा परीक्षक सुकदेव भट्टराई बताउनुहुन्छ ।

सरकारले गाँउपालिका वा नगरपालिकामार्फत रोजगारी गुमाएका व्यक्तिलाई पहिचान गरी रकम रकमको दुरूपयोग हुन नदिन उपमेयर वा उपाध्यक्षको नेतृत्वमा अनुगमन समिति बनाउँछ ।

तत्कालिन प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले आर्थिक वर्ष २०६५/०६६ को बजेटमा ‘हाम्रो गाँउ राम्रो बनाउँ’ भन्ने नाराका स्वरोजगार कार्यक्रमलाई ७ अर्ब ८३ करोड रकम विनियोजन गर्नुभएको थियो । तर, उक्त कार्यक्रममा ७ अर्ब सकिँदा समेत प्रभावकारिता देखिएको थिएन ।

जो सरकारमा छ उसैले विगतमा गरिएका खर्चसमेत अध्ययन र लेखाजोखा नै नगरी हचुवाका भरमा ल्याइएको यो कार्यक्रम अनुत्पादक मात्रै नभइ वितरणमुखी र कार्यकर्ता पोस्ने मात्रै पूर्व कार्यवाहक महालेखापरीक्षक भट्टराईको भनाइ छ ।

सरकारले गरिबी न्युनीकरणका लागि एक परिवारले एक पटक मात्रै सम्बन्धित स्थानीय तहबाट १० हजार रकम पाउन सक्ने व्यवस्था गरेको हो । तर, राहत स्वरूप दिन लागिएको यो कार्यक्रमको प्रतिफल कस्तो होला भन्ने हेर्न बाँकी नै छ ।