काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले द्वन्द्वपीडित परिचयपत्रमा ‘पीडक’ को नाम राखेर वितरणको व्यवस्था मिलाउन आदेश दिएको छ ।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत् सरकारले वितरण गरिरहेको द्वन्द्वपीडित परिचयपत्रमा ऐन र कार्यविधिले तोकेका विषयहरू समावेस नभएको भन्दै सर्वोच्चले पुनरावलोकन गर्न आदेश दिएको हो । उसले विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेशसमेत जारी गरेको छ ।

अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरणलगायतले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको एकल इजलाशले पीडक पक्षको समेत नाम उल्लेख गरेर परिचयपत्र वितरण गर्न भनेको हो । उसले अहिले वितरण भइरहेको परिचयपत्रमा रोक लगाउन पनि भनेको छ ।

द्वन्द्वपीडितलाई परिचयपत्र दिँदा पीडित र पीडकको नामसमेत उल्लेख गरिनुपर्ने व्यवस्था सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानविन आयोग ऐन २०७१ मा भए पनि नगरिएपछि अदालतले आदेश दिनुपरेको हो ।

हाल वितरण भइरहेको परिचयपत्रबाट वास्तविक पीडितको परिचयपत्र नखुल्ने भन्दै सर्वोच्चले परिचयपत्र ‘व्यवहारिक र पीडितलाई स्वीकार्य हुने किसिमको’ पनि नरहेको ठहर गरेको छ ।

सरकारले आयोगमार्फत गत वर्ष माघ १५ गतेदेखि कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतबाट द्वन्द्वपीडित परिचयपत्र वितरण गर्न सुरु गरेको थियो ।