–नारायण पौडेल 

सन् १९४५ मा  द्धितिय विश्वयुद्धको समाप्ति भएपछि त्यस्ता नरसंहारकारी घटनाहरुबाट मानवलाई बचाउनु पर्ने मुख्य अभिप्रायका साथ विश्वभर स्वतन्त्रताको लहर प्रारम्भ हुन थाल्यो । यसैक्रममा छिमेकी मुलुक भारतमा प्रारम्भ भएको ‘भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम’ र ‘भारत छोडो’ आन्दोलनले व्रिटिश उपनिवेशबाट भारत स्वतन्त्र भएपछि नेपालमा पनि स्वतन्त्रता प्राप्तिको आन्दोलन प्रारम्भ भयो । जुन आन्दोलनलाई २००७ सालको क्रान्तिका नामले चिनिन्छ । उक्त क्रान्तिको जग कृष्णप्रसाद कोइरालाले बसाएका थिए । सिन्धुली जिल्लाको दुम्जाबाट विराटनगर बसाईसराई गरी व्यापारिक सिलसिलामा भारतका विभिन्न शहरहरुमा आवतजावत गर्ने क्रममा भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलनमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेका व्यक्तिहरुसँगको निरन्तर भेटघाट र छलफलले कोइरालालाई नेपालमा पनि राणाहरुको निरंकुश शासन अन्त्य हुनुपर्दछ भन्ने मनसायले घचघच्याउन थाल्यो । जुनबेला नेपालका जनताहरु अन्धकारमा थिए भने राणाहरु सुखसयलको जीवन बिताइरहेका थिए ।

मुलुकको त्यस्तो अवस्थामा अशिक्षा र अज्ञानतामा रुमल्लिईरहेका जनता विकासको वाहक बन्न सक्दैनन् र देशविकासको पहिलो कार्य देशबासीलाई शिक्षा प्राप्तिको अवसर प्रदान गर्नु हो भन्ने कुरालाई आत्मसाथ गर्दै कोइरालाले त्यस्तो विषम परिस्थितीमा पनि विराटनगरमा विद्यालय र अस्पतालको स्थापना गरी उदाहरणीय कार्यको प्रारम्भ गरे । तत्कालिन समयमा नेपालका सबै भन्सारहरु ठेक्कामा चल्ने भएकाले कृष्णप्रसाद कोइरालाले पनि भन्सारको ठेक्का लिएका थिए । जहाँ काम नपाएका, पेटभरि खान नपाएका, शरीरको पूरा भाग ढाक्न पनि नपुग्ने झुत्रो र फोहोर कपडा लगाएका मानिसहरुको मात्र भीडभाड देखिन्थ्यो । यसैक्रममा वि.सं. १९७४ साल श्रावण महिनाको अन्तिम दिन मानिसहरुकै भीडभाडमा अत्यन्तै टिठलाग्दा देखिने एकजना व्यक्तिमाथि कोइरालाको दृष्टि अडियो । जुन व्यक्तिको शरीरमा नाम मात्रैको झुत्रो र मैलो कपडा थियो, जसबाट संवेदनशील भएका कोइरालाले ती व्यक्तिलाई नयाँ कपडा दिएर त्यो झुत्रो कपडा तत्कालिन राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरलाई पार्शल पठाईदिए ।

नेपालका ९५ प्रतिशत जनताहरुले पेटभरि खान नपाएको र जीउ छोप्ने गरी कपडा लगाउन नपाएकाले यस्ता जनताहरुको उत्थानका लागि सरकारबाट उचित कदम चाल्नुपर्ने आशय सहितको पत्र र झुत्रो कपडाको पार्शलबाट अत्यन्तै आक्रोसित बनेका चन्द्रशमशेरले उक्त घटनाको एकमहिनापछि कृष्णप्रसाद कोइराला र उनका मातहतका सबैलाई पक्राउ गर्नु भन्ने आदेश विराटनगरका तत्कालिन बडाहाकिम कर्णेल जीतबहादुर खत्रीलाई पठाए । तर कोइराला परिवारमा खतराको घण्टी बजेको नरुचाउने उनै बडाहाकिमको सल्लाह अनुसार नै कोइराला आफू असुरक्षित भएको महशुस गरी आफ्ना परिवार सहित सिमापारी जोगवनी नाका हुँदै शरणार्थीको रुपमा वनारस पुगे । यसरी देश र जनताको हितमा बोल्दा तत्कालिन राणाशासकको शिकार बनेर भारतीय भूमीमा निर्वासित जीवन बिताउन बाध्य बनेका कोइरालाले भारतमा नै रहेर नेपाली जनताको स्वतन्त्रताका लागि संघर्ष गरिरहे ।

देशलाई स्वतन्त्रता प्रदान गरेरै छाड्ने अठोटका साथ भारतका विभिन्न स्थानहरुमा पत्रपत्रिका सञ्चालन गर्ने र राणाशासनको खिलापमा लेख्ने काममा उनको सक्रियता बढ्यो । अर्कोतर्फ भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलनका अग्रणीहरुको निरन्तर सम्पर्कमा रही स्वतन्त्रता आन्दोलनको भित्री मर्मलाई गहन रुपमा बुझ्ने र भारतीय भूमीमा रहेका नेपालीहरुलाई संगठित गर्दै राणाविरोधी आन्दोलनलाई सक्रिय बनाउँदै लैजाने कुरामा कोइराला निरन्तर लागि नै रहे । उनको साथमा उनका नाबालक छोराहरु मातृका प्रसाद कोइराला र विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला पनि व्रिटिश उपनिवेशबाट भारतलाई उन्मुक्ति दिलाउने ‘भारत छोडो’ आन्दोलनमा सक्रियतापूर्वक लागिरहेका थिए । फलस्वरुप उनीहरुमा समेत नेपालबाट कुनैपनि हालतमा निरंकुशता अन्त्य गरी नेपाली जनताहरुलाई पूर्ण स्वतन्त्र बनाउनुपर्ने चेतनाको विकास भयो ।

जबसम्म भारतमा व्रिटिशहरुको शासन समाप्त हुँदैन, तबसम्म त्यसैको आडमा टिकेको नेपालको जहाँनिया एकतन्त्रीय राणाशासन पनि समाप्त हुँदैन भन्ने बुझेका कोइरालाले भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलनमा भारतीय राष्ट्रिय काँग्रेस सँग आवद्ध भएर महात्मा गान्धीको निकट रही विना स्वार्थ नेपाल र नेपालीको स्वतन्त्रताका लागि निरन्तर संघर्ष गरिरहे । भारतका विभिन्न स्थानहरुमा बसेर अत्यन्तै कष्टकर जीवनयापन गरेका कृष्णप्रसाद कोइरालालाई वि.सं. १९८६ साल मंसीर १० गते चन्द्रशमशेरको निधनपछि श्री ३ प्रधानमन्त्री भएका भीमशमशेरले आममाफी दिने घोषणा गरेपछि कोइराला नेपाल फर्किए । तर उनी विभिन्न विद्यालय, पुस्तकालय, अस्पताल, बजार आदि निर्माण गरी जनतामा विकासप्रतिको चेतनामा वृद्धि गर्ने गराउने कार्यमा लागि रहे ।

नेपालमा निरंकुश राणाशासनको अन्त्य गर्ने उद्देश्य सहित वि.सं. १९९३ सालमा स्थापना गरिएको नेपाल प्रजा परिषदले भूमिगत रुपमा राणाविरोधी गतिविधीहरुमा निकै सक्रियतापूर्वक कार्य गरिरहेको थियो । यसैक्रममा प्रजा परिषदमा आवद्ध भएर राणाविरोधी कार्यमा सक्रिय भएको भन्दै पक्राउ परेका शुक्रराज शास्त्री, धर्मभक्त माथेमा, दशरथ चन्द र गंगालाल श्रेष्ठलाई तत्कालिन राणा सरकारले वि.सं. १९९७ साल माघ १० देखि १४ गतेसम्म अत्यन्तै निर्ममतापूर्वक फाँसीमा चढाई मृत्युदण्ड दियो । त्यस्तैमा तत्कालिन निरंकुश सरकारले राणाविरोधी कार्यमा सक्रिय भएको भन्दै वि.सं. १९९९ साल फागुन २७ गते कृष्णप्रसाद कोइरालालाई समेत विराटनगरबाट पक्राउ ग¥यो । भारतमा निर्वासित जीवन बिताउँदा निकै अभाव र संकट भोगेका कोइरालाको तत्कालिन स्वास्थ्यस्थिति सबल नभएकै अवस्थामा उनलाई जेलचलान गरियो । फलस्वरुप वाथरोगबाट पिडित बन्दै गएका कोइराला वि.सं. २००१ साल माघ ३ गते जेलमै आफ्नो देहत्याग गर्न विवश भए ।

यसरी वि.सं. १९७४ सालदेखि नेपालको निरंकुश राणाशासनको विरोधमा निडरताका साथ अगाडि सरेर नेपाली जनतालाई गास, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य र राजनीतिक अधिकारको ग्यारेण्टी गरिनुपर्दछ र नेपालमा प्रजातान्त्रिक शासनव्यवस्थाको थालनी हुनुपर्दछ भनी नेपाली जनताको हक, हित, अधिकार र स्वतन्त्रता स्थापित गर्नका लागि जस्तोसुकै जोखिम समेत उठाउन पछाडि नपरेका कोइराला (नेपालका गान्धी) को मृत्यु, ४ जना स्वतन्त्रता सेनानी व्यक्तित्वहरुलाई दिईएको मृत्युदण्ड र राणाहरुको निरंकुशताले नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा ठूलो क्षति पुर्‍याएको भएपनि उनीहरुको अनुपस्थिती मात्रैले आन्दोलन रोकिएन ।

फलस्वरुप भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलनमा सक्रियतापूर्वक लागेका विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला, मातृकाप्रसाद कोइराला, सुवर्ण शमशेर, गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई लगायतका नेताहरुवीच वि.सं. २००१ सालको शुरुवातमा नै नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि निरन्तर लड्ने भन्ने सहमति भएको थियो । भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलनका अग्रणी व्यक्तित्वहरु महात्मा गान्धी, जवाहरलाल नेहरु, जयप्रकाश नारायण जस्ता वरिष्ठ नेताहरुसँग नेपाली राजनेताहरुको सिधा सम्पर्क भएकाले नेपालमा निरंकुश राणाशासनको अन्त्य गरी स्वतन्त्रता स्थापित गर्न विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले वि.सं. २००१ साल चैत्र २१ गते ऐतिहासिक आव्हान गरेका थिए ।

यसैक्रममा वि.सं. २००३ साल फागुन २१ गतेदेखि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा शुरु भएको विराटनगर जुटमिल आमहड्ताललाई समर्थन गर्न विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला आफ्ना सहयोगी नेताहरुको साथ भारतबाट विराटनगर आए । वि.सं. २००३ साल चैत्र १२ गते आमहड्तालकै क्रममा विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला सहित अन्य नेताहरुलाई राणासरकारले गिरफ्तार गरेपछि त्यसको रिहाइ र देशमा वैधानिक सुधारको माग राख्दै वि.सं. २००३ साल चैत्र २१ गतेबाट नेपालमा प्रथम देशव्यापी जनआन्दोलनको प्रारम्भ भयो । उक्त आन्दोलनले देशव्यापी रुपमा अग्रता लिन थालेपछि आन्दोलनलाई मत्थर बनाउने अभिप्रायका साथ तत्कालिन राणा प्रधानमन्त्री पदमशमशेरले नेपालमा छिटै वैधानिक सुधार गर्ने वचन सहित वि.सं. २००४ साल माघ १३ गते नेपाल सरकार वैधानिक कानुन २००४ जारी गरेका थिए ।

तर राणाशासनको आयु लब्याउन जारी गरिएको उक्त संविधानलाई जनआन्दोलनकारी पक्षधर शक्तिहरुले बहिष्कार गर्दै आफ्ना संघर्षका कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिने प्रण गरे । यसैक्रममा वि.सं. २००३ साल कार्तिक २५ गते स्थापित नेपाली राष्ट्रिय काँग्रेस र वि.सं. २००५ साल माघ ११ गते स्थापित नेपाल प्रजातन्त्र काँग्रेसवीच वि.सं. २००६ साल चैत्र १४ गते पार्टी एकिकरण गरी राणाशासनबाट नेपालीलाई जसरी भएपनि मुक्त गर्ने घोषणा गरियो । फलस्वरुप नेपाली काँग्रेस पार्टीको जन्म भएपछि राणाविरोधी आन्दोलन थप बलियो भयो । यसरी विभिन्न स्वरुपमा राणाविरोधी आन्दोलन बलियो बन्दै गईरहेको अवस्थामा तत्कालिन सरकारले राणाविरोधी आन्दोलनमा सक्रिय भएका गणेशमान सिंह सहित १० जना राजबन्दीलाई मृत्युदण्ड दिने फैसलालाई सदर गराउनका लागि वि.सं. २००७ साल कार्तिक २१ गते तत्कालिन राणा प्रधानमन्त्री मोहनशमशेर मार्फत लालमोहरका लागि राजा त्रिभुवन समक्ष प्रस्ताव पेश गरियो ।

तर उक्त प्रस्तावलाई आफूले स्विकृत गर्न नसक्ने बताउँदै राजा त्रिभुवन अचानक भारतीय दुतावासमा शरण लिन पुगेबाट राणा परिवारमा राजा त्रिभुवनको कदमलाई लिएर ठूलो हल्लीखल्ली मच्चियो । त्रिभुवनलाई दरवार फर्काउनका लागि राणाहरुले अनेक प्रयत्न गरे । तैपनी उनीहरुको आग्रहलाई सिधै अस्वीकार गरी राजा त्रिभुवनले भेट समेत नदिएपछि राजगद्दी खाली राख्न नहुने भन्दै वि.सं. २००७ साल कार्तिक २२ गते दिउँसो २ः४५ बजे त्रिभुवनकै माहिला नाति साढे ३ बर्षिय नाबालक ज्ञानेन्द्रलाई नेपालको राजा समेत घोषणा गरियो ।

यस्तो बदलिँदो अवस्थामा वि.सं. २००७ साल कार्तिक २५ गते राजा त्रिभुवन भारतीय दुतावास मार्फत स्वास्थ्योपचारको वहानामा भारतीय विशेष विमानबाट आफ्ना सम्पूर्ण परिवार सहित दिल्ली प्रस्थान गरे । यसबाट नेपालको राजनीतिमा नयाँ आयाम थपियो र देशमा उत्पन्न राजनीतिक संकटले राणाहरुलाई पिरोल्न थाल्यो । भनिन्छ, तत्कालिन राजा त्रिभुवनले उक्त साहसिक कदम नचालेको भए नेपालबाट राणाशासन अन्त्य गर्नका लागि अझै धेरै समय कुर्नुपर्ने हुन सक्थ्यो । यही परिस्थितीका वीच काँग्रेसले राजा त्रिभुवन दिल्ली गएकै दिनबाट नेपालमा सशस्त्र संघर्ष गर्ने घोषणा गरी सोही राती काँग्रेसको मुक्ति सेनाले वीरगञ्ज आक्रमण गरी क्रान्तिको विधिवत् शुभारम्भ ग¥यो । सशस्त्र संघर्षको पहिलो हप्तामा नै काँग्रेसका मुक्ति सेनाले वीरगञ्ज, परासी, रंगेली, उदयपुरगढी, विराटनगर, झापा, भैरहवा, पाल्पा, चितवन, पोखरा, रुपन्देही सहितका स्थानहरुमा कब्जा जमाए ।

त्यस्तै सोही बर्षको पौष महिनाभित्रै कैलाली, कञ्चनपुर, भोजपुर, धनकुटा, ओखलढुंगा, धनगढी, मलगंवा लगायतका स्थानहरु कब्जा गर्न मुक्ति सेना सफल भयो । यसरी राजधानी बाहिर काँग्रेसको मुक्ति सेनाले लगभग सबै प्रमुख स्थानहरु कब्जा गरिसकेको अवस्थामा सर्वसाधारण जनताहरुले काठमाडौमा पनि राणाविरोधी नारा लगाई राजा त्रिभुवन र काँग्रेसको समर्थनमा जुलुश निकाल्न थालेपछि आन्दोलन चर्कियो । उता देशमा जनआन्दोलनले उत्कर्षको रुप लिँदै गर्दा चिन्तित भएका मोहनशमशेरलाई भारत सरकारका तर्फबाट समेत जनताको हातमा अधिकार सुम्पन दबाब पर्न थाल्यो । यसैक्रममा तत्कालिन भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुले भारतीय संसदमा नेपालको राजा त्रिभुवन बाहेक अरुलाई मान्न सकिँदैन भन्ने अभिव्यक्ति दिए । साथै हामीले सञ्चालन गरिरहेको जनक्रान्तिलाई रोक्ने निर्णय गरी हामी सबै साथीहरुलाई निर्देश गर्दछौं कि तत्काल हतियार बन्द गरेर सबै विरोधी कारवाहीहरु रोकियोस् भनी काँग्रेसका तत्कालिन सभापति मातृकाप्रसाद कोइरालाले विज्ञप्ति जारी गरेपछि सशस्त्र युद्ध रोकियो ।

फलस्वरुप वि.सं. २००७ साल फागुन १ गते नेपालमा निरंकुश राणाशासनको अन्त्य गरी प्रजातन्त्रको उदय गराउने अभिप्रायका साथ तत्कालिन भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुको मध्यस्थतामा राजा त्रिभुवन, काँग्रेस र राणाका प्रतिनिधीहरुवीच भएको त्रिपक्षीय दिल्ली सम्झौता अनुसार नेपालमा नयाँ संविधान निर्माणका लागि यथाशक्य छिटो विधानसभाको निर्वाचन गराउने, त्रिभुवनको संरक्षकत्व मोहनशमशेरको प्रधानमन्त्रीत्वमा काँग्रेसका प्रतिनिधीहरु सहितको एक अन्तरीम सरकार गठन गर्ने, नेपालको राजा त्रिभुवनलाई मान्नुपर्ने भन्ने मुख्य बुँदाहरुमा सहमति भएपछि वि.सं. २००७ साल फागुन ४ गते त्रिभुवन सहित काँग्रेसका शीर्ष नेताहरु भारतबाट काठमाडौ आए ।

यसरी वि.सं. २००७ साल फागुन ७ गते नेपालमा निरंकुश जहानियाँ राणाशासन अन्त्य भएको घोषणा गर्दै नेपालको अन्तरीम शासन विधान २००७ जारी गरी त्यसैको मातहतमा मोहनशमशेरको नेतृत्वमा विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला गृहमन्त्री रहने गरी अन्तरीम सरकार गठन गरियो । फलस्वरुप आफ्नो राजकीय अधिकार गुमाएका राजा त्रिभुवनको अधिकार फिर्ता हुनुको साथै १०४ बर्षसम्म नेपाली जनतालाई अन्धकारमा राख्ने, अन्याय, अत्याचार, दमन र शोषण गर्ने निरंकुश राणाशासनको विधिवत् रुपमा समापन हुन गई जनताका प्रतिनिधी सहितको सरकार गठन भएपछि नेपालमा पहिलोपटक प्रजातान्त्रिक पद्धतीको थालनी भएको थियो ।

तर आज शहिद सप्ताह मनाईरहँदा पनि ती महान् ज्ञात अज्ञात शहिदहरुले देखाएको बाटोमा मुलुकको राजनीति अगाडि बढिरहेको छ त ? भन्ने प्रश्न गम्भीर रुपमा खडा भईरहेको छ । किनकी नेपालमा पहिलोपटक प्रजातन्त्र स्थापना हुनुपर्दछ भनी शहिदहरुले जसरी आफ्नो प्राणको आहुती गरे, तद्अनुरुप नेपालको राजनीति सञ्चालन भईरहेको वर्तमान अवस्था छैन । करिब करिब सँगसँगै जस्तो स्वतन्त्र भएको भारत विकासको गतिमा विश्वलाई नै नेतृत्व गर्नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेको बेला नेपालमा भने चरम अभावको परिस्थिती कायम नै रहेको छ । विगतमा स्वतन्त्रताको लागि शहिदहरुले दिएको बलिदानी अहिले नेताहरुलाई सत्तामा पुर्‍याउने भर्‍याङ बनिरहेको छ भने वर्तमान सरकार नागरीक स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने अभियानमा लागिरहेको छ । त्यसैले खबरदारी छ कि स्वतन्त्रताको स्वाद चाखिसकेका जनताहरुले निरंकुशतालाई कदापी स्विकार गर्न सक्दैनन्, नेपाली जनताहरुको स्वतन्त्रताको पृष्ठभूमी सबैलाई हेक्का रहोस्, शहिदहरुप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली !! (लेखक अधिवक्ता हुन्)