मिरा बस्नेत
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणा त हुनुहुन्छ । तर, उहाँलाई न त कुनै कानुन व्यवसायीले प्रधानन्यायाधीश मानेका छन्, न त उहाँकै सहकर्मी न्यााधीशहरूले ।

प्रधानन्याायाधीशलाई शक्तिशाली बनाएको पेशी तोक्ने अधिकार मात्र होइन राणाको गोला तान्ने र सुनुवाई गर्ने अधिकार समेत खोसिएको छ ।

संविधानले न्यायापरिषद्को स्वतः अध्यक्ष बनाइएका राणाको न्यायपरिषद् बैठक डाक्ने अधिकारमा समते कैंची लगाइएको छ । फलस्वरूप ४ महिनादेखि विशेष अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति हुन सकेको छैन ।

राजीनामा नदिने राणाको अडान र प्रधानन्यायाधीशसँग काम नगर्ने बाँकी १९ जना न्यायाधीशको घुर्कीले सर्वोच्च अदालत थप अराजक बन्ने खतरा बढेको छ ।

व्यक्ति विरुद्धकोे तारोले राणालाई जुन अवस्थामा पु¥यायो, भोलि सर्वोच्च नेतृत्वमा आउने अर्को व्यक्तिको नियति यही दोहोरिने अवस्था प्रवल रहन्छ ।

बारको आन्दोलन र प्रधानन्यायाधीशको अधिकार कटौती हुँदा न्याय सम्पादनमा भएको समस्याको निकास कसरी दिने भन्ने बार सँग कुनै योजना छैन ।

प्रधानन्यायाधीशको अधिकार कटौतीमा आफ्नो जित देखेका बार पदाधिकारी भने राणाको पतनमा आफ्नो उत्थान देख्ने उही रटान लगाउँछन् ।

प्रधानन्यायाधीश राणाको कार्यकाल अझै १ वर्ष बाँकी छ । उहाँ कार्यकाल सकिनु अगावै राजीनामा दिने पक्षमा हुनुहुन्न । जसले प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश र बारको द्वन्द्व लामो समय चल्ने देखिएको छ ।

बार आन्दोलनले न्यायक्षेत्रलाई बढी क्षति गरेको छ । त्यो क्षति हर्जना तिर्ने सामर्थ्य न बारमा छ, बेन्चमा नै । जुँगाको लडाईंका रूपमा देखिएको आन्दोलनलाई मत्थर बनाउनु नै बुद्धिमानी ठहर्छ ।