१५ फाल्गुन २०८१, बिहिबार | Fri Feb 28 2025


योजना र विकल्पविनै विद्युत् खपत बढाउने ऊर्जा मन्त्रीको रटान


182
Shares

नारायणी लामिछाने
काठमाडौं । भन्सार विभागको तथ्याङ्कअनुुसार कात्तिक मसान्तसम्ममा नेपालको व्यापार घाटा ५ खर्ब ६८ अर्ब पुगेको छ । त्यसमध्ये करिब १ अर्बको त पेट्रोलियम पदार्थ मात्रै आयात भएको छ ।

सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोगको साटो विद्युत खपत वृद्धि गर्ने र व्यापार घाटा कम गर्ने भनेको वर्षाैं भइसक्यो । तर, अझैसम्म पनि कसरी विद्युत खपत बढाउने भन्ने विषयमा न प्राधिकरणको योजना छ न त सरकारको । ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसाल खपत बढाउने एकोहोरो रटान त लगाउनुहुन्छ । तर, विकल्प भने दिनुहुन्न ।

प्राधिकरणका अनुसार अहिले दैनिक विजुली माग १६ सय मेगावाट पुगेको छ । यसमध्ये नेपालमा १ हजार मेगावाट मात्रै उत्पादन हुँदै आएको छ भने बाँकी भारतबाट आयात हुन्छ । अर्काे आर्थिक वर्षसम्म निर्माणाधीन आयोजनाबाट ३ सय ५० मेगावाट थपिने प्राधिकरणको भनाइ छ ।

प्राधिकरणकै भनाइमा पछिल्लो केही दिन यता विद्युत माग बढेको छ । नेपालका विद्युत आयोजना अधिकांश बग्ने नदीमा आधारित छन् । अघिल्ला वर्षहरूमा झैं वर्षायामभन्दा हिँउदमा पानीको सतह कम हुन थाल्छ । तर, माग यथावत नै रहन्छ । जसले गर्दा माग वृद्धि भएजस्तो देखिन्छ ।

पछिल्ला केही दिनयता विद्युत उत्पादनमा वृद्धि भएसँगै ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसाल खपत वृद्धिका लागि आग्रह गर्देै हिँड्न थाल्नुभएको छ । उहाँ भान्सादेखि सवारीसाधानसम्म विद्युतीय बनाउन जोड दिइरहनुभएको छ । पर्यावरणलाई स्वच्छ राख्न पनि विद्युतीय गाडीको प्रयोग बढाउनुपर्ने उहाँको धारणा छ ।

तत्कालका लागि विद्युतीय चुलो र विद्युत सवारी साधनमार्फत खपत वृद्धि गर्न सकिन्छ भने दीर्घकालीन रूपमा उद्योग–व्यवसाय, रेल लगायतमा समेत खपत वृद्धि गर्न सक्ने सम्भावना छ । तर, नेपाल विद्युत प्राधिकरणसंग तत्काल विद्युत खपत वृद्धि गर्ने कुनै स्पष्ट कार्ययोजना छैन ।

भूमिगत तार बिच्छ्याउने र इन्डक्सन चुलो प्रयोग गर्नेको घरमा विद्युत् पुर्याइदिने काम आफूहरूले गरिरहेको प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेशबहादुर भट्टराई बताउनुहुन्छ ।

नेपालमै अझै ७ प्रतिशत बढि नेपालीले घरमै बिजुली बाल्न पाएका छैनन् भने औद्योगिक क्षेत्रले चाहेजति विद्युत उपभोग गर्न पाएका छैनन् । नेपालका औद्योगिक क्षेत्रका लागि १ हजार मेगावाट विद्युत चाहिने एक अध्ययनले देखाएको छ । १ हजार मेगावाट प्राधिकरणको हालसम्मको उत्पादन मात्रै हो ।

नेपाल सरकारलेले भारतसँग विद्युत निर्यातका लागि सम्झौता गरेको छ भने बंगलादेशमा पनि विद्युत् बिक्रिका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । तर, ९३ प्रतिशत मात्रै विद्युत पुगेको नेपालको उज्यालो अभियान अपेक्षित रूपमा अघि बढ्न सकेको छैन ।

हिउँद लागेपछि विद्युत खपतका लागि ध्यान नदिने र वर्षा लागेर खेर जान थालेपछि खपतको चिन्ता बढी गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । जुन कसैका हितमा छैन ।