काठमाडौं । तत्कालिन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को उत्कर्ष विवादले संसद विघटनको घटनालाई जन्म मात्र दिएन यसले सत्ता परिवर्तन, दल विभाजन, न्यायालयमा विकृतिदेखि संसद अवरुद्धसम्मको घटनाले मुलुकलाई अस्थिरताको दलदलमा फसाइदियो ।

राजनीतिक गतिरोधको अन्त्यका लागि दलहरू एकजुट हुनुपर्ने बेला अमेरिकन अनुदान मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) दलहरूको टाउको दुखाइको विषय बनेको छ ।

२०७४ को निर्वाचनबाट दुई तिहाई बहुमतसाथ सत्ताको सिंहासनमा पुगेको नेकपामा शीर्ष नेताहरुबीचको वैचारिक असन्तुलनले संघीय संसद विघटन मात्र गराएन, यसले मुलुकमा अस्थिर राजनीतिलाई प्रश्रय दिने कामको आरम्भ गराइदियो ।

तत्कालिन नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीद्वारा विघटित संसदलाई सर्वोच्चले पुनर्जीवित गराइ त दियो तर, दलभित्र शीर्ष नेताहरूबीच तिक्तता, प्रतिशोधको आगो त्यही विन्दुबाट सुरु भयो ।

अदालतले दुई कम्युनिष्ट धारलाई पुनर्स्थापित गर्ने बाटो खोलिदिँदा एमाले र माओवादीबीच एकताको घर भताभुङ्ग भयो । जसले ओलीको असंवैधनिक कदमविरुद्ध प्रचण्ड र माधव खेमालाई एकजुट बनाइदियो ।

ओलीको दोस्रो पटकको विघटित संसद समेत पुनस्थापित हुनु, परमादेशबाट शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माधव नेपालहरू लाग्नुले अन्तत: एमाले विभाजन हुनबाट अछुतो रहन सकेन ।

गठबन्धन सरकारले ल्याएको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशले माधव नेपालहरू अलग पार्टी गठन गर्दा ओली नेतृत्वको एमालेले गत भदौ २३ यता संसद अवरुद्धलाई निरन्तरता दिँदै आएको छ । दल दर्तामा निर्वाचनमा आयोगको भूमिकाप्रति प्रश्न उठाउँदै आएको एमाले माधव नेपाल समर्थक सांसदलाई कारबाही नगरेसम्म संसद चल्न नदिने अडानमा यथावत छ ।

अर्कोतर्फ परामदेशबाट देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउँदा राजनीतिक भाग भण्डामा प्रधानन्यायाधीश मुछिनु भएपछि महिनौंदेखि उहाँको राजीनामाको आन्दोलनले मुलुक राजनीतिक अस्थिरताको केन्द्रविन्दुमा पुगेको छ ।

व्यवस्थापिका, न्यायपालिका अस्तव्यस्तबीच प्रमुख राजनीतिक दलहरू राजनीतिक गतिरोध अन्त्यका लागि एकजुट हुनुपर्ने बेलामै सबैको ध्यान अमेरिकी अनुदान मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) मा सोझिएको छ ।

एमसीसी संसदबाट पारित गर्ने सवालमा सत्ता घटक दलहरूबीच नै तालमेल नहुनु, सडकमा एमसीसीविरुद्ध नाराबाजी चर्किनु र प्रतिपक्ष एमाले सरकारको गतिविधि टुलुटुलु हेरेर बस्नुले मुलुक थप अस्थिरताको चक्रव्यूहमा दिनानुदिन फस्दै गएको देखिन्छ ।

अझ रोचक त के छ, भने एमसीसी पारित नगराई नछोड्ने प्रधानमन्त्री देउवाको हतारो, एमसीसीलाई तारो बनाएर नेपाल, दाहाल र सभामुखलाई ‘साइज’मा ल्याउने ओलीको चालवाजी र सत्ता नभए खरानी हुने त्रास बोकेका दाहाल अनि नेपालको मनोविज्ञान अहिलेका चुनौती हुन् । जसको उद्देश्यले बाजी मारे पनि जनताले जित्ने वातावरण आउनेमा भने संशय बाँकी नै छ ।