२ बैशाख २०८२, मंगलबार | Tue Apr 15 2025


कर्मचारी अभावले समस्या झेल्दै कर्णाली प्रदेश संग्रहालय (भिडियो)


117
Shares

सुर्खेत । सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरस्थित प्रदेश संग्रहालय तथा अभिलेखालयमा प्राविधिक कर्मचारी नहुँदा सामग्री संकलनमा समस्या भएको छ । संग्रहालयमा प्रदर्शनयोग्य तथा पर्यटकीय आकर्षणका वस्तुहरुका साथै आवश्यक जनशक्तिको समेत अभाव भएको हो ।

भौतिक संरचना तथा आवश्यक जनशक्ति अभाव भए पनि पर्यटक तथा अनुसन्धानकर्तालाई आकर्षित गर्न सुर्खेतको प्रदेश संग्रहालय तथा अभिलेखालयमा प्रदर्शनी गरिएको छ । कर्णालीको कला, संस्कृति र इतिहासलाई प्राथमिकता दिएर संग्रहालयमा कर्णालीको मौलिक पहिचान झल्काउने सामग्री, तस्विर, पोशाक तथा विभिन्न ऐतिहासिक वस्तुहरू प्रदर्शन कक्षमा राखिएको छ ।

संग्रहालयमा पुराना तथा लोप भइसकेका भेषभूषा, गरगहना, भाँडाकुडा, पानीघडी, ढिकी लगायतका सामग्री छन् । मगर, थारु, राउटे, कुमाल, लामा जातिका समुदायको कला, संस्कृति झल्काउने सामग्री पनि प्रदर्शनीमा राखिएको छ । तर हाल संग्रहालयले कर्मचारी अभावकै कारण पछिल्ला केही वर्ष सामग्रीहरुको अनुसन्धान, अध्ययन र संकलन गर्न नसकेको प्रदेश संग्रहालय तथा अभिलेखालयका प्राविधिक सहायक सुनिता ढकालको भनाइ छ ।

संग्रहालयमा प्राविधिक कर्मचारीसँगै प्रदर्शनी कक्षको समेत अभाव छ । गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारबाट संग्रहालयलाई अभिलेखालयका रुपमा स्थापना गर्ने गरी नयाँ भवन निर्माणका लागि करिब १ करोडमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । तर, कोरोना महामारीका कारण यहि मंसिरमा निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने भवन निर्माण प्रक्रियामा रहेको छ ।

काठमाडौंको विर्डस प्रा.लि.ले निर्माणको जिम्मा पाएको टेण्डर निर्धारित समयमा सम्पन्न नभएपछि प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार यही चैतसम्म म्याद थप गरिएको प्रदेश संग्रहालय तथा अभिलेखालयका अधिकृत, डबल प्रसाद शर्माले बताउनु भयो ।

यता, प्रदेश सरकारको निर्णय अनुसार जनशक्ति व्यवस्थापन अगाडि नबढेकोले सरकारले प्रदेशमा भएका महत्वपूर्ण निर्णयहरू संग्रहालयमा राख्ने भने पनि अहिले उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आउन नसकेकोे प्रदेश संग्रहालय तथा अभिलेखालयका निमित्त प्रमुख अर्जुन बहादुर शाहीले बताउनु भयो ।

२०५७ साउन २ गतेबाट सञ्चालनमा आएको संग्रहालयले स्थापनाकालदेखि नै प्रर्दशनयोग्य वस्तु र जनशक्तिको अभाव झेल्दै आएको छ । २०७५ असोज ५ गतेबाट प्रादेशिक संग्रहालय तथा अभिलेखालय कर्णाली प्रदेशको मातहत ल्याइएपछि थप व्यवस्थित र विस्तार गर्ने निर्णय भएपनि कार्यान्वयनको पाटो भने सुस्त छ ।